लाेकपाटी न्यूजकाठमाडाैं, ३ साउन । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्सरकारी संस्था (आईपीसीसी) को कार्यसमूह–२ का वैज्ञानिकहरुको पाँच दिने बैठक काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ।
आईपीसीसी संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन महासन्धिका लागि वैज्ञानिक निकायका रुपमा काम गर्ने संस्था हो। आईपीसीसी सचिवालयको आयोजना र वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सह–आयोजनामा साे बैठक भएको हो ।
बैठकमा जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा क्रियाशिल विभिन्न ६० वटा देशका २ सय ६० बढी वैज्ञानिकहरुको सहभागिता रहेकाे थियो। बैठकको गत सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक समारोहबीच उदघाटन गरेका थिए। बैठकमा आगामी सन् २०२२ मा प्रकाशन गर्ने विश्व जलवायु परिवर्तन प्रतिवेदनका एजेण्डामा छलफल भएको हाे।
आईपीसीसीले मानवीय व्यवहारका कारण पृथ्वीको तापक्रम र मौसममा आइरहेका परिवर्तन तथा उतारचढावबारे आवधिक रुपमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आएको छ। सन् १९८८ मा स्थापना भएको आईपीसीसीले यसअघि १९९० मा पहिलोपटक विश्व जलवायुसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो ।
त्यसपछि सन् १९९७, २००१, २००७ र २०१३ मा प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसकेको छ। छैटौं प्रतिवेदन २०२२ मा सार्वजनिक हुनेछ। आइपीसीसीले विभिन्न १८ वटा विधामा रिपोर्ट सार्वजनिक गर्दै आएको छ।
यसपटक नेपालले हिमाली क्षेत्रमा भइरहेका असर प्रभाव तथा अनुकूलन र न्यूनीकरणका उपायहरुका बारेमा प्रतिवेदनमा समावेश गर्नका लागि आग्रह गरेको छ। नेपालजस्तै हिमाली र उच्च पहाडी देशका साझा समस्या समेटिने गरी रिपोर्टमा उल्लेख गर्न बैठकमा प्रस्ताव राखिएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सह–सचिव एवं जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा प्रमूख डा. महेश्वर ढकालले जानकारी दिए ।
बैठकको उदघाटन सत्रको अध्यक्षता गर्दै वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले बैठक नेपालमा आयोजना गरेकामा आईपीसीसी सचिवालयलाई धन्यवाद दिए । त्यस क्रममा मन्त्री बस्नेतले बैठकबाट नेपाल अतिकम विकसित मुलुक भएर पनि जलवायु परिवर्तनको असरबाट अधिक प्रभावित भएको तथ्यलाई वैज्ञानिकले पुष्टि गर्नुपर्ने बताए।
मन्त्री बस्नेतले भूमिका नगण्य भएर पनि जलवायु परिवतर्नको दुष्प्रभावबाट अतिप्रभावित नेपालजस्ता अतिकम विकसित मुलुकले आर्थक वित्त (क्लाइमेट फाइनान्स) र आधुनिक प्रविधिमार्फत ती मुलुकलाई फाइदा पुग्ने गरी नीति बनाइनुपर्नेमा जोड दिए।
