लाेकपाटी न्यूज– रामबहादुर बुढा
१. प्रारम्भ :
पहिचानको विषय आजको विश्व राजनीतिको एक प्रवृत्ति हो। मार्क्सवादी आन्दोलन कमजोर भइरहेको वर्तमान अवस्था र पुँजीवादी व्यवस्थाले अनेकौं सामाजिक समस्याहरूलाई समाधान गर्न नसकिरहेको अवस्थामा पुँजीवादी विकृति, विसंगति र असमानता एवं शोषणका बीचमा पहिचानको मुद्दाले विस्तारित हुने मौका पाइरहेको छ। जातीय पहिचान, क्षेत्रीय पहिचान, लिंगीय पहिचान, धार्मिक, भाषिक एवं सांस्कृतिक पहिचान लगायतका विषयहरू पहिचानको राजनीतिक मुद्दाहरू हुन्।
नेपालमा खासगरी २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि पहिचानको मुद्दाले स्थान लिँदै गएको छ। आदिवासी तथा जनजातिको पहिचान, मधेशी पहिचान, क्षेत्रीय पहिचान, अल्पसंख्यक (जातीय, धार्मिक, भाषिक, सांस्कृतिक अल्पसंख्यक) समुदायको पहिचान, सीमान्तकृत समुदायको पहिचान, दलित जातिको पहिचान, तेश्रो लिंगीको पहिचान, अपाड्डहरूको पहिचान वर्तमान नेपाली राजनीतिमा पहिचानका मुद्दा हुन्।
२०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि राज्यले पहिचानको विषयलाई स्वीकारेको छ। गत संविधानसभाको निर्वाचनमार्फत संविधान सभामा मधेशी, आदिवासी/जनजाति, महिला, दलित समुदायको प्रतिनिधित्वका लागि समानुपातिक पद्धतिलाई स्वीकार गर्नु, कर्मचारी भर्ना गर्दा आदिवासी÷जनजाति, महिला, अल्पसंख्यक समुदाय, पिछडिएको क्षेत्र, मधेसी समुदायका लागि आरक्षणको व्यवस्था गर्नु, सुरक्षा क्षेत्रमा पनि भर्ना लिँदा आरक्षण कोटा छुट्टाउनु, तेश्रो लिंगीका लागि नागरिकतामा लिंगको महलमा लिंगीय पहिचान खुल्ने गरी तेश्रो लिंगी लेख्न पाउने व्यवस्था गर्नु — यी र यस्ता कार्यहरूबाट राज्यले पहिचानको मुद्दालाई स्वीकार गरेको देखिन्छ।
आजको छलफलको विषय समग्र पहिचानको विषय नभई मुख्यरूपले आदिवासी तथा जनजाति पहिचानको विषय मात्र हो। आदिवासी तथा जनजाति पहिचानको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएका कार्यहरूको कुरा गर्दा आइएलओद्वारा पारित महासन्धिहरूको सन्दर्भ उल्लेखनीय छ। आइएलओद्वारा पारित महासन्धिहरू अन्तर्राष्ट्रिय कानून मानिन्छन्। आइएलओले सर्वप्रथम सन् १९५७ मा आदिवासी÷जनजाति सम्बन्धी महासन्धि नं. १०७ पारित गरेको थियो। त्यसमा आदिवासी तथा जनजातिहरूलाई ‘पिछडिएको’ र ‘अस्थायी’ प्रकृतिको भनिएको थियो।
त्यो महासन्धिमा आदिवासी एवं जनजातिहरूलाई कालान्तरमा राष्ट्रिय मुलधारमा समाहित हुने समुदायका रूपमा अथ्र्याइएको थियो। महासन्धि नं. १०७ को मान्यता अनुसार आदिवासी तथा जनजातिहरू विकसित समुदायमा विलय हुन्छन् वा तिनीहरूको पहिचान र अस्तित्व समाप्त हुन्छ भनेर त्यसका विरूद्धमा आवाज उठ्यो। र, महासन्धि नं. १०७ को विकल्पमा आइ.एल.ओ.द्वारा सन् १९८९ मा महासन्धि नं. १६९ पारित गरियो। महासन्धि नं. १०७ भन्दा महासन्धि नं. १६९ आधारभूत रूपले फरक छ।
महासन्धि नं. १६९ ले आदिवासी जनजातिहरूलाई राष्ट्रिय मूलधारमा विलय नगरिकन उनीहरू आफ्ना संस्कृति, विशिष्ट जीवन पद्दति, परम्परा र छुट्टै पहिचान सहित बाँच्न पाउनुपर्दछ। उनीहरूले विकासको आफ्नो बाटो तथा गतिलाई निर्धारण गर्न पाउने अधिकार हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता राख्दछ। सयुंक्त राष्ट्रसंघले पारित गरेको आदिवासी अधिकार सम्बन्धी सबैभन्दा महत्वपूर्ण दस्तावेज मानिन्छ। यो घोषणापत्रले पनि आदिवासी पहिचानका सम्बन्धमा आइएलओ महासन्धि नं. १६९ कै मान्यता बोकेको छ।
नेपालले गत २०६४ भाद्र ५ गते पुनस्र्थापित संसदबाट आइएलओ महासन्धि नं. १६९ लाई पारित गरेको थियो। त्यसैगरी आदिवासीहरूका अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघको घोषणा पत्र माथि संयुक्त राष्ट्रसंघको ६१ औं महासभामा सन् २००७ सेप्टेम्बर १३ मा मतदान हुँदा नेपालले घोषणा पत्रको पक्षमा मतदान गरेको थियो। नेपालमा उल्लेखित महासन्धि र घोषणा पत्रका आधारमा आदिवासी तथा जनजाति पहिचान संरक्षणका लागि राज्यसँग माग गर्ने गरिएको छ।
२. आदिवासी तथा जनजाति पहिचानको प्रयास :
वि.सं. २०४८ को नवौं राष्ट्रिय जनगणनाभन्दा पहिले कतिपय जनगणनामा जात÷जाति सम्बन्धी प्रश्न सोधिए पनि के कति जातजाति थिए र तिनको संख्या कति थियो भन्ने तथ्यांक पाउन मुस्किल छ। वि.संं. १९७६ मा जनगणना लिँदा तत्कालीन राणा सरकारबाट गणकले जात, जाति छुट्टाउन गाह्रो भयो भने ‘तालुकदारका चित्तले जे लेख्ने ठहर हुन्छ सो लेखे हुन्छ, मानिस गन्तिमा फरक परेमा वात लाग्छ’ भन्ने निर्देशन जारी गरिएको थियो। २०४८ को जनगणनामा हरेक व्यक्तिलाई तपाईको जात वा जाति के हो भनेर प्रश्न सोध्ने व्यवस्था गरिएको थियो। २०४८ को राष्ट्रिय जनगणनाबाट नेपालमा ६० वटा जात जाति रहेको तथ्यांक निस्किएको थियो। ३ नेपालमा पहिलोपटक सरकारले वि.सं. २०५२ पौष ३० गते प्रा. सन्तबहादुर गुरूङको संयोजकतत्वमा छ सदस्यीय ‘जनजाति उत्थान प्रतिष्ठान कार्यदल’ गठन गरेको थियो। त्यो कार्यदलले २०५३ बैशाख १६ सम्ममा आफ्नो काम पुरा गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
कार्यदलले २०४८ सालको राष्ट्रिय जनगणनामा उल्लेखित २६ र जनगणनामा उल्लेख नभएका ३५ गरी जम्मा ६१ वटा जातीय समूहलाई जनजातिको रूपमा सूचीकृत गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो। जनगणनामा उल्लेख भएका भोटे, शेर्पा, थकाली, चेपाङ, गुरूङ, तामाङ, जिरेल, लेप्चा, लिम्बू, मगर, नेवार, राई, सुनुवार, राउटे, धानुक, धिमाल, गनगाई, कोच (राजवंशी), थारू र जनगणनामा उल्लेख नभएका डोल्पो, ल्होमी, ल्होपा, लार्के, सियार, मुगाली, बाह्र गाउँले, मनाङे, होलुड्ड, थुदुम (थुदाम), ताड्डवे, थकाली, व्यासी, दुरा, हायु, छन्त्याल, ह्योल्मो, पहरी, भुजेल, घर्ति, बरामो, सुरेल, मार्फाली, ठिनतन्, चिमतन, स्याङतन, छैरोतन्, कुसुन्डा, फ्रि, कुसवाडिया, बनकरिया, मेचे, किसान, सतार (सन्थाल), ताजपुरिया र झाँगडलाई सूचीकृत गर्न सिफरिस गरिएको थियो।
त्यही पृष्ठभूमिमा जनजातिहरूलाई सवल तुल्याउन र उनीहरूका समष्टिगत विकासको प्रयासलाई अगाडि बढाउने उद्देश्य राखी सरकारले स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहने गरी वि.सं. २०५४ असार २३ गते एक आदेश जारी गरी ‘राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति विकास समिति’ गठन गरेको थियो । ६१ वटा जनजातिको सूचीलाई २०५६ वैशाख २ गते मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत समेत गरिएको थियो। सरकारले २०५८ सालमा जनजातिको अगाडि आदिवासी शब्द थपेर ‘आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन— २०५८’ लागू गर्यो। यो ऐनमा सन्तबहादुर गुरूङ नेतृत्वको आयोगले सिफारिश गरी सरकारले स्वीकृत गरेका ६१ वटा जनजातिहरूमध्ये मनाङेलाई हटाई याख्खालाई थप गरियो र चिम्तन, ठिन्तन र स्याङगतानलाई मिलाएर तीन गाउँले थकाली भनी जम्मा ५९ वटा जातीय समूहलाई सुचीकृत गरियो।
साक्षरता दर, पक्की घर, भूमिको स्वामित्व, व्यवसाय, भाषा, जनसंख्या, स्नातक तह वा सोभन्दा माथिको शैक्षिक स्थितिको आधारमा पाँच समूहमा वर्गीकरण गरेको थियो। (क) लोपोन्मुख समूह —कुसुन्डा, वनकरिया, राउटे, सुरेल, हायु, राजी, किसान, लेप्चा, मेचे, कुसबाडिया (ख) अति सीमान्तिकृत समूह — माझी, सियार, ल्होमी, थुदाम, धानुक, चेपाङ, सतार (सन्थाल), थामी, झाँगड, बोटे, दनुवार, वरामु। (ग) सीमान्तकृत समूह — सुनुवार, थारू, तामाङ, भुजेल, कुमाल, राजवंशी, गन्गाई, धिमाल, भोटे, दराई, ताजपुरिया, पहरी, तोप्केगोला, डोल्पो, फ्रि, मुगाली, लार्के ल्होपा, दुरा, बालड्ड। (घ) सुविधावञ्चित समूह — गुरूङ, मगर, राई, लिम्बू, छैरोतल, ताङवे, तीन गाउँले थकाली, बाह्गाउँले, मार्फाली , थकाली, शेर्पा याख्खा, छन्त्थाल, जिरेल, व्यासी, ह्योल्मो र (ङ) उन्नत समूह — नेवार र थकाली।
२०५८ को राष्ट्रिय जनगणनामा देखिएका १०३ जाति भित्र आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन — २०५८ ले सूचीकृत गरेका ५९ जातीय समूहमध्ये ४५ वटा जातीय समूह परेका छन्। ऐन — २०५८ ले गरेको आदिवासी जनजाति सूचीकरण प्रति विभिन्न समुदायहरूबाट विरोधको आवाज आइरहेको, स्वयं सूचीकृत समूदाय भित्रै बाट बेग्लै सूचीकृत हुन माग गरिरहेको र सूचीकृत समूदाय बाहिरबाट पनि सूचीकृत हुन माग गरिरहेको परिस्थितिमा वि.सं. २०६५ चैत्र ५ गतेको मन्त्रीपरिषदको निर्णयबाट डा. ओम गुरूङको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय ‘आदिवासी जनजाति सूची परिमार्जन उच्च स्तरीय कार्यदल’ गठन गरिएको थियो। त्यो कार्यदल गठन भएपछि १३० भन्दा बढी जातीय समूहरूले सूचीकृत हुन कार्यदललाई माग गरेका थिए।
कार्यदलले २०५८ को ऐनले सूचीकृत गरेका समुदायलाई काँटछाँट गरी २०६७ वैशाख ३० गते ८१ वटा समूदायलाई आदिवासी जनजातिका रूपमा सूचीकरण गर्न प्रतिवेदन बुझाएको थियो। २०५८ को ऐनमा सूचीकृत ५९ वटा समुदायहरूमध्ये छैरोतन् र फ्रि सम्पर्कमा आउन नसकेको कारण देखाउँदै सूचीबाट हटाइएको छ। त्यसैगरी ऐनमा सूचीकृत तोप्केगोला, भोटे, सियार, सुनुवार, लार्के, कार्यदलको प्रतिवेदनको सूचीमा देखिँदैन। त्यसैगरी नेपालमा एक मात्र द्रविडियन नस्ल र द्रविडियन भाषा परिवारको रूपमा चिनिने झाँगड जातिलाई सूचीमा देखिँदैन। ऐनमा सूचीकृत चेपाङ र बनकरियालाई कार्यदलको प्रतिवेदनले एकैठाउँमा मिसाएको छ, यद्यपि केही बनकरियाबाट त्यसको विरोध भएको छ। विभिन्न हिमाली जातिहरू थप सूचीकृत गर्न सिफारिस गरिएकाले भोटे समुदायलाई सूचिबाट हटाइएको हुन सक्छ। ऐनमा सूचीकृत राईलाई किराँत राई बनाइएको छ।
ऐनमा राजवंशी (कोच) लाई कोच र राजवंशी बेग्लाबेग्लै सूचीकृत गरिएको छ। ब्यासीको ठाउँमा थपल्या व्यासी र ब्यासी रड्ड सूचीकरणको सिफारिस गरिएको छ। त्यसबाहेक ऐनमा सूचीकृत नदेखिएका अमात, आठपहरिया, उराव, कार्मारोङ, किराँत कोइच, कुलुड्ड, कुर्मी, केवट (कापडी), केवरत, खडिया, खाम्पा (भोटे), खुनाहा, गडेरिया (भेडिहर), गोँड, घ्याम्सुम्दो नार्पा, ङिस्याङ, चुम्बा, टुहुक्च्युलुड्ड, ढोक्प्या, नुब्री, मुन्डा, याम्फु, लिमिया, लोहरूड्ड, सोनाहा, ह्यूलछोदुन जस्ता समुदायहरूलाई थप सूचीकृत गर्न कार्यदलले सिफारिस गरेको छ।
यसको अतिरिक्त कार्यदलले ८१ वटा सूचीकृत समूदायलाई ४ समूहमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा जनाएको छ। — (क) लोपोन्मुख जाति (११ वटा) — किसान, कुशवाडिया, कुसुन्डा, खुनाहा, मेचे, राउटे, राजी, लेप्चा (लाप्चा), सुरेल, सोनाहा, हायु। (ख) सीमान्तकृत (५१ वटा) — अमात, आठपहरिया, उराव, कार्मारोङ, किराँत कोइच, कुर्मी, कुमाल (कुम्हार, कुम्हार समेत), केवट, केवरत, कोच, खाडिया, खाम्पा (भोटे), गडेरिया, गनगाई, गोंड, नार्पा, ङिस्याड्ड, चुम्बा, चेपाङ, जिरेल, टुहुक्च्युलुड्ड, ढोकप्या, ताजपुरिया, तामाङ, थपल्या ब्यासी, थामी, थारू, थुदाम, दराई, दनुवार, धानुक, धिमाल, धोल्पो, निषध, निम्बा, नुब्री, पहरी, वरामु, बोटे, भुजेल, माझी, मुगाली, मुन्डा, राजवंशी, विराट, ल्होमी, बालुड्ड, सतार। (ग) अवसरबाट बञ्चित (१७ वटा) — किराँत राई, कुलुड्ड, गुरूङ, छन्त्याल, ताङवे, तीन गाउँले थकाली, दुरा, बाह्रगाउँले, व्यासीरङ, मगर, मार्फाली, याख्खा, याम्फु, याम्पु, लिम्बू, लोहरूङ, शेर्पा, ह्योल्मो (योल्मो)। (घ) अवसरमा पहुँच भएका (२) वटा — थकाली र नेवार।
नेवार भित्रका कुलु, जलहरी माझी, जोगी, ज्यापु, पोडे, च्यामेलाई सीमान्तकृत समूह र चेपाङभित्रको वनकरियालाई लोपोन्मुख समूदायमा सुचीकृत गर्न सिफारिस गरिएको छ। ११ उता क्षेत्री र ब्राह्मण संगठनहरूले आदिवासीमा आफूहरूलाई सूचीकृत नगरेको भन्दै सरकारसँग आदिवासी स्वीकार गर्न माग राख्दै आन्दोलन गर्दै आएको सन्दर्भमा सरकारले २०६८ साल श्रावण ४ गते प्रा.डा. दिलबहादुर क्षेत्रीको संयोजकत्वमा ‘क्षेत्री जातिलाई आदिवासी जातिमा सूचीकृत गर्न सिफारिसका लागि अध्ययन कार्यदल’ गठन गर्यो। त्यो कार्यदलले २०६८ माघ २९ गते सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। १२ ब्राह्मण समाज नेपाललाई पनि सरकारले आयोग बनाउन आग्रह गरेको थियो। तर, ब्राह्मण समाज नेपालले आयोग नबनाई सिधै आदिवासी स्वीकार्न माग गर्दै आयोग बनाउन तयार भएन।
३. आदिवासी र जनजातिमा भिन्नता :
(क) आदिवासी – आदि र वासी दुई बेग्लाबेग्लै शब्दको संयोजनबाट आदिवासी शब्दको संरचना भएको छ। आदिको अर्थ सुरूको वा पहिलो हुन्छ भने वासीको अर्थ बसेको वा बस्ने भन्ने हुन्छ। नेपाली भाषा साहित्यको बारेमा आधिकारिक व्याख्या गर्ने नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट प्रकाशित वृहत नेपाली शब्दकोषमा आदिवासी शब्दको अर्थ यसरी दिइएको छ – “कुनै भू-भाग, देश वा स्थानमा पहिले देखि नै बसोबास गरिआएको जाति, आदिम निवासी, आदिम जाति”।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आदिवासी शब्दको अंग्रेजी शब्द Indigenous लाई सबैभन्दा पहिले उपनिवेशवादी र तिनको मातहतमा रहेका परापूर्वकालदेखि बस्दै आएका स्थानीयबासीहरूको बीचमा भिन्नता छुट्टाउन प्रयोग गरिएको थियो। अमेरिकी महाद्वीपमा साम्राज्यवादीहरूको औपनिवेशिकरणका सिलसिलामा आगन्तुक उपनवेशवादी र स्थानीय उत्पीडित बासिन्दाको बीचमा भिन्नता छुट्टाउनका लागि Indigenous शब्द निकै उपयुक्त रह्यो। सन् १४९२ मा कोलम्बसले अमेरिका पत्ता लगाएपछि अमेरिकी महाद्वीप पुगेका युरोपियनहरूले त्यहाँका स्थानीय रेड इन्डियन लगायतका आदिवासीहरूमाथि उनीहरूको भाषा, संस्कृति र परम्परामाथि दमन गरे।
उनीहरूमाथि हत्या हिंसा गरे। अस्टेलियामा पछि मात्र त्यहाँ पुगेका युरोपियनहरूको त्यहाँ वर्चस्व कायम गरे। अफ्रिकी महादेशमा पनि बाहिरबाट गएका साम्राज्यवादीहरूले त्यहाँका स्थानीयवासीहरू माथि उपनिवेशवादी उत्पीडन लाद्ने काम गरे। त्यसरी अमेरिका, अस्टेलिया र अफ्रिकामा आदिवासी र गैरआदिवासी बीच भिन्नता छुट्याउन सजिलो भयो। तर, त्यही कुरा संसारको सबै ठाउँमा मेल खान सक्दैन। त्यसैले भारतले अंग्रेजी उपनिवेशवादीहरू भारत छोडेर गइसकेको अवस्थामा यहाँ आदिवासी र गैर आदिवासीको भिन्नता छुट्टाउन आवश्यक छैन। भारतका सबै मानिसहरू आदिवासी हुन भन्ने मान्यता राखेको छ। भारतले आफ्नो संविधान र कानूनमा भाषिक, साँस्कृतिक र सामाजिक रूपले पिछडिएका पुराना बासिन्दाहरूका लागि Sheduled Tribes शब्द प्रयोग गरेको छ, Indigenous शब्द प्रयोग गरेको छैन। भारतका बेग्ला बेग्लै प्रदेशहरूले Sheduled Tribes को बेग्ला बेग्लै सूची बनाई उनीहरूको हक अधिकारको व्यवस्था गरेका छन्।
चीनको संविधानले “सबै जातिहरू समान छन्” भन्ने मान्यता बोकेको छ। त्यहाँ आदिवासी र गैरआदिवासीको बीचमा भिन्नता छुट्टाइएको छैन। चीनको संविधानले सबै जातिहरूलाई एउटै शब्द n\ationalities प्रयोग गरेको छ। करीब ९२ प्रतिशत हान जाति बाहेकका अल्पसंख्यक समुदायहरूका लागि अल्पसंख्यक समुदाय (Minority Peoples) शब्द प्रयोग गरिएको छ। चीनको कानूनले ५६ वटा अल्पसंख्यक समुदायहरूलाई क्षेत्रीय स्वायत्तता, भाषा, संस्कृति आदिको अधिकार प्रदान गरेको छ। त्यसरी नै वर्मा, रूस, पूर्वी यूरोपका देशहरू, स्पेन, इथियोपियामा विभिन्न जातिहरूलाई जनाउन n\ationalities शब्दको प्रोग गरिएको छ।
क्यानडामा त्यहाँ आदिवासीहरूलाई First n\ation भनिएको छ। अस्टेलियामा त्यहाँका आदिवासीहरूलाई Aborigine शब्द प्रयोग गरिएको छ। नेपालको सन्दर्भमा अमेरिकी महाद्वीप वा अन्य ठाउँमा जस्तै आदिवासी र गैर आदिवासीको बीचमा भिन्नता छुट्टाउन सजिलो छैन। नेपाल युगौं युगदेखि स्वतन्त्र राष्ट्र रह्यो। यहाँ युगौं युगदेखि विभिन्न जातीय समूहहरूको बीचमा एक आपसमा एकता रहँदै आएको छ। नेपालको विशिष्टतालाई ध्यान दिएर आदिवासी पहिचानको टुड्डो लगाइनुपर्दछ।
(ख) जनजाति – सामान्यतया बेग्लै भाषा, सँस्कृति, परम्परा भएका र राज्यको मूलप्रवाहबाट पछाडि परेका, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक रूपमा पछाडि रहेका मानव समूह नै जनजाति हन्। विगतमा वृहत नेपाली शब्द कोषमा “जनजातिको अर्थ जंगल खनी खोस्री खाने नागा, कोचे, कुसुन्डा जस्ता सभ्यता शिक्षा आदिका पछि परेको र नजिकको परिवेशसँग पनि प्रभावित नभएको जाति” भनिएको थियो। अहिले जनजातिहरूले आफूहरू माथि अपमान गरिएका भनेर विरोध गरेपछि त्यसलाई हटाइएको छ र अहिले उक्त शब्द कोषमा भनिएको छ, “आफ्ना भाषा, धर्म, संस्कृति, परम्परा, रीतिरिवाज भएका र कुनै निश्चित क्षेत्रमा बसोबास गर्ने पछौटे जाति, शिकार खेली जीविका चलाउने आदिम जातिको समुदाय, आदिवासी”। जनजाति शब्दले कुनै पनि मानव समूहले विकासको सामाजिक स्तर वा चरणलाई जनाउँदछ। तसर्थ यहाँ मानव समूहको विकासको चरणबारे संक्षिप्त चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ। मानव समूहको विकासको स्तर वा चरणलाई अभिव्यक्त गर्ने अंग्रेजी भाषामा शब्दहरूको प्रष्टता देखिन्छ। तर, नेपाली भाषामा ती शब्दहरूको प्रयोगमा एकता आउन सकिरहेको छैन। अध्ययन र छलफलले भविष्यमा मानव समूहको विकासको स्तर वा चरणलाई जनाउने नेपाली शब्दमा एकता आउन सक्नेछ।
(ग) गोत्र (Clan) – भिक्टर आफानासेभको “दर्शनशास्त्रको प्रारम्भिक ज्ञान”का अनुवादक राजेन्द्र मास्केले Clan लाई वंंश शब्द प्रयोग गरेका छन्। निलमशेखर अधिकारीले आफ्नो एम.ए. समाज शास्त्रको थेसिस “नेपालमा जातीय आन्दोलन”मा Clan लाई कुल वा गण भनेका छन्। सीताराम तामाङले आफ्नो पुस्तक “मार्क्सवाद र नेपालमा जनजाति आन्दोलन”मा Clan लाई गोत्र भनेका छन्। १९९४ फरवरीमा दिल्लीमा सम्पन्न “नेपालमा जनजाति समस्या र स्थानीय स्वशासनको प्रश्न” विषयक विचार गोष्ठीमा प्रस्तुत कार्यपत्रमा डा. ओम गुरूङले Clan लाई थर भनेका छन्। जुन शब्द प्रयोग गरिए पनि Clan प्राचीन मानिसहरूको समूह हो, जो मानव समूहको विकासको पहिलो चरण हो। सुरक्षा, यौन र आहाराको आवश्यकताले मानिस हजारौं वर्ष पहिलेदेखि समूहमा बस्ने गर्दथ्यो। तर, गोत्र (Clan) भनेको श्रममा आधारित मानिसहरूको समूह हो। एल.एच. मोर्गन र फ्रेडरिक एंगेल्सले दिदी र भाइ वा बहिनी र दाजुका बीचमा विवाह गर्न प्रतिबन्ध भएपछि विवाह पद्दतिलाई पुनालुआ विवाह भनेका छन्।
आफ्नै समूहको दाजु र बहिनी वा भाइ र दिदीका बीचमा विवाह गर्न बन्देज भएपछि अर्को समूहमा विवाह गर्नुपर्ने बाध्यता भयो। त्यसकी दाजु र वहिनी वा भाइ र दिदीका बेग्लाबेग्लै समूहरू बन्दै गए। त्यो नै Clan (गोत्र) थियो। एंगेल्सले संसारका करिव सबै गोत्रहरू पुनालुआ विवाह पद्दतिबाटै उत्पत्ति भएको बताएका छन्। सामूहिक परिश्रम र सामूहिक स्वामित्वको व्यवस्था भएको आदिम साम्यवादी युगमा गोत्रीय समाज थियो। गोत्रीय समाजमा साझा भाषा, साझा रीतिरिवाज, साझा धार्मिक विश्वास र साझा अर्थ व्यवस्था हुन्छ। गोत्रीय समाज मातृ प्रधान हुन्छ। गोत्रीय समाज रक्त सम्बन्धमा आधारित हुन्छ।
(घ) कविला (Tribe) – राजेन्द्र मास्केले दर्शनशास्त्रको प्रारम्भिक ज्ञानमा Tribe लाई गणजाति भनेका छन्। तर, स्वयं मास्केले एंगेल्सको “परिवार निजी स्वामित्व एवं राज्यको उत्पत्ति”मा Tribe लाई प्रजाति भनेर उल्था गरेका छन्। ओम गुरूङ र सीताराम तामाङले पनि प्रजाति नै भनेका छन्। निलम शेखर अधिकारीले कविला भनेका छन्। जे भने पनि Tribe Clan को विकसित रूप हो, मानव समूह विकासको दोश्रो रूप हो। Clan रक्त सम्बन्धमा आधारित भएजस्तै Tribe कुटुम्ब सम्बन्धसम्म विस्तारित हुन्छ। यही चरणमा समाजमा निजी स्वामित्वको प्रारम्भ हुन्छ। उत्पादन सम्बन्धका हिसाबले सामूहिक स्वामित्व देखि निजी स्वामित्वको संक्रमणकालिन चरण मानव समूहको कविला अवस्था हो। आदिम साम्यवादी युगको उत्तरार्धदेखि दास युगको प्रारम्भसम्म कविला समाज कायम रह्यो।
जसरी सामन्ती युगमा संसारैभरि राजाहरू थिए। राजाको निरंकुश शासन थियो। त्यसरी नै प्राचीन युगमा संसारै भरी गोत्रहरू थिए। मानिसको जनसंख्या बृद्धि, गोत्रहरूको पनि संख्या बढ्दै जानुजस्ता घटनाले समाजमा प्राकृतिक श्रोत साधनको उपयोगमा विवाद श्रृजना हुने नै भयो। समाजलाई व्यवस्थापन गर्न, गोत्रहरूको बीचमा प्राकृतिक श्रोत साधनको उपयोग, सन्तुलन र नियन्त्रण गर्न विभिन्न गोत्रहरूको बीचबाट मुख्य वा नायक छान्ने, बुढापाकाहरूको सभा छान्ने चलनको सुरूवात भयो। कविला समाज भनेको गोत्रहरूको संयुक्त रूप हो। गोत्रहरू बीचबाट निर्वाचित प्रतिनिधिले समाज व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिनु भनेको सामाजिक नियन्त्रण संयन्त्र Social Control Mechanism को स्थापना थियो। त्यो संयन्त्रको स्थापना Tribe को मुख्य विशेषता थियो।
सामाजिक नियन्त्रण संयन्त्र भविष्यको राज्यसत्ताको भ्रुण थियो। घुमन्ते जीवनशैली छाडेर स्थायी बसोबास, खेतीपाती, पशुपालनको प्रारम्भ मानिसले यही चरणमा गरेको थियो। कविला चरणमा पनि समूहको प्रमुख गोत्रमा जस्तै स्त्री नै हुने चलन थियो। तर, उत्तरार्धमा कविला प्रमुख पुरूष हुने चलन चल्यो। मानिसहरूको साझा भूगोल, साझा भाषा, साझा धार्मिक विश्वास र साझा आर्थिक व्यवस्था यस चरणमा रहयो।
(ङ) जाति वा जनजाति (n\ationality) – विभिन्न कविलाहरूको बीचमा प्राकृतिक श्रोत साधनको स्वामित्वका लागि हुने युद्ध, त्यस प्रकारका युद्धबाट पराजित समूहलाई दास बनाउने र विजेता कविलाले पराजितहरूलाई आफ्नो भाषा, संस्कृति र धार्मिक विश्वास अपनाउन बाध्य पार्ने, व्यापार विवाह, सांस्कृतिक आदानप्रदान, बसाई सराई, भेटघाट, सम्पर्क, सानातिना उद्योग जस्ता मानिसका गतिविधिहरूले फरक फरक कविलाका मानिसहरूको परम्परागत भाषा, संस्कृति मिश्रण (n\ationality) भई नयाँ भाषा, नयाँ संस्कृति सहितको नयाँ मानव समूहको उत्पत्ति भयो। त्यो नै n\ationality हो। n\ationality लाई प्रतिनिधित्व गर्ने ठीक शब्द नभएकाले यहाँ जाति वा जनजाति भनिएको छ। राजेन्द्र मास्केले “दर्शनशास्त्रको प्रारम्भिक ज्ञान”मा n\ationality लाई जनजाति भनेर उल्था गरेका छन्। निलम शेखर अधिकारीले जाति भनेका छन्। सीताराम तामाङले जनजाति भनेका छन्। जे भने पनि कविला समाज विघटन भई निर्मित नयाँ मानव समूह n\ationality हो। यो समुदाय रक्त सम्बन्ध र कुटुम्ब सम्बन्धमा भन्दा पनि मुख्य रूपले भूमि, भाषा र संस्कृतिको एकतामा आधारित हुन्छ। मुल रूपमा दास युग र सामन्ती युगमा मानव समूहको n\ationality चरण कायम रह्यो। कतिपय अवस्थामा केही समूदायहरू पुँजीवादी र समाजवादी व्यवस्थासम्म पनि n\ationality को चरणमा रहन्छन्। n\ationality n\ation को पूर्व अवस्था हो।
(च) राष्ट्र (n\ation) – स्टालिनले लेखेको छन्, “राष्ट्र एउटा साझा भाषा, साझा इलाका, साझा आर्थिक जीवन र साझा संस्कृतिमा व्यक्त हुने मनोवैज्ञानिक स्वरूपको आधारमा निर्मित एक ऐतिहासिक रूपले स्थापित स्थिर जनसमूदाय हो।”, “उपरोक्त विशेषतामध्ये एउटाको अभावमा पनि राष्ट्र बन्न सक्दैन।’ राष्ट्र (n\ation) भनेको न कविला (Tribe) हो, न त नश्ल न प्रजाति (Race) हो। सामन्तवादको उन्मुलन र पुँजीवादीको विकासको प्रक्रिया राष्ट्रहरूको निर्माणको प्रक्रिया हो।
पुँजीवादी व्यवस्थामा उद्योग, कारखाना, व्यापार, व्यवसायको विकास भयो। यातायात र सञ्चारको विकास भयो। त्यसरी पूँजीवादले बेग्लाबेग्लै नश्ल–प्रजाति (Race) बेग्ला बेग्लै भाषा, संस्कृति भएका मानिसहरूलाई व्यापक मात्रामा घुलमिल गरायो। बेग्लाबेग्लै भाषा, संस्कृति भएका मानव समूहका परम्परागत भाषा संस्कृति मिसिएर नयाँ भाषा, नयाँ संस्कृति सहितको नयाँ मानव समूह निर्माण हुन पुग्यो। त्यो नै राष्ट्र n\ation हो। राष्ट्रको राज्य बन्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्यो। पश्चिम युरोपमा अंग्रेज, स्पेनीश, इटली, जर्मनी, फ्रान्सेली जस्ता राष्ट्रहरू निर्माण भए र तिनै राष्ट्रहरूको राज्यहरू पनि बने। त्यसरी एक राष्ट्र एक राज्य बने। तर, पूर्वी युरोपका हँगेरी, अष्ट्रिया र रूसमा बहुराष्ट्रिय राज्य बन्न पुगे।
कृष्णदास श्रेष्ठले स्टालिनको marxism and n\ational Question लाई उल्था गर्दा n\ation लाई जाति भनेका छन्। राजेन्द्र मास्के, सीताराम तामाङ, निलमशेखर अधिकारीले n\ation लाई राष्ट्र भनेका छन्। n\ationality अस्थायी प्रकृतिको हुन्छ। तुलनात्मक रूपले n\ation स्थायी हुन्छ। आर्थिक सम्बन्ध नै एउटा यस्तो महत्वपूर्ण लक्षण हो, जसले राष्ट्रलाई एकवद्ध पारेको हुन्छ।
४. आदिवासी तथा जनजाति सूचीकरणको विवाद :
नेपालमा आदिवासी तथा जनजातिको पहिचानको विषय विवादित भएकाले सूचीकरणको विषय विवादित हुने नै भयो। जनजातिहरूका निम्ति कुन शब्द प्रयोग गर्ने भन्ने समेत विवाद छ। मंगोल नेश्नल अर्गनाइजेशनका गोपाल गुरूङले जन भनेको कमारा र जाति भनेको जातबाट खसेको अर्थ लगाई जनजाति भन्न नहुने बरू आदिवासी र जनजातिको सट्टा मुलवासी भन्न उपयुक्त हुने बताएका छन्। नेपालमा अहिले तामाङ, गुरूङ, मगर, राई लिम्बू लगायत जसलाई जनजाति भनिन्छ। तिनीहरूलाई नेकपाका संस्थापक महासचिव पुष्पलाल श्रेष्ठले कविला जाति भनेका छन्।
सरकारबाट निर्मित जनजाति उत्थान प्रतिष्ठान कार्यदलको नाममा आदिवासी शब्द थिएन। तर, पछि ऐन बनाउँदा आदिवासी शब्द थप गरियो। हुँदा हुँदा त आदिवासी र जनजाति भनेको एकै हो भनेर मनोमानी तरिकाले अर्थ लगाउने काम भइहेको छ। नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले र त्यस सम्बद्ध बुद्धिजिवीहरूले आइएलओ महासन्धि नं. १६९ लाई आफ्नो सैद्धान्तिक आस्था र आधार ठान्छन्। उनीहरूले आइएलओ महासन्धि नं. १६९ को Tribe शब्दलाई जनजाति भनेर अर्थ लगाएका छन्। जबकि आफ्नै संगठनको नामको जनजाति शब्दलाई n\ationalities भनेर अंग्रेजी रूपान्तरण गरेका छन्।
आदिवासी जनजाति सूचीकरण परिमार्जन उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदनले पृथ्वी नारायण शाहको नेतृत्वमा एकीकरण भएदेखि यताको नेपाललाई राष्ट्र–राज्य भनेर उल्लेख गरेको छ। नेपालका विभिन्न जाति जनजातिहरूलाई राष्ट्रियहरू भनेर गलत अर्थ लगाइरहेको वर्तमान अवस्थामा प्रतिवेदनको त्यो विश्लेषणलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ।
सन्तबहादुर गुरूङ नेतृत्वको जनजाति उत्थान प्रतिष्ठान कार्यदलले निम्न विशेषता भएका समूदायलाई जनजाति मान्ने सिफारिस गरेको थियो ।
– जसको आफ्नो छुट्टै सामूहिक साँस्कृतिक पहिचान छ।
– जसको परम्परागत भाषा, धर्म, रीतिरिवाज र सँस्कृति छ।
– जसको परम्परागत सामाजिक संरचना समानतामा आधारित छ।
– जसको आफ्नो परम्परागत भौगोलिक क्षेत्र छ।
– जसको लिखित वा अलिखित इतिहास छ।
– जुन समुदाय भित्र हामी भावना छ।
– जुन समुदायहरूको आधुनिक नेपालको राजनीति र राज्य सञ्चालनको निर्णायक भूमिका छैन।
– जो नेपालको आदिवासी हो।
– जसले आफूलाई जनजाति भन्दछ।
यी विशेषताहरूलाई आधार मान्दै आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन २०५८ निर्माण गरियो र पछि डा. ओम गुरूङको नेतृत्वको सूची परिमार्जन कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनले आदिवासी र जनजाति एकै हुन् भनेको छ। त्यो कार्यदलको प्रतिवेदनमा पनि नेवारलाई सूचीकरण गर्न सिफारिस गरिएको छ।
वल्र्ड बैंक, एडीबी र डीएफआइडी २००६ को प्रतिवेदन अनुसार बाहुन क्षेत्री समुदायको कुल जनसंख्याको १८ प्रतिशत, नेवार समूदायको कुल जनसंख्याको १४ प्रतिशत, दलित ४६ प्रतिशत, पहाडी जनजाति ४४ प्रतिशत, मुस्लिम ४१ प्रतिशत, गरिबीको रेखामुनि रहेका छन्। त्यसरी नेवार समुदायको गरीबीको स्थिति सबैभन्दा विकसित भनिएको बाहुन–क्षेत्रीभन्दा कम रहेको देखिन्छ। शिक्षा, रोजगारीका हिसाबले नेवारहरू ब्राह्मण, क्षेत्रीभन्दा कम छैनन्। त्यसरी आदिवासी जनजाति एउटै हो भनेर सूचीकरण गर्नु मनासिव देखिँदैन। गुरूङ कार्यदलले किराँत राईलाई २ वटा, गुरूङलाई १४ वटा, निषादलाई ८ वटा, नेवारलाई ३७ वटा, मगरलाई ११ वटा, थारूलाई ६ वटा उनीहरूको थरका आधारमा उपजातिको रूपमा सूचीकृत गर्न सिफारिस गरेको छ। बेग्लै सूचीकरणको माग गरेकै आधारमा ठोस आधार नभई सूचीकृत गर्न मनासिव देखिँदैन। त्यसैले केवल जनजातिहरूलाई खण्डित गर्ने काम माग गर्नेछ।
यहाँसम्म कि दललाई लामासँग करिव ४०÷५० वर्ष पहिले तिब्बतबाट भाग्ने क्रममा नेपालमै बसेका खम्पालाई समेत आदिवासी जनजातिमा सूचीकरण गरिएको छ। आदिवासी र जनजाति एउटै हो भनेर भर्खरै मात्र नेपाल भित्रिएका समुदायहरूलाई आदिवासी बनाउनु विल्कुलै सही कुरा होइन। २०६५ फाल्गुनमा सरकारले अन्तरिम संविधान २०६३ मा ब्राह्मण, क्षेत्री, ठकुरी, सन्यासी लगायतका समुदाय आदिवासी अस्वीकार गरी “अन्य”मा राखिएकोले तिनका जातीय संगठनहरूले आदिवासी मुलवासीको रूपमा आफूहरूलाई राज्यले स्वीकार गर्नुपर्छ भनेर आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन्।
अन्त्यमा,
– सन् १९८० मा मानिसहरूको पुर्खा रामापिथेकसको देब्रे बंगरा बुटवल नजिकै तिनाहुँ नदीको किनारमा भेटिएको थियो। परीक्षणबाट १ करोड १० लाख वर्ष पुरानो रामापिथेकसको बंगारा भएको बताइएको छ। नेपालका विभिन्न नदी किनार र ओडारहरूमा हजारौं वर्ष पहिले मानिसका पुर्खाहरूले प्रयोग गरेका ढुंगे हतियारहरू पत्ता लागेका छन्। के नेपालमा वर्तमान विभिन्न मानव समूहहरूमध्ये रामापिथेकसका प्राचिनकालमा ढुंगे हतियार चलाउने प्राचीन मानवका सन्तानहरू पनि हुन् ? त्यो कुरा अहिले भन्नसक्ने अवस्था छैन। तैपनि ऐतिहासिक तथ्यहरूका आधारमा आदिवासीहरूको सूचीकरण गरिनुुपर्दछ। कहिलेदेखि नेपालमा बस्दै आएका मानिसहरूलाई आदिवासी मान्ने ? त्यो कुरा इतिहासिविद र पुरातत्वविद लगायतका विज्ञहरूबाट टुंगाउने व्यवस्था राज्यले गनुृपर्दछ।
– नेपालमा जनजाति शब्दलाई प्राय: Tribe jf n\atioalities शब्द प्रयोग गर्ने गरिन्छ। नेपालमा जसलाई जनजाति भन्ने गरिएको छ। ती अधिकांश Tribe (कविला) चरण पार गरिसकेका छन् र तिनीहरू सम्पूर्ण रूपले n\ationalities को अवस्थामा पनि पुगेका छैनन्। सामान्यतः Tribe का केही अवशेषहरू बाँकी र रहेका र Tribe बाट n\ationalities तर्फ संक्रमणकालीन अवस्थामा रहेका समूदायहरूलाई जनजाति भन्ने गरिएको छ। तसर्थ Tribe को विशेषताका अवशेषहरू बाँकी रहेका र मानव विकास सूचकांकमा पछाडि रहेका समूदायहरूलाई जनजातिमा सूचीकृत गरिनुपर्दछ।
– कतिपय जातीय संगठनहरूले सामथ्र्यता र वर्गीय आधारमा मात्र आरक्षणको व्यवस्था गरिनुपर्दछ। जातीय आधारमा आरक्षणको व्यवस्था गरिनु हुन्न भन्ने धारणा राखेका छन्। आरक्षण आफैमा उत्पीडित समूदायको मुक्ति नभए पनि पुँजीवादी व्यवस्थाभित्रको सकारात्मक प्रयास भएकाले सूचीकृत जातीय समूहलाई आरक्षणको व्यवस्था हुनुपर्दछ।
– आइएलओ महासन्धि नं. १६९ र संयुक्त राष्ट्र संघको आदिवासी सम्बन्धी घोषणा पत्रले आदिवासीहरूको पहिचान संरक्षणका जोड दिन्छ। कुनै पनि जातीय समूहको पहिचान भनेका भाषा, संस्कृति र परम्परा हुन्। पहिचानहरू निरन्तर परिवर्तनशील हुन्छन् भन्ने कुराप्रति महासन्धि नं. १६९ र संयुक्त राष्ट्रसंघका घोषणा पत्र मौन छन्। परिवर्तनशील परिस्थितिमा मानव हितका पक्षमा रहेका पहिचानलाई जोगाउने र गलत पहिचानलाई फेर्न प्रयास पनि हुनुपर्दछ।
(अखिल नेपाल जनजाति सम्मेलनका महासचिव रामबहादुर बुढाद्वारा प्रस्तुत कार्यपत्र सान्दर्भिक ठानेर हामीले यहाँ प्रकाशन गरेका हौं–सम्पादक।)
