लाेकपाटी न्यूजचितवन, २९ जेठ । सर्वाेच्च अदालतले एसियाकै दोस्रो ठूलो चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्नेगरी कुनै पनि सडक निर्माणको काम नगर्न, नगराउन परमादेश जारी गरेको छ।
सर्वाेच्चले सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदन परेको ८ वर्षपछि फैसला गर्दै प्राणी चराचरको तर्फबाट गरिएको याचनालाई वातावरणीय न्याय गरिएको व्याख्या गरेको छ। न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र बाटो बनाउँदा वातावरणीय क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने भएकाले निर्णय बदरको आदेश गरेको हो। सर्वाेच्चले चितवनको ठोरी (माडी) भरतपुर सडक बनाउने वन तथा वातावरण मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णय बदरसहित परमादेश दिएको हो।
संसदको तत्कालीन राज्य व्यवस्था समितिको २०६८ पुस २४ को निर्णयले अनुमति नपाउँदै विरगञ्ज ठोरी(ठोरी) माडी(जगतपुर) मेगौली हुँदै कोलुवा, बहुवन र त्रिवेणीलाई हुलाकी सडक बनाउने गरी रातो किताबमा पारी २०६८\०६९ को बजेटमा छुट्याएको थियो। सर्वाेच्चबाट गत फागुन १ मा भएको फैसलाको पूर्ण पाठ मंगलबार तयार गरी सार्वजनिक गरेको हो। उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालको तर्फबाट अधिवक्ता रामचन्द्र सिंखडालगायतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मन्त्रालय, मन्त्रीलगायतलाई विपक्षी बनाई २०६८ सालमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।
