लाेकपाटी न्यूजविराटनगर, १८ जेठ। भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले कब्जा भएका सरकारी जग्गा फिर्ताका लागि शक्तिशाली आयोग बनिसकेको दावी गरेकी छिन्।
सरकारी जग्गा एक वर्षभित्र फिर्ता ल्याउने बताउँदै उनले आयोग बनिसकेको जानकारी दिएकी हुन्। विराटनगर विमानस्थलमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै मन्त्री अर्यालले आयोग काम सुरु गरिसकेको बताइन्।
उनले भर्खरै पारित भएको भूमिसम्बन्धी ऐनले भूमिको उचित व्यवस्थापन हुने र सुकुमवासी समस्या समाधान गर्नेसमेत जानकारी दिइन्। उनले भनिन्, ‘राष्ट्रपतिबाट लालमोहर लागिसकेपछि एक वर्षपछि भूउपयोग नक्सा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिसकिने छ।’
