लाेकपाटी न्यूजकाठमाडौं, २२ असार । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को कार्य्दिशा विवाद किनारा लागेको छ। नेकपाको राजनीतिक कार्य्दिशा ‘जनताको जनवाद’ नै किनारा लागेको हो।
यसअघि पार्टी पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र केपी शर्मा ओलीबीच राजनीतिक कार्य्दिशा जनताको जनवाद हुने कि जनताको बहुदलीय जनवाद हुने भन्नेमा विवाद थियो। आज (आइतबार) बिहान बालुवाटारमा दुई अध्यक्षबीच भएको छलफलमा यसअघि नै सहमति भइसकेको दस्तावेज (प्रतिवेदन) नै प्रकाशनमा लैजाने समझदारी भएको पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जानकारी दिएका हुन्।
आइतबार खरीपाटीमा नेपाल दूरसञ्चार राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन एकता महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा बोल्दै प्रचण्डले भने, “तपाईंहरूलाई एउटा खुसीको कुरा सुनाउन सक्ने भएर आएको छु। आज बिहानमात्रै बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी ओली र मेरो बीचमा एक वर्षदेखि सम्पूर्ण रूपले प्रकाशनमा जान नसकेको राजनीतिक प्रतिवेदन टुंग्याइएको छ।
भोलि प्रकाशनमा जाँदैछ। पार्टी एकताका सन्दर्भमा ठूलो काम पूरा गरेका छौँ। किनकि, राजनीतिक प्रतिवेदन नहुँदा पार्टीको विचार, राजनीतिक कार्य्दिशा, संगठनात्मक नीति, विधि, के हो कुनचाहिँ आधिकारिक हो ? कुनचाहिँ नेताले भनेको पार्टीको आधिकारिक लाइन हो ? कुन नेताले भनेको पार्टीको लाइन होइन भनेर कम्फ्युजनको अन्त्य भएको छ। भोलि प्रकाशन भएर आइसकेपछि कुनचाहिँ पार्टी रहेछ, कुनचाहिँ होइन रहेछ, मूल्याँकन गर्ने कसी दस्तावेज हुनेछ।”
माधव नेपालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदल (समितिले ) २०७४ चैत २० मै मस्यौदा गरेर २०७५ असार २ गते सचिवालय बैठकमा प्रतिवेदन बुझाएको भए पनि प्रकाशनमा आएको थिएन। समिति र सचिवालयबाट पारित मस्यौदामा राजनीतिक कार्य्दिशा जनताको जनवाद तय गरिएको थियो।
बीचमा पार्टी अध्यक्ष ओलीले तत्कालीन एमालेले अँगाल्दै आएको जनताको बहुदलीय जनवाद नै एकीकृत पार्टीको राजनीतिक कार्य्दिशा हुनुपर्ने तर्क अघि सारेपछि पार्टीमा वैचारिक मतभेद बढेको थियो। आइतबार त्यसले निकास पाएको हो।
एकताको महाधिवेशन सर्वसम्मत
आइतबार केपी ओलीसँग भेटेपछि प्रचण्ड निकै उत्साहित देखिएका छन्। उनले एक वर्षपछि हुने एकताको महाधिवेशनमा राजनीतिक विचार, नीति र नेतृत्व सर्वसम्मत रूपमा निर्णय गरिने र बहुमत र अल्पमतका आधारमा नगरिने स्पष्ट पारे।
यसबारे शीर्ष नेताबीच पहिले नै सहमति भएर हस्ताक्षर भइसकेको बताए। “२०७५ जेठ ३ गते मदन–आश्रित स्मृति दिवसका दिन पार्टी एकता घोषणा गर्दा नै आगामी महाधिवेशन एकताको हुनेछ, विचार, राजनीति र नेतृत्व सहमतिका आधारमा तय गर्नेछौँ भनेर शीर्ष नेताले हस्ताक्षर गरेका छौँ,” उनले भने “अल्पमत र बहुमतबाट निर्णय गर्ने छैनौँ।एकता महाधिवेशनपछि मात्रै जरुरी पर्दा प्रतिस्पर्धालाई अँगाल्ने सहमति हामीबीच भएको छ।”
