लाेकपाटी न्यूजकाठमाडौं, ३० जेठ । राजपाका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले संविधान संशोधन र संविधान कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिवद्ध नभए संसद छोडेर सडक संघर्षमा उत्रने चेतावनी दिएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा बोल्दै उनले संविधान संशोधन र संविधानको कार्यान्वयनमा गम्भिर बन्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
संविधान संशाेधनको माग गर्नेहरु अहिले सरकारमा पनि र प्रतिपक्षमा पनि रहेको भन्दै उनले विगतको प्रतिबद्धतालाई नभुल्न चेतावनी दिए । उनले भने, ‘हामीलाई संसदबाट नधकेल्नुस् । हामी संसद बाहिर जाँदाको समयको याद होला तपाईलाई ? यही ठाउँबाट हामी गएका हौं बाटोमा । फेरि हामी बाटोमा गयौं भने यो देशको स्वास्थ्य राम्रो रहन नसक्ला भन्ने म चिन्ता जाहेर गर्न चाहन्छु ।
उनले यसबारेमा अबिलम्व चिन्तन गर्न सरकारकाे ध्यानाकर्षण गराए । उनले थपे, ‘सरकारलाई अबिलम्व यसबारेमा चिन्तन गर्न र अन्य पार्टी पनि सरकारमा खुसी भएर नबस्नुहोस् यो विषयमा तपाईहरु पनि अगाडि बस्नुहोस् भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु ।’
काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा दिनहुँ आन्दोलन र जुलुश भइरहेको भन्दै उनले संविधानको कार्यान्वनयमा गम्भिर बन्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले सरकार र संबैधानिक निकायले संसदको मर्यादा र गरिमाको उपहास गर्ने काम गरेको आरोप लगाए । उनले भने, “संसदको निर्देशन सरकारले नमान्ने, संसदीय समितिको निर्देशन लोकसेवा आयोगले नमान्ने हो भने त यो भन्दा ठूलो उपहास संसदको हुँदैन ।”
संसदको गरिमा कायम नहुने र सांसदको आवाजको सुनुवाई नहुने हो भने संसदमा उभिएर बोल्नुको अर्थ नरहेको भन्दै उनले संसद र संसदीय समितिका निर्देशन पालना गरेर संसदको मर्यादा र गरिमा कायम राख्न आग्रह गरे ।
उनले भने, “लोकसेवा आयोगका सम्बन्धमा संसदीय समितिबाट गएको निर्देशनलाई लोकसेवा आयोगका अध्यक्षले मान्दिन भनिरहेका छन् । यो संसदको उपहास हो कि होइन ? संसदले निर्देशन जारी गर्ने सरकारले नमान्ने , सम्बन्धीत मन्त्रीले पनि नमान्ने, लोकसेवा आयोग पनि नमान्ने भन्या छ भने लोकसेवा आयोग माथि अर्को कुनै संस्था छ कि यही संसद हो रु यही संसदले निगरानी गर्ने बाहेक अन्य कुनै सस्था बन्या छ ? ”
संविधान प्रदत्त अधिकारको माग गर्दा दिनहुँ लाठी चार्ज गर्ने गरिएको भन्दै उनले ‘संविधानलाई के बनाउन खोजेको’ भनी प्रश्न पनि गरे ।
उनले भने, “संविधानको मौलिक अधिकार मार्बलको अंगुर होइन । यो देखाउनलाई मात्रै बन्या होइन । यो संविधानलाई के बनाउन खोज्या हो ? यो मौलिक अधिकारलाई के बनाउन खोज्या हो ? राज्यले भन्दिनुपर्यो यो त खाली देखाउनलाई लेख्याथ्यौं । पालना गर्न भन्या होइन । यो मार्बलको अंगुर हो नखाऊ । अहिले त टाउको फुट्या छ । दाँत पनि फुटेर जान्छ ।” उनले लाल आयोगको प्रतिवेदन अबिलम्बन प्रकाशनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
