लाेकपाटी न्यूजकाठमाडौं, ५ कात्तिक । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७६्\०७७ सुरु भएसँगै देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहमा एम्बुलेन्स सेवालाई अनिवार्य बनाएको छ।
मन्त्रालयको एम्बुलेन्स शाखाका अनुसार महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा ४ र ४ वटा, नगरपालिकामा ३ र गाउँपालिकामा २ वटा एम्बुलेन्स अनिवार्य हुनुपर्ने छ। एम्बुलेन्स खरिद गर्दा १६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको खरिद गर्न पाइने छैन।
तर, अहिलेसम्म थोरै स्थानीय तहले मात्रै एम्बुलेन्स खरिदका लागि मन्त्रालयबाट राजस्व छुट लिएको पाइएको छ। मन्त्रालयको एम्बुलेन्स शाखाका प्रमूख हीरा बरालका अनुसार दोस्रो चौमासिकबाट बजेट उपलब्ध हुने भएकाले त्यसपछि स्थानीय तहले एम्बुलेन्स खरिद प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिनेछन्। स्थानीय तहले खरिद गर्ने एम्बुलेन्सको राजस्व छुट दिने जिम्मा स्वास्थ्य मन्त्रालयको एम्बुलेन्स शाखालाई दिइएको छ।
यसअघि एम्बुलेन्स खरिद गरेका स्थानीय तहले भने फेरि एम्बुलेन्स किन्न पाउने छैनन्। एम्बुलेन्स निर्दे्शिकामा सुुविधाका आधारमा ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ गरी तीन समूहमा एम्बुलेन्सलाई वर्गीकरण गरिएको छ। एम्बुलेन्सको समूहअनुसार रङ पनि अलग-अलग हुन्छ।
हाल नेपालमा ‘ग’ वर्गको एम्बुलेन्स बढी मात्रामा सञ्चालन भएको पाईन्छ। एम्बुलेन्समा आकस्मिक सेवा, तालिमप्राप्त नर्स तथा चिकित्सक, अस्पताल पुग्नु अगाडि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण उपचार तथा औषधिको व्यवस्था हुनुपर्नेछ। नेपालमा अहिलेसम्म २५ सयभन्दा बढी एम्बुलेन्स रहेको मन्त्रालयको अनुमान छ।
माघसम्ममा नेपालमा संचालनमा आएका एम्बुलेन्सको तथ्याङ्क तयारी हुने स्वास्थ्य मन्त्रालयको एम्बुलेन्स शाखा प्रमूख हीरा बरालले बताए। तर ती एम्बुलेन्स कहाँ र कसरी सञ्चालनमा छन् भन्ने बारेमा मन्त्रालयसँग तथ्याङ्क छैन।
ग्रामीण क्षेत्रमा एम्बुलेन्स सञ्चालनको अनुमति लिने र सहरी क्षेत्रमा सञ्चालन गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गइरहेका बेला मन्त्रालयले एम्बुलेन्सलाई व्यवस्थित बनाउन प्राथमिकता दिएको देखिन्न। सबै स्थानीय तहमा एम्बुलेन्स सेवा अनिवार्य बनाउने नीति सरकारले अघि सारि रहँदा सञ्चालनमा आएका एम्बुलेन्सको अवस्थाको बारेमा पनि सरकारले चासो दिनुपर्ने स्वास्थ्य विज्ञहरुको भनाइ छ ।
तर प्रत्येक जिल्लामा एम्बुलेन्स सञ्चालन समितिको अध्यक्ष प्रमूख जिल्ला अधिकारी आफैँ हुने हुँदा एम्बुलेन्स सेवामा आएको विभिन्न समस्याको समाधान जिल्लाबाटै गर्न सकिने मन्त्रालयले बताउँदै आएको छ ।
एम्बुलेन्स निर्दे्शिकाअनुसार नेपालमा एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन हुने हो भने बिरामीले उपचार अभावमा ज्यान गुमाउनु नपर्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन्। एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन (पहिलो संशोधन) निर्दे्शिका,२०७५ मा महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा भौगोलिक आवश्यकता र सडकको अवस्थाअनुसार फोर ह्विल ड्राइभ, सस्पेन्सनको चेन सिष्टमको एम्बुलेन्स आवश्यक पर्ने र नपर्ने सम्बन्धमा जिल्ला एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन समितिको सिफारिसको आधारमा हुने उल्लेख छ।
एम्बुलेन्स सञ्जालका लागि मन्त्रालयमा एक केन्द्रीय ‘डिस्प्याच सेन्टर’ रहने र आवश्यकता अनुसार अन्य स्थानमा पनि त्यस्ता सेन्टर रहन सक्ने निर्दे्शिकामा भनिएको छ। त्यस्तो ‘डिस्प्याच सेन्टर’ सञ्चालनका लागि आकस्मिक उपचार वा एम्बुलेन्स सेवाको क्षेत्रमा ज्ञान र अनुभव भएको संस्थासँग सञ्चालन साझेदारी गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
तर मन्त्रालय आफैँले थालेको कामबाट ‘ब्याक’ हुँदा अहिले नेपालको एम्बुलेन्स सेवा भद्रगोल बन्दै गइरहेको छ। एम्बुलेन्स सेवालाई व्यवस्थित बनाउन पहल नगर्ने हो भने स्थानीय तहमा अनिवार्य एम्बुलेन्स सेवा नीति कागजमा मात्र सीमित रहने देखिन्छ।
