लाेकपाटी न्यूजकाठमाडौं, ५ असार । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको प्रयोग आवश्यक रहेको बताएका छन्।
राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको प्रयोग आवश्यक रहेको बताएका हुन्।विश्वका अधिकांश देशले यस सम्बन्धी कानून बनाइसकेको बताउँदै मन्त्री पोखरेलले नेपालले पनि कानून बनाउन ढिला गर्नु नहुने बताए। बिहीबार शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा मन्त्री पोखरेलले भने, ‘ढिला ग¥यो भने अरुले खेल्न पाउँछन्।’
बैठक पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षित र शान्तिपूर्ण प्रयोगसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक(२०७५ मा छलफल केन्द्रित थियो। छलफलमा रेडियोधर्मी प्रयोगका सन्दर्भमा शिक्षामन्त्री पोखरेल र सचिव कृष्णराज विसीको मत भने बाझिएको छ।
बैठकमा मन्त्री पोखरेलले राष्ट्रिय सुरक्षा र उपलब्ध स्रोत साधनको सही प्रयोगका निम्ति यो विधेयक ल्याइएको बताए। ‘अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पनि यसको व्यापक प्रयोग भएको छ। कसरी काम गर्दा राष्ट्रिय सुरक्षा हुन्छ भन्नेमा सरकार सजग छ,’ उनले भने, ‘स्याटलाइट, हिरोसिमा र आणविकसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई पनि हामीले हेरेका छौं। नेपालमा पनि यसको प्रयोगका लागि प्रभावकारी ऐन चाहियो।’
सांसदहरुले भने विधेयकको दफा २७ हटाउन माग गरेका थिए। दफा २७ मा सरकारले आणविक भट्टी सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ। नेकपाका प्रमूख सचेतक देव गुरुङ, सांसदहरु खगराज अधिकारी, योगेश भट्टराईलगायतले दफा २७ पूर्णरुपमा हटाउन माग गरे। यसअघि नै उनीहरुले संशोधन प्रस्तावसमेत दर्ता गराएका थिए।
बिहीबारको छलफलमा पनि नेकपा प्रमूख सचेतक गुरुङले यो व्यवस्था अगाडि बढाउन सक्ने स्थिति नरहेको बताए। सांसद गुरुङले आणविक भट्टी सन्चालन र अनुसन्धानको कार्यमा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउन नहुनेसमेत बताए। सांसदहरुका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री पोखरेलले निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउने पक्षमा सरकार नरहेको बताए। उनले आणविक सम्बन्धी सबै कार्यलाई राज्यको नियन्त्रणमा राख्ने गरी अगाडि बढाउन सकिने बताए।
तर, शिक्षा मन्त्रालयका विज्ञान तथा प्रविधि हेर्ने सचिव कृष्णराज बिसीले भने नीजी क्षेत्रलाई पूरै निरुत्साहित गराउन नहुने बताए। उनले भने, ‘नेपालमा नीजी क्षेत्रले कृषि, अस्पताल, उद्योगमा लगानी गरेका छन्। उनीहरुलाई रेडियोधर्मी पदार्थ आवश्यक परेको अवस्था छ। तर, ल्याउन सकिरहेका छैनन्। कानूनले रोकेको अवस्था छ। त्यो कानून फुकाउनका लागि नीजी क्षेत्रलाई पनि रेडियोधर्मी पदार्थ ल्याउनका लागि छुट दिनुपर्ने हुनसक्छ।’
