लाेकपाटी न्यूजकाठमाडौं, ८ साउन। सरकारले दुरसञ्चार नियमावली संशोधन गरेको छ। सो संशोधनमार्फत् सरकारले तारबाट चल्ने इन्टरनेटको मूल्य बढ्न नदिन विभिन्न छुट तथा सहुलियको व्यवस्था गरेको छ।
यससँगै दुरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरु साउन एक गतेदेखि बढाएको मूल्यबाट ब्याक हुने पक्षमा देखिएका छन्। राउटर, इन्ट्रानेट लिज डाटा कनेक्टिभीटी, मर्मत शुल्कमा नियमावली संसोधनमार्फत छुट दिने व्यवस्था गर्न लागिएपछि व्यवसायीहरु मूल्य बृद्धिबाट ब्याक हुने संकेत गरेका हुन्।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको छाता संगठनका आइस्पानका अध्यक्ष भोजराज भट्टले मन्त्रिपरिषदले नियमावली संशोधन गरेर छुट दिएको रहेछ भने आफूहरुले मूल्य नबढाउने बताए। उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्ले दुरसञ्चार नियमावली संशोधन गरेको भन्ने अनौपचारिक जानकारी आएको छ। सो बारे सञ्चारमन्त्रीले बिहीबार निर्णय सार्वजनिक गर्लान्। यदि त्यसो हो भने हामी मूल्य बढाउँदैनौ। स्टप हुन्छौँ ।’
सरकारले गत आर्थिक वर्षदेखि इन्टरनेट सेवामा दुरसञ्चार सेवा शुल्क लगाउने निर्णयलाई यस वर्षको बजेटमा पनि निरन्तरता दिएपछि व्यवसायीहरु मूल्यवृद्धि गर्न अगाडी सरेका थिए। साउन एक गतेदेखि सो कर थपी समायोजन गर्ने निर्णय गरेका थिए।
आर्थिक वर्ष २०७५ /०७६) को बजेटले सेवा दस्तुर वापत १३ प्रतिशत शुल्क ग्राहकसँग लिने निर्णय गरेको थियो। तर, इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले सरकारलाई आम उपभोक्तालाई मूल्य वृद्धि नगरिदिन भनेपनि सरकार र व्यवसायी मिलेर बढेको मूल्य समायोजन गरिएको भट्टले जनाए।
यसमा सात प्रतिशत व्यवसायीले तिरेका थिए भने त्यस बापत सरकारले सर्पोट र मर्मत लगायतको खर्च बेहोरेको थियो। एक वर्षको सात प्रतिशतको घाटालाइ पनि रिकभर गर्नेगरी त्यसमा १३ प्रतिशत जोडेर २० प्रतिशत मूल्यवृद्धि गराउने पक्षमा व्यवसायी थिए। अब सरकारले व्यवसायीलाई दुरसञ्चार नियमावलीको औपचारिक जानकारी दिने वित्तिकै मूल्यवृद्धि रोक्ने भट्टले जनाए।
