रासस न्यूजकाठमाडाैं, ८ असार । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले कानून क्षेत्रको विशिष्टीकृत अध्ययनका लागि कानून विश्वविद्यालय स्थापनाको पहल भइरहेको बताएका छन्।
कानूनी क्षेत्रमा नयाँ ढङ्गले विश्वविद्यालयको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सोचसहितको कार्यक्रम अगाडि बढाइएको जानकारी दिँदै उनले भने, “कानून क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि उक्त सोच अगाडि सारिएको हो । त्यस सम्बन्धमा आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ ।”
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा ‘विनियोजन विधेयक, २०७६’ अन्तर्गत कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री ढकालले विश्वविद्यालय स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढेको जानकारी दिएका हुन् । उनले संविधानमा उल्लेख भएका मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि निर्माण भएका कानूनलाई आम जनताको बीचमा पुर्याई जानकारी गराउन मन्त्रालयले योजनाबद्ध प्रयास गरिरहेको बताए ।
स्थानीय तह र विद्यालय तह लक्षित कार्यक्रम शुरु भएको भएपनि अपेक्षाअनुसारको काम भने नभएकाले त्यसलाई अभियानका रुपमा अगाडि बढाउन मन्त्रालयले आवश्यक योजना तय गरी काम शुरु गरेको उनकाे भनाइ छ । मन्त्री ढकालले अपराध पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने गरी कानूनी संरचना तयार गरिएको उल्लेख गर्दै सबैलाई समान तवरले न्याय प्राप्त हुने वातावरण बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे ।
भवन नभएका अदालतको भवन निर्माणका लागि सरकारले बजेटसत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप तथा बेपत्ता छानबिन आयोगका पदाधिकारी छनोटको प्रक्रिया जारी रहेको भन्दै उनले त्यससम्बन्धी कानूनी व्यवस्थालाई समयसापेक्ष बनाउन लागिएको उल्लेख गरे । अदालतमा बिचौलियाको प्रभाव रोकेर त्यसलाई शुद्धीकरणको काम शुरु भएको जानकारी दिँदै उनले न्यायमा सबैको पहुँच र विश्वास बढाउन वर्तमान नेतृत्वले पहल गरिरहेको बताए । ‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन’ भन्ने उक्ति पुरानो भएको भन्दै मन्त्री ढकालले विगतका उक्त उक्ति गणतन्त्रमा दोहोरिन नदिन मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
उनले कानून कार्यान्वयनमा समस्या भए त्यसलाई सहजीकरण गर्न र सबैलाई समान पहुँच दिन आवश्यक पहल भइरहेको उल्लेख गरे । एकाध घटनालाई लिएर अदालतमा विृकति मात्रै छ भन्ने कोणबाट पनि बुझ्न र हेर्न नहुने मन्त्री ढकालको भनाइ थियो ।
