लाेकपाटी न्यूजडा. निमकान्त पाण्डे
गत साता यसै स्तम्भमा मैले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई कम्युनिष्ट पार्टीको सदस्यता च्यातेर फाल्न सुझाव दिदै आफ्ना केही धारणाहरू प्रस्तुत गरेको थिएँ। मेरो सुझावलाई मसँग व्यक्तिगत रूपमा भेटेर, टेलिफोनमा कुरा गरेर र सामाजिक सञ्जाल मार्फत लेखेर धेरैले प्रतिक्रिया जनाएका छन्। प्रतिक्रया जनाउनेहरूमा धेरैको जिज्ञासा पनि पाइयो। जिज्ञासा राख्नेहरूले केपी ओली कमरेड र मेरा बीचमा ०५३ सालमा भएको संवादबारे बढि चासो राखेको पाएँ। मैले एमाले पार्टी छोड्नुको कारण र केपी ओली कमरेडले मलाई एमालेको पार्टी सदस्यता च्यातेर फाल्न दिएको आक्रोशपूर्ण चेतावनीबारे पनि धेरैको जिज्ञासा रहेको छ। त्यसैले यस पटक पनि मैले यसै विषयमा स्पष्ट पार्ने प्रयास गरेको छु।
महाकाली सन्धी ठीक थियो वा बेठीक थियो भन्नेबारे यहाँ धेरै विश्लेषण गरिरहनु औचित्य मैले देखेको छैन । महाकाली नदीलाई साझा नदी मान्ने भारतीय प्रस्तावलाई महाकाली सन्धीले स्विकार गरेर नेपाली सिमानालाई साँघुर्याउने काम गरेको छ भने, पानीको ९० प्रतिशत हक भारतलाई दिएर त्यस बापतमा नेपालले पाउनु पर्ने के हो ? सन्धी मौन छ। त्यसैले महाकाली सन्धी नेपालको हितमा छैन, यो सन्धी समानुपातिक छैन भन्ने विषयबारे अब पुनरावृत्ति गरिरहनुको अर्थ छैन। कमरेड बामदेव गौतम लगायतको नेतृत्व पंक्तिले महाकाली सन्धीमा असहमती जनाएर पार्टी विभाजनको अवस्था सृजना भएको थियो भने महाकाली सन्धीलाई शिरोधार्य गर्ने शर्तमा पार्टी एकता गरिएको थियो। त्यसैले महाकाली सन्धीबारे कमरेड बामदेव गौतमको मौनता अहिलेसम्म जारी छ। परन्तु महाकाली सन्धीमा राष्ट्रघात भएकै छ भन्ने अडानबाट म बिचलित भएको छैन, यस्तै अडानमा सीपि मैनाली नेतृत्वको नेकपा माले अझैपनि दृढ रहेको छ।
हुन त महाकाली सन्धीलाई राष्ट्रघाती सन्धी भनेर सशस्त्र युद्धलाई उर्जा प्राप्त गरेका माओवादी सशस्त्र युद्धका नायकहरूले समेत अव महाकाली सन्धीलाई राष्ट्रघात मान्न नहुने भन्दै त्यसलाई मण्डले राष्ट्रबाद ठहर गरेका छन्। छिमेकी देश भारतलाई विस्तारवादी मुलुक भन्दै सुरुङ्ग युद्धको उद्घोष गरेर नेपाली जनतालाई रगत बगाउन बाध्य पार्ने नेताहरूले आजका दिनहरूमा बोल्न थालेको ‘प्रगतिशील राष्ट्रवाद’ को नौटंकी पर्दाफास भइसकेको छ। महाकाली सन्धी भन्दा पनि झनै गम्भिर खालको राष्ट्रघात हुने गरी माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेश्रो पनि भारतलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। यस्ता प्रसङ्गहरू धेरै पटक लेखिसकिएको छ।
महाकाली सन्धीमा राष्ट्रघात देख्ने नेताहरूले राष्ट्रवादलाई हेर्ने चस्मा नै परिर्वतन गरिसकेका छन्। त्यसैले अब जलसम्पदाको सदुपयोगबाट नेपाललाई आर्थिक रूपमा समृद्ध तुल्याउने आधार हामीले गुमाइसकेको अवस्था छ। नेपाल जलसम्पदाको धनी देश हुँदाहुँदै पनि नदीहरूमा स्वामित्व गुमाएर निरीह अवस्थामा पुगेका छौं। जलसम्पदाको उपयोगबाट समृद्धिको यात्रामा अव हामीलाई पूर्णविराम लागेको छ। भूपरिबेष्ठित देशको पीडाबाट मुक्ति पाउन जलसम्पदा नै हाम्रो आधार थियो। यसको स्वामित्व गुमाइसकेपछि नेपालको अर्थतन्त्रलाई भारत नियन्त्रित बनाउने चालबाजी बाहेक अरु रूपमा हेर्न सकिदैन।
अव नेपालको समृद्धिका लागि विकल्प के हुन सक्छ ? हाम्रो सामू यो प्रश्न जटिल रूपमा उपस्थित भएको छ। नेपालले दुईतिहाइ बहुमतको कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकार पाएको छ। यो सरकारले गर्न नसक्ने काम अरु कुनै पनि पार्टीको सरकारले गर्ने आशा जनतामा देखिदैन। पञ्चहरूलाई जनताले अस्वीकार गरेर दलीय प्रणाली देशमा लागू भयो। दलीय प्रणालीमा पनि राजतन्त्रको गैर जिम्मेवारपूर्ण हस्तक्षेपले निरन्तरता पाएपछि राजतन्त्रलाई पनि जनताले अस्वीकार गरेर देशमा गणतन्त्र स्थापना भएको छ। गणतन्त्रमा सबै राजनीतिक दलहरूलाई किनारा लगाएर तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई चुनावी गठबन्धनको नारामा जनताले अनुमोदन गरे। त्यसैको परिणाम देशमा दुई कम्युनिष्ट पार्टीहरूको एकीकरण भएर बहुमतको सरकार बनाउने हैसियत कम्युनिष्ट पार्टीलाई प्राप्त भयो।
कम्युनिष्ट पार्टीको आदर्श के हो भन्ने बारेमा प्रधानमन्त्री केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई अरु कसैले सिकाउनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ? केपी ओली र प्रचण्ड मात्र होइन वर्तमान सत्तासीन दलका प्रत्येक नेता र कार्यकर्ताहरूलाई पनि कम्युनिष्ट आदर्शबारे जानकारी नभएको होला भन्न सकिन्न, परन्तु सरकारको कार्यशैली नितान्त गैरकम्युनिष्ट चरित्रको मात्र नभएर कम्युनिष्ट विरोधी, जनता विरोधी र राष्ट्रविरोधी देखा परेको छ। कम्युनिष्ट आदर्श अनुरूपको काम गर्न सकिदैन भने कम्युनिष्ट पार्टीको सदस्यता लिइरहनुको कुनै औचित्य रहदैन, त्यसैले मैले कमरेड केपी ओलीलाई कि कम्युनिष्ट आदर्श अनुसार काम गरौं, यदि तदनुरुप काम गर्न सकिदैन भने पार्टी सदस्यता च्यातेर फालौं भनेर सुझाव दिनु बेठीक गरेको मलाई लागेको छैन।
नेपाली जनताले केपी ओलीलाई निष्कलंकित र राष्ट्रवादी नेताका रूपमा हेर्न चाहान्छन् भन्ने कुरा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेका बेला देखाइएको भारतीय नाकाबन्दी विरुद्धको अडानका समयमा जनताबाट प्राप्त सम्मानले स्पष्ट गरेको छ। नेपाली जनताले तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रलाई भन्दा कमरेड केपी ओलीको नाकाबन्दी विरुद्धको अडानलाई मतदान गरेर बहुमतको सरकार बनाउने हैसियतमा पुर्याएका हुन्। यो यथार्थलाई कमरेड केपी ओलीले बुझ्न चाहनुभएन अथवा उहाँलाई कसैको दबावले बुझ्न दिइरहेको छैन, यो उहाँले जान्ने कुरा हो। नेपाली जनताले कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा दुई तिहाइ बहुमतको सरकार पाएको वर्तमान अवस्थामा कम्युनिष्ट शासन प्रणालीमा परिकल्पना गरिएका जनपक्षीय कामहरूको कार्यान्वयन देख्न चाहन्छन्। परन्तु सरकारको गन्तव्य त्यसतर्फ देखिदैन बरु उल्टो गति उन्मुख देखिन्छ।
सरकार कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वको छ, तर यही सरकारले कम्युनिष्ट आदर्शका लागि सडकबाट दबाव दिने अर्को कम्युनिष्ट पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाएर देशव्यापी रूपमा दमन र धरपकडको आतंक मच्चाएको छ। राणाकाल र पञ्चायतकालमा राज्य आतंकको पीडाबाट भर्खरै स्वतन्त्र भएका नेपाली जनताका सामु नयाँ खालको राज्य आतंक सृजना गरिएको छ। कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले कम्युनिष्ट आदर्श अनुरुपका कार्यक्रमहरू लागु गर्ने क्रममा हुन खोज्ने अवरोधहरूका विरुद्ध बल प्रयोगको सम्भावनालाई स्वाभाविक मान्न सकिएला, परन्तु उल्टो गतितर्फ यात्रा गरिरहेको सरकारले गर्न खोजेको बल प्रयोग कुनै कोणबाट पनि स्वाभाविक मान्न सकिदैन।
वर्तमान राजनीतिक प्रणालीलाई सत्तासीन पार्टीले ‘नौलो जनावाद’ भनेर व्याख्या गरेको छ। यस्तै व्यवस्थालाई ‘नौलो जनवाद’ भनिन्छ भने अबको गन्तव्य भनिएको ‘समाजवाद’ कस्तो होला ? कस्तो होला अनुमान गर्न सकिन्छ। त्यसैले नेपाली जनतालाई जनबाद, समाजवाद र साम्यवाद जस्ता शाब्दिक भूलभूलैयामा राखेर लूट मचाउने छुट हुन सक्दैन। जनता सचेत भइसकेका छन्। वर्तमान सरकारको यात्रा कम्युनिष्ट विरोधी छ, कम्युनिष्ट आदर्श विपरित छ, जनविरोधी छ र राष्ट्रविरोधी पनि छ भन्ने कुरा जनताले बुझिसकेका छन्। त्यसैले यो सरकारलाई राज्य आतंकको जगमा टेकेर कम्युनिष्ट पार्टीको आवरणमा रहने अधिकार छैन। यो सरकारले कम्युनिष्ट सरकारको आवरण अविलम्व हटाएर आफ्नो सक्कली परिचय दिदैन भने सबै कम्युनिष्ट पार्टीहरूले सडकबाटै यो सरकारलाई नांगेझार पार्न जरुरी छ, जनताले त्यो अगुवाइको अपेक्षा व्यग्रताका साथ गरेका छन्। आगे सबैलाई चेतना भया !
