लाेकपाटी न्यूजकाठमाडौं। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले स्थानीय तहको कर्मचारी नियुक्तिका लागि लोक सेवा आयोगले खुलाएको विज्ञापन रद्द गर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको दाबी गरेका छन्।
मन्त्री पण्डितले त्यो विज्ञापन रद्द गर्न दिइएको निर्देशनको औचित्य पुष्टि गरेर देखाउन संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई चुनौती पनि दिए। मन्त्री पण्डितले आफूले समितिको बैठकमा त्यस सम्बन्धमा छलफल गर्न जाँदा समितिले यसअघि नै त्यो सम्बन्धमा निर्णय गरिएको भनेपछि आफूले त्यो निर्णय दूर्भाग्यपूर्ण भएको जवाफ दिएको पनि स्मरण गराए।
संवैधानिक, कानूनी र लोक सेवा आयोग ऐन, तथा त्यसको मूल्य र मान्यताको आधारमा खुलाइएको त्यो विज्ञापन खारेज वा रद्द गर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको मन्त्री पण्डितको दाबी छ। मंगलबार काठमाण्डौ आयोजित एक साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै उनले त्यो विज्ञापनका सम्बन्धमा संवैधानिक प्रश्न उठेमा त्यसको न्याय निरुपण गर्ने काम सर्वोच्च अदालतले गर्ने पनि स्पष्ट पारे।
मन्त्री पण्डितले सरकारसँग नसोधिकनै निर्देशन दिने निर्णय किन भएको ? भनि समितिसँग प्रश्न पनि गरे। लोक सेवा आयोगका पदाधिकारीले समितिको बैठकमै आएर विज्ञापन खुलाउने निर्णय संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था अनुसार नै भएको उल्लेख गरेप नि समितिले त्यो कुराको सुनुवाइसमेत नगरेको मन्त्री पण्डितको स्पष्टिकरण छ।
मन्त्री पण्डितले प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन भई नसकेको बेला स्थानीय तहको मागअनुसार संघीय लोक सेवा आयोगले कर्मचारी छनौटका लागि विज्ञापन खुलाउन सक्ने प्रावधान संविधान र कानूनी नै रहेको पनि पटक–पटक दोहोर्याए। सरकारी तथ्यांक अनुसार सोमबार अपरान्हसम्म त्यो विज्ञापनका लागि ८० हजार १ सय ४१ जनाले फारम भरेका छन्।
