लाेकपाटी न्यूजकाठमाडौं। आज हामी तेस्रो संविधान दिवसमा मनाउँदै छौं। २०७२ साल असोज ३ गते नेपालको सातौं संविधान जारी भएको दिन हो। यहाँ हामीले नेपालको संविधान, २०७२ का १६ मूख्य विशेषता उल्लेख गरेका छौं।
१. भाग २७, धारा ३०२ र अनुसूची ९ वटा रहेको यो संविधान लचिलो प्रकारको छ। संविधान परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आएमा विगतमा जस्तो आन्दोलन गरिरहनुपर्दैन, संसदको दुई तिहाइ बहुमतबाट संविधान परिमार्जन गर्न सकिन्छ।
२. संविधानले संघीयतालाई आत्मसात गरेको छ। सात प्रदेशको समग्र खाका आएको छ। यसलाई परिमार्जन गर्न या थपघट गर्न सकिने संविधानभित्रै ठाउँ छ। प्रदेशको नामाकरण प्रदेश संसदको दुई तिहाइले गर्नेछ भने सीमाङ्कन आयोगमार्फत् हुनेछ।
३. शासन प्रणालीको हकमा संवैधानिक राष्ट्रपति र कार्यकारी प्रधानमन्त्री रहने संसदीय प्रणाली अपनाइएको छ। राष्ट्रपतिको चुनाव प्रदेशसभा सदस्य र केन्द्रीय संसदका सदस्यहरुले गर्छन् भने प्रधानमन्त्री संसदबाट छानिन्छ।
४. सरकारलाई अस्थिर बन्न नदिन प्रधानमन्त्रीविरुद्ध सुरुका दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।
५. संसदमा समावेशी प्रतिनिधित्व हुनेछ। मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाइएको छ। प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा गरी दुई संसद रहनेछन्। प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वा्चित १६५ र समानुपातिक ११० सहित २७५ सदस्य हुनेछन्। राष्ट्रिय सभामा सात प्रदेशबाट निर्वाचित ५६ र राष्ट्रपतिबाट मनोनित तीनसहित ५९ सदस्य हुनेछन्।
६. संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको राज्य संरचना हुनेछ। केन्द्रमा बढीमा २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद बन्नेछ। चुनाव हारेका व्यक्ति मन्त्री बन्न पाउँदैनन्। प्रदेश सभा एक सदनात्मक हुनेछ।
७. सात प्रदेशका कुल सांसद पाँच सय ५० हुनेछ। प्रादेशिक संसदका कुल सांसदको २० प्रतिशत नबढ्ने गरी प्रान्तीय मन्त्रिपरिषद बन्नेछ। केन्द्रमा जस्तै प्रदेशमा पनि प्रत्यक्षतर्फ ६० र समानुपातिकतर्फ कोटामा ४० प्रतिशत सीट संख्या हुनेछ।
प्रदेश सभाले आफ्नो राजधानी तय नगर्दासम्म नेपाल सरकारले तोकेको स्थानबाट कार्य सञ्चालन हुनेछ। संविधानमा नै केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्र विभाजन गरिएको छ। प्रदेशसभाको निर्वाचन र प्रदेश सरकार नबन्दासम्म उनीहरुको अधिकार पनि केन्द्रले प्रयोग गर्ने संक्रमणकालीन व्यवस्था गरिएको छ।
८. संविधानतः नेपाल धर्म्निरपेक्ष राष्ट्र हुनेछ। तर, धर्म्निरपेक्षताको व्याख्या गर्दै भनिएको छ – धर्मनिरपेक्षता भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म, संस्कृतिको संरक्षणलगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता बुझ्नुपर्नेछ।
९. मौलिक हकसम्बन्धी वृहत व्यवस्था गरिएको छ। महिला र दलितलाई विशेष आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण लगायतका हकहरुलाई मौलिक हक अन्तर्गत राखिएको छ। तर, यसको प्रयोग ‘कानून बमोजिम हुने’ भनेर संकुचन गरिएको गुनासो पनि आएको अवस्था छ।
१०. न्यायपालिका अन्तरगत केन्द्रमा सर्वोच्च अदालत रहने छ भने सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास रहने व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेशहरुमा उच्च अदालत रहनेछ भने जिल्ला सदरमुकाममा जिल्ला अदालतहरु रहनेछन्।
११. नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानमा वंशजको नागरिकता लिने प्रयोजनका लागि आमा वा बाबुको प्रावधान राखिएको छ। मधेशीहरुको मागलाई पनि नागरिकतामा समेटिएको छ।
१२. मधेसी, थारु, मुस्लिम, आदिवासी जनजातिका लागि छुट्टाछुट्टै आयोग बनाइने प्रावधान छ। सबै माृतभाषा राष्ट्रभाषा, सरकारी कामकाजको भाषा देवनागरिक लिपिमा नेपाली भाषाको प्रयोग हुनेछ।
१३. राष्ट्रिय जनावर गाईलाई राखिएको छ। राष्ट्रिय झण्डा र राष्ट्रिय गान यथावत नै राखिएको छ।
१४. स्थानीय निकायको हकमा सरकारले गठन गर्ने आयोगले एक वर्षभित्र स्थानीय निकायको पुनर्संरचना गर्नेछ भने त्यसअघि स्थानीय निकायमा अन्तरिम चुनाव गर्ने संक्रमणकालीन व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ।
१५. यो संविधान जारी भएको ७ दिनमा प्रधानमन्त्री, २० दिनमा सभामुख र एक महिनामा राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्ने संक्रमणकालीन व्यवस्था संविधानमा छ। यी पदाधिकारीहरुको चयनको तिथि संसद अधिवेशन चालू नरहेको अवस्थामा अधिवेशन सुरु भएको दिनबाट गणना हुने छ। चालू अधिवेशन अन्त्य भएमा पनि संविधान जारी भएको सात दिनभित्रै अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने संक्रमणकालीन व्यवस्था छ। जुन प्रावधान लागू भइसकेको छ।
