लाेकपाटी न्यूजकाठमाडौं, ११ भदौ। सरकारले अदालतका कर्मचारीको तलब बढाएको छ। नेपाल सरकारको भदौ ४ गतेको निर्णयले न्यायालयका कर्मचारीको तलब तोकेको हो।
प्रधानन्यायाधीश, महान्यायाधिवक्ता, न्यायपरिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, उच्च तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश, संघीय संसदका महासचिव तथा सचिव र राष्ट्रिय सूचना आयोगका पदाधिकारीका लागि साउन १ गतेदेखि नयाँ तलब लागू गरिएको अर्थमन्त्रालय बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाले जनाएको छ।
प्रधानन्यायाधीशको तलब मासिक ८६ हजार ९ सय ५० तोकिएको छ भने न्यायाधीशको ७१ हजार ९ सय ५० रुपैयाँ तोकिएको छ। महान्यायधिवक्ता र न्यायपरिषदका सदस्यहरुको पनि ७१ हजार ९ सय ५० रुपैयाँ छ।
यता, संवैधानिक निकायको प्रमूख पदाधिकारीको ६८ हजार १ सय ८० रुपैयाँ छ भने पदाधिकारीको ६४ हजार ४ सय २० रूपैयाँ तोकिएको छ। उच्च अदालतको मूख्य न्यायाधीशको ६८ हजा १ सय ८० रुपैयाँ छ भने उच्च अदालतका न्यायाधीशको ६४ हजार ४ सय २० रुपैयाँ छ। जिल्ला न्यायाधीशको भने ५४ हजार ४ सय ३० रुपैयाँ छ।
राष्ट्रिय सुचना आयोगका प्रमूख सूचना आयूक्तको ६८ हजार १ सय ८० रुपैयाँ छ भने सुचना आयुक्तको ६४ हजार ४ सय २० रुपैयाँ छ। यस्तै संघिय संसदको महासचिवको ६५ हजार १ सय ४० रुपैयाँ छ भने सचिवको ६० हजार ६ सय ८० रुपैयाँ छ।
