लाेकपाटी न्यूजकाठमाडौं, १० भदौ । सामुदायिक विद्यालयका छात्रालाई सेनेटरी प्याड वितरण गर्ने भनिएको कार्यक्रम अन्योल बनेको छ। गएको साउन १ गतेदेखि नै देशभरका सबैसामुदायिक विद्यालयका छात्रालाई सेनेटरी प्याड वितरण गर्ने भनिएको कार्यक्रम नै अन्योलमा परेको हो।
कस्तो प्याड वितरण गर्ने र कसरी गर्ने भन्ने पूर्वतयारीबिना नै कार्यक्रम ल्याएपछि लागू गराउन समस्या देखिएको हो। सरकारले चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा देशभरका सबै सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरुलाई निःशुल्क सेनेटरी प्याड वितरण गर्ने घोषणा गरेको थियो। सोअनुरुप बजेटसमेत विनियोजन भयो।
सरकारको यो कार्यक्रमले छात्राहरुका लागि केही राहत हुने अनुमान गरिएको थियो। तर, हाल कार्यक्रम कसरी लैजाने, कस्तो प्याड वितरण गर्ने भन्ने अन्योल देखिएको छ । परिवार कल्याण महाशाखाअन्तर्गत्को परिवार योजना प्रजनन स्वास्थ्य शाखा प्रमूख कविता अर्यालले कार्यक्रम कसरी लैजाने भन्ने छलफल कै क्रममा रहेकाले साउन १ गतेदेखि कार्यक्रम लागू गर्न नसकिएको बताइन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले कुहिने र वातावरणलाई असर नगर्ने प्याडमात्र वितरण गनुपर्ने अडान लिएको छ।
तर, नेपाली बजारमा पाइने सेनेटरी प्याड भने नकुहिने कच्चापदार्थ प्रयोग गरेर निर्माण गरिएका छन्।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले जतिसक्दो छिटो कार्यक्रम लागू गराउन जोड दिएको छ। तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयले कुहिने प्याडमात्र वितरण गर्ने अडान लिएका कारण कार्यक्रम लागू हुन नसकेको शाखा प्रमूख अर्याल बताउँछिन्।
देशभरका २० हजार सामुदायिक विद्यालयमा झन्डै १४ लाख ५० हजार छात्रामा यो कार्यक्रम लागू गराउनुपर्ने हुन्छ । जसका लागि सेनेटरी प्याडमात्र खरिद गर्नमात्र वार्षिक दुई करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । सरकारले हाल प्रत्येक स्थानीयत तहमा पहिलो चरणका लागि ४०र४० हजार रुपैयाँ रकम पठाइ खरिद गर्ने जिम्मेवारी भने स्थानीय सरकारलाई दिने निर्णय भएकोसमेत अर्यालले बताइन्।
