लाेकपाटी न्यूजकाठमाडौं, २६ भदौ । २ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेश सरकारको अधिकार कुण्ठित गर्नेगरि केन्द्र सरकारले ल्याएका विद्येयक तथा ऐनहरुको एकमुष्ट खारेजीको लागि आफूहरु सर्वोच्च अदालत जाने चेतावनी दिएका छन्।
बिहीबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै मुख्यमन्त्री राउतले यस्तो बताएका हुन्। राउतले संघीय सरकारले आफूलाई माथि पारेर विभिन्न ऐन, कानून तथा विद्येयकहरु ल्याएकोमा तिव्र असन्तुष्टि पोखे। उनले भने, ‘संविधानले दिएको प्रदेशको अधिकार पनि कटौती गर्नेगरि केन्द्र सरकारले कदम चालिरहेको छ। सागरनाथ वनको सवालमा पनि अहिले प्राधिकरण गठन गरेर वनलाई आफ्नो मातहातमा राख्न खोजिरहेको छ। यो हामीलाई मान्य छैन्।
हामीले यो प्रकरणमा केन्द्र सरकारलाई जवाफ दिनको लागि पनि भर्खरै सागरनाथमै हाम्रो प्रदेशको मन्त्रिपरिषदको बैठक राख्यौं।’ साक्षात्कारमा बोल्दै उनले केन्द्र सरकारले ल्याएका संविधानविरोधी विद्येयक तथा ऐन र कानूनहरु आफूहरुलाई मान्य नहुने भन्दै केन्द्र सरकारबाट भएका त्रुटीहरु सच्याउनुपर्ने सुझाव दिए।
उनले भने, ‘अहिलेपनि केन्द्रका शासकहरुमा हिजोकोजस्तै मानसिकता छ। केन्द्र सरकारबाट भएका त्रुटीहरु सच्याउनुपर्छ। हामी प्रदेशको अधिकार खोस्ने विद्येयकहरुलाई एकमुष्ट रुपमा खारेजी गर्नको लागि तयार गर्छौं।’
उनले संविधानले राष्ट्रिय वनको सवालमा यो अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिएकोमा केन्द्र सरकारले गलत तवरले आफ्नो मातहातमा राख्ने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाए।
उनले भने, ‘संघले जंगल मास्न खोजिरहेको छ। हामी कुनैपनि हालतमा मास्न दिँदैनौं। जंगल मासियो भने मधेश समाप्त हुन्छ। त्यसैले हामी मधेश बचाउन तयार छौं। मधेश बाँच्यो भनेमात्रै देश बच्छ। चुरेको दोहन हुन दिँदैनौं ।’
मुख्यमन्त्री राउतले अहिलेपनि केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकारलाई जसरी सहयोग गर्नुपर्ने थियो त्यो अनुसारको सहयोग नगरेको गुनासो पोखे। उनले भने, ‘हामीले संघबाट राम्रो सहयोग पाएनौं।
’अहिले प्राप्त भएका गणतन्त्र, संघीयता, समानूपातिक–समावेशितालगायतका कुराहरु ठूला उपलब्धि भएको बताउँदै उनले यसको रक्षाको लागि सबै एकजुट भएर लाग्नुपर्ने पनि धारणा राखे।
