लाेकपाटी न्यूजकाठमाडौं । कुलमान घिसिङ, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त भएको तीन वर्ष पुग्दै छ । उहाँ नियुक्त हुँदा देश चरम विद्युत्भार कटौती (लोडसेडिङ) बाट आक्रान्त थियो । त्यतिबेला लोडसेडिङ कसरी व्यवस्थपन गर्ने भन्ने विषय प्राधिकरणका लागि टाउको दुखाइ थियो।
हुन पनि विद्युत्भार कटौती राष्ट्रिय समस्या नै थियो । तर अहिले दृश्य फेरिएको छ । सबै चिज ठीक गतिमा गयो र कुनै भवितव्य आइपरेन भने अबको एकरदुई वर्षमा उत्पादित विद्युत्को व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने अर्को टाउको दुखाइको विषय हुनसक्छ।
यही महिनाका औसत आँकडा हेर्ने हो भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले एक हजार २२६ मेगावाट विद्युत् आपूर्ति गरिरहँदा मुलुकमा लोडसेडिङ गर्नुपर्ने अवस्था छैन । यसमध्ये ५४७ मेगावाट बिजुली भारतबाट ल्याइएको हो। प्राधिकरणको आफ्नै आयोजनाबाट ४५२, निजीक्षेत्रबाट २२७ मेगावाट विद्युत् आपूर्ति भएको छ। आउँदा एक वर्षमा थप हुने एक हजार दुई सय मेगावाटसमेत तीन वर्षभित्र पुग्ने तीन हजार आठ सय मेगाबाट बिजुली खपत र व्यवस्थापनका लागि ठोस योजना बनाउने काममा जुट्नुपर्छ।
कुनै भवितव्य परेन अगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजिनक गर्ने क्रममा अर्थमन्त्रीले भन्न पाउनेछन्, ‘नेपाल जलविद्युत् उत्पादनमा आत्मनिर्भर भएको छ।’ यो भन्ने अवस्था ल्याउने आधार निर्माणसम्पन्न हुनै लागेका जलविद्युत् आयोजनाले दिनेछन् ।
असारको अन्त्यसम्म नेपालको विद्युत् जडित क्षमता एक हजार चार सय मेगावाटको हाराहारीमा पुग्ने छ भने अर्को २०७७ असारभित्र थप एक हजार मेगावाट बिजुली थपिएर दुई हजार चार सय मेगावाट पुग्नेछ । अफ सिजनमा पनि विद्युत्को उपलब्धता कम्तिमा एक हजार आठ सय मेगावाट हुने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आँकलन छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वजेट वक्तव्यमै भनिएको छ, ‘आधुनिक र नवीकरणीय ऊर्जा मुलुकको दिगो आर्थिक विकाससँग सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणको माध्यम हो । ऊर्जाको ठूलो स्रोत नै जलस्रोत भएकाले यस क्षेत्रलाई हाम्रो समृद्धिको सम्बाहक क्षेत्र बनाउने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ।’
विद्युत् महसुल न्यूनीकरण उपभोक्तालाई सस्तो मूल्यमा विजुली दिनका लागि विद्युत् महसुल घटाउनु पर्ने देखिएको छ। ग्यास सहुलियतमा खर्चिँदै आएको मासिक करिब ५६ करोड रुपियाँ विद्युत्मा दिने हो भने ग्राहक स्वतः इन्डक्सन चुलोमा आकर्षित हुने देखिन्छ। भ्याट छुट हटाएसँगै होटल रेष्टुराँजस्ता ठूला ग्यास खपतकर्तालाई अब बिजुलीमा केही सहुलियत दिने हो भने पनि विद्युत्मा आकर्षित हुन सक्ने नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौड्याल बताउँछन्।
