काठमाडौं, २१ साउन। जम्मुकश्मीरलाई भारत सरकारले केन्द्रशासित राज्य बनाउन गरेको निर्णयलाई ने.क.पा. (मसाल)ले विरोध गर्दै भत्र्सना गरेको छ। महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहले मङगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भारत, पाकिस्तान र संयुक्त राष्ट्रसंघका बीचमा भएको त्रिपक्षीय सम्झौता अनुसार काश्मीरका जनतालाई जनमतसंग्रहद्वारा भारतमा मिल्ने वा पाकिस्तानमा मिल्ने वा स्वतन्त्र हुने आत्मनिर्णयको अधिकार दिनुपर्नेमा त्यो अधिकार नदिएको भन्दै भत्र्सना गरेका छन्।
‘त्यसैले एकातिर, काश्मीरका जनताले आफ्नो आत्मनिर्णयको अधिकारका लागि लामो समयदेखि कडा संघर्ष गर्दै आउनु परेको छ भने, अर्कातिर, त्यही विवादका कारणले भारत र पाकिस्तानका बीचमा कैयौंपल्ट युद्धहरु पनि भइसकेका छन्। त्यसरी भारतले लिएको गलत नीतिका कारणले नै पाकिस्तानमा आशान्तिको र भारत र पाकिस्तानका बीचमा दीर्घकालिन तनावको स्थिति पैदा भएको छ। त्यसका लागि भारत नै जिम्मेवार छ,’ सिंहले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
अहिले भारत सरकारले लिएको निर्णय स्वयम् भारतले काश्मीरलाई जुन विशिष्ट स्थान दिएको थियो त्यसका विरुद्ध भएको सिंहको दाबी छ। ‘त्यसले मोदी सरकारको स्वेच्छाचारी नीतिलाई पनि बताउँछ। त्यसका साथै अहिले भारत सरकारले जम्मु–काश्मीरबारेको निर्णय भारत सरकारको जन्मु–काश्मीर सम्बन्धी नीतिको असफलता पनि हो।अहिलेको निर्णयले आफ्ना न्यायपूर्ण मागका लागि काश्मीरका जनताको आन्दोलन बढ्दै गएको र त्यसलाई दबाउन भारत सरकार असफल भएको कुरालाई पनि बताउँछ,’ पछिल्लो निर्णयले पनि जम्मुकाश्मीरका जनताको आफ्नो न्यायपूर्ण आन्दोलनलाई दबाउन नसक्ने मसालको ठहर छ।
‘अहिलेको मोदी सरकारको निर्णयले भारतको साम्राज्यवादी चरित्रलाई अरु नाङ्गो रुपमा बाहिर ल्याएको छ र त्यसको भण्डाफोर गर्नुपर्ने आवश्यकतामा हाम्रो पार्टीले विशेष जोड दिन्छ। त्यसका साथै जम्मुकाश्मीरका जनताको न्यायपूर्ण आन्दोलनसित पनि हाम्रो पार्टीले ऐक्यबद्धता प्रकट गर्दछ,’ महामन्त्री सिंहले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।



लाेकपाटी न्यूज

