लाेकपाटी न्यूजकाठमाडौँ। नेकपाभित्र वैचारिक नेतृत्व गर्ने विभागको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने विवादमा सहमति जुटिसकेको छैन। उक्त विभागमा पूर्वएमाले पक्षका ईश्वर पोखरेल र पूर्वमाओवादी पक्षका नारायणकाजी श्रेष्ठको दाबी परेकाले आन्तरिक टकराव तीव्र भएको हो। पोखरेल र श्रेष्ठ दुवै नेकपाको शीर्ष नेताहरू रहेको नौ सदस्यीय सचिवालयका नेता हुन्।
यो विवाद टुंगोमा पुग्न नसक्दा आइतबार बसेको सचिवालय बैठकले जिल्लाका इञ्चार्ज र सहइञ्चार्जहरूको मात्र नामावली सार्वजनिक गर्यो। विभागहरूबारे छलफल गर्न मंगलबार फेरि बैठक बोलाइएको छ। मंगलबारको बैठकमा विभाग र जनवर्गीय मोर्चाहरुको ईञ्चार्ज तोक्ने कार्यसूचि छ।
सचिवालयमा रहेका अध्यक्षद्वय र महासचिवबाहेकका नेताले पार्टीभित्र महत्वपूर्ण मानिने विभागहरू लिने सैद्धान्तिक समझदारी छ। त्यसअनुसार वरिष्ठ नेताद्वय माधव नेपालले विदेश र झलनाथ खनालले नीति तथा अनुसन्धान विभाग लिने सहमति भएको छ। त्यस्तै वामदेव गौतमले संगठन विभाग सम्हाल्नेछन्। पोखरेलले संगठन र स्कुल विभागमध्ये आफूलाई एक दिए हुने बताएका थिए। गौतमलाई संगठन दिने समझदारी भएपछि स्कुल विभाग स्वतः आफूले पाउनुपर्ने उनको अडान छ।
पूर्वमाओवादी पक्षले स्कुल विभाग आफ्नो भागमा राखेर त्यसको नेतृत्व श्रेष्ठलाई दिनुपर्ने दाबी गरिरहेको छ। आइतबार बिहान अध्यक्ष प्रचण्ड निवासमा बसेको पूर्वमाओवादी पक्षधर नेताको बैठकमा नेताहरूले स्कुल विभागको दाबी छोड्न नहुने धारणा राखेका थिए। पार्टीभित्र महत्वपूर्ण मानिने विदेश, संगठनजस्ता विभाग पूर्वएमालेले पाएपछि विचारको नेतृत्व आफूहरूले नै गर्न पाउनुपर्ने उक्त पक्षका नेताहरूको भनाइ छ।
आइतबारको बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले नेता श्रेष्ठलाई स्कुल विभागमा आफूहरूले प्रस्ताव गरेको र पूर्वएमाले पक्षबाट पोखरेलले पनि यही विभाग दाबी गरेको जानकारी गराएका थिए। ‘तर विचारको नेतृत्व हामीले नै गर्नुपर्छ भन्ने धारणा तय भएको छ,’ प्रचण्ड निवासको छलफलमा सहभागी एक नेताले भने, ‘ईश्वर पोखरेललाई विचारको नेता मान्न सकिँदैन।’ पोखरेलले भने विगतको एमालेको वैचारिक अवधारणा जोगाइराख्न पनि आफूलाई नै यो विभाग दिइनुपर्ने अडान राखिरहेका छन्।
जनताको बहदलीय जनवादकै मर्ममा पार्टी अघि बढेकाले यसलाई जोगाउन स्कुल विभाग पूर्वएमाले पक्षले लिनुपर्ने उनको धारणा छ। ‘रूपमा जे भने पनि पार्टीले जनताको बहुदलीय जनवाद स्विकारेको छ। आजको नयाँ अवस्थामा पार्टीलाई अघि बढाउन उहाँले स्कुल विभागको नेतृत्व लिन खोज्नुभएको हो,’ पोखरेल निकट केन्द्रीय सदस्य सूर्य थापाले भने, ‘उहाँ दुईपटक पार्टी महासचिव भएको र पुष्पकमल दाहालभन्दा अघिदेखि भूमिगत भएर काम गरेको व्यक्ति हो।’
पोखरेल आफैंले भने यसबारे सार्वजनिक रूपमा बोल्न चाहेका छैनन्। उनले नेताहरूसमक्ष आफ्नो अडान र पार्टीमा खेलेको भूमिकाबारे बताइसकेका छन्। पोखरेलले केही समयअघि पूर्वएमालेले अघि सारेको ‘जनताको बहदलीय जनवाद’लाई पार्टीको दस्तावेजमै राख्नुपर्ने धारणा अघि सारेका थिए। ‘जनताको जनवाद’ अमूर्त भएको उनको तर्क छ।
यो विषयलाई लिएर पोखरेल र प्रचण्डबीच सार्वजनिक मञ्चमै पनि विवाद भएको थियो। पोखरेलले जनताको बहुदलीय जनवाद भनेर आन्तरिक बहस चलाउन खोजेपछि पूर्वमाओवादी पक्षका चिढिएका छन्। पार्टी एकताको प्रक्रियामा पनि असहमति राखेका कारण पूर्वमाओवादीका नेताहरु पोखरेलप्रति असन्तुष्ट छन्। पोखरेलले पार्टी एकता हुन नदिन अन्तिमसम्म कसरत गरेको उनीहरुको आरोप छ।
गत महिना प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि पोखरेलकै शैलीमा दस्तावेजमा जबज राख्नुपर्ने धारणा अघि सारेपछि पार्टीभित्र आन्तरिक विवाद चुलिएको थियो। पूर्वमाओवादी पक्षले यस्तै हो भने एकता नै धरापमा पर्ने भन्दै चेतावनी दिएपछि तत्कालका लागि ‘जनताको जनवाद’ शब्द नै राखेर राजनीतिक प्रतिवेदन छाप्ने निर्णय गरिएको थियो। त्यसपछि वैचारिक विवाद केही मत्थर भयो।
त्यो राजनीतिक प्रतिवेदनमा लेखिएको वैचारिक लाइनलाई पोखरेलले बोकेर हिँड्न नसक्ने पूर्वमाओवादी पक्षको बुझाइ छ। नेता श्रेष्ठले अहिलेको राजनीतिक दस्तावेजका धेरै अंश आफूले तयार गरेको र वैचारिक लाइनको व्याख्या पनि आफैंले गर्न सक्ने दाबी पार्टीभित्र गरेका छन्। नेता श्रेष्ठ नेपाल नेतृत्वको राजनीतिक दस्तावेज निर्माण गर्ने कार्यदलका सदस्य थिए।
पूर्वमाओवादी पक्षबाट श्रेष्ठले दस्तावेज लेखेका थिए। दुवै पक्षबाट आएका विचार संश्लेषण गरी राजनीतिक दस्तावेजलाई अन्तिम रूप दिइएको थियो। स्रोतका अनुसार नेता श्रेष्ठले चुनावमा पराजित भएका कारण गौतम र आफू सरकार र संसदको मोर्चाबाट बाहिर रहेको अवस्थामा पार्टीभित्रको जिम्मेवारीमा पहिलो प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने दाबी गर्दै आएका छन्। गौतम र आफूले पहिले रोजेपछि बाँकी अरूहरूले जिम्मेवारी लिँदा उपयुक्त हुने भन्दै उनले अध्यक्षद्वयको ध्यानाकर्षणसमेत गराएका छन्।
पूर्वएमाले पक्षका गौतमले संगठन विभागको जिम्मेवारी पाउन लागेकाले स्कुलको जिम्मेवारी आफूलाई दिनुपर्ने श्रेष्ठको दाबी छ। सचिवालयमा पोखरेलभन्दा आफू मर्यादामा पनि एक तहमाथि नै रहेको श्रेष्ठले नेताहरूलाई सम्झाएका छन्। पोखरेल उपप्रधान र रक्षामन्त्रीसमेत रहेको अवस्थामा स्कुल विभाग पनि उनैलाई दिने भन्ने न्यायसंगत नहुने धारणा पूर्वमाओवादी पक्षका नेताहरूको छ।
विभागको नेतृत्वको विषयमा श्रेष्ठ पनि सार्वजनिक रूपमा बोल्न चाहेका छैनन्। सचिवालयको बैठकपछि आइतबार उनी सञ्चारकर्मीहरूसँग जिल्ला इञ्चार्जबाहेक अरू कुरै नभएको भन्दै पन्छिए। यसबारे मंगलबारको बैठकमा मात्र छलफल हुने उनले बताए। तर, श्रेष्ठले स्कूलिङ विभागको नेतृत्व नछोड्ने अडान बैठकमा राम्रैसँग राखेको स्रोत बताउँछ।
पूर्वएमाले पक्षमा नेता पोखरेलको नाममा अध्यक्ष ओलीलगायत नेताहरूले किन स्पष्ट अडान राखेका छैनन् भन्ने खुल्दुली व्यापक छ। ‘ओलीले चाहने हो भने प्रचण्डसँग कुरा गरेर पोखरेलको नाममा अडान लिन सक्छन्,’ एक नेताले भने, ‘तर, उहाँ नै ईश्वरलाई कुनै न कुनै साइजमा राखौं भन्ने जस्तो भूमिकामा देखिनुहुन्छ।’
विगतमा महाधिवेशनमा सहयोग गरे पनि ओलीले पोखरेललाई सरकारमा उनको रोजाइअनुसारको भूमिका दिएका थिएनन्। पोखरेलले सुरुमा उपप्रधानमन्त्री नै मागेका थिए। तर, ओलीले मन्त्रीहरू मात्र राख्ने निर्णय गर्छु भने। त्यसपछि मन्त्रीमै जाने हुँदा पोखरेलले अर्थ वा परराष्ट्र मन्त्रालयमा जाने इच्छा देखाएका थिए।
तर उनलाई ओलीले रक्षा मन्त्रालय दिए। उपेन्द्र यादवलाई उपप्रधानमन्त्रीसहित ल्याउने कुरा भएपछि मात्र पोखरेललाई उपप्रधानमन्त्रीमा बढुवा गरिएको थियो। उपप्रधानमन्त्रीमा बढुवा गर्ने बेलामा पनि वरीयतामा यादवलाई माथि र पोखरेललाई तल राख्ने प्रयास भएको थियो।
तर पोखरेलले निकै अडान राखेपछि यादवको पार्टीलाई थप एक राज्यमन्त्री दिएर दोस्रो वरीयतामा राखिएको हो। ‘अहिले पनि पोखरेलले संगठन वा स्कुल विभाग रोजे। त्यसमा संगठन विभाग गौतमलाई दिने भएपछि स्कुलको नेतृत्व मागेका छन्,’ एक नेताले भने, ‘तर अध्यक्ष ओलीले पोखरेललाई नै नभई हुँदैन भन्ने अडान राख्नुभएको छैन।’
