काठमाडौं, १७ जेठ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मामा तीन तहका कामको लागि शिक्षासम्बन्धी नीति सिफारिस गरेको छ।
संघीय संरचनाअनुरूप संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको शिक्षासम्बन्धी अधिकार क्षेत्र बाँडफाँड गरेको छ। सरकारले विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मको शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न तयार गरेको शिक्षा नीतिमा तीनै तहको अधिकार बाँडफाँड गरेको हो। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधी मन्त्रालयले तीन तहका लागि तयार गरेको शिक्षासम्बन्धी नीति तथा अधिकार क्षेत्र बाँडफाँड यस प्रकार छ।
स्थानीय तह
– प्रारम्भिक बाल विकाससम्बन्धी कानुन, योजना, कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुमगन, मूल्यांकन र नियमन एवं प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रको अनुमति, सञ्चालन र व्यवस्थापन
– आधारभूत शिक्षासम्बन्धी कानुन, योजना, कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुमगन, मूल्यांकन र नियमन तथा आधारभूत विद्यालय अनुमति, स्वीकृति, व्यवस्थापन र नियमन
– अनौपचारिक, वैकल्पिक शिक्षा तथा आजीवन सिकाइसम्बन्धी कानुन, योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुमगमन, मूल्यांकन र नियमन
– निरन्तर सिकाइ तथा सामुदायिक सिकाइ केन्द्रसम्बन्धी कानुन, योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा, सञ्चालन, अनुमगमन, मूल्यांकन र नियमन
– अभिभावक शिक्षासम्बन्धी कानुन, योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्यांकन र नियमन
– खुला तथा दूर शिक्षासम्बन्धी योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुमगन, मूल्यांकन र नियमन
(आधारभूत विद्यालयको अनुमति, स्वीकृति, सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमन
– माध्यमिक शिक्षासम्बन्धी योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यान्वयन,
अनुगमन र मूल्यांकन
– मातृभाषामा शिक्षा दिने विद्यालयको अनुमति, अनुगमन तथा नियमन
– प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिमको योजना तर्जुमा, सञ्चालन, अनुगमन, मूल्यांकन र नियमन
– गाउँ तथा नगर शिक्षा समिति र विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन तथा व्यवस्थापन
– विद्यालयको नामाकरण, नाम परिवर्तन र स्थानान्तरण
– विद्यालयको चल अचल सम्पत्तिको अभिलेख, सुरक्षा र संरक्षण
– स्थानीय पाठ्यक्रम तथा पाठ्यसामग्री विकास एवं कार्यान्वयन र संघ तथा प्रदेश स्तरबाट विकास गरिएका पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्यसामग्री वितरण एवं कार्यान्वयन सहजीकरण
– विद्यालयको गुणस्तर अभिवृद्धि योजना तथा कार्यक्रम निर्माण तथा कार्यान्वयन
– राष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा सार्वजनिक विद्यालयको शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण र मिलान
विद्यालयको नक्सांकन, समायोजन तथा नियमन
– सार्वजनिक विद्यालयको शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण, मर्मत सम्भार, सञ्चालन र व्यवस्थापन
– आधारभूत तहको परीक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापन र प्रमाणीकरण
– स्थानीय स्तरमा विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धिको परीक्षण र व्यवस्थापन
– अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको कार्यान्वयन, विद्यार्थी प्रोत्साहन व्यवस्थापन
– स्थानीय स्तरको शैक्षिक ज्ञान, सीप, प्रविधिको संरक्षण, प्रवर्धन र स्तरीकरण
– सार्वजनिक विद्यालयलाई अनुदान प्रदान तथा सोको बजेट व्यवस्थापन
– विद्यालयको आर्थिक अनुशासन, अनुगमन र लेखापरीक्षण
– शिक्षक र कर्मचारीको क्षमता विकास, तालिम, अभिमुखीकरण, गोष्ठी, कार्यशाला, सञ्चालन
– स्थानीय पुस्तकालय र वाचनालयको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन
– विद्यालय शिक्षक तथा कर्मचारीको पुरस्कार र प्रोत्साहन व्यवस्थापन
– अतिरिक्त शैक्षिक कार्यकलाप सञ्चालन तथा व्यवस्थापन।
प्रदेश तह
– शिक्षाको राष्ट्रिय नीति तथा मापदण्डको अधिनमा रही प्रदेश तहको शिक्षासम्बन्धी कानुन, योजना, कार्यक्रम, प्रशासन, व्यवस्थापन र नियमन
– प्रदेश विश्वविद्यालयसम्बन्धी कानुन, योजना, कार्यक्रम, सञ्चालन र नियमन
– प्रदेशस्तरीय पुस्तकालय र संग्रहालयसम्बन्धी कानुन, सञ्चालन तथा नियमन
– विद्यालय शिक्षक तथा कर्मचारीको सेवा, शर्त, सुविधाको सञ्चालन तथा अभिलेख व्यवस्थापन
– प्रादेशिक मानव संशाधन आवश्यकता प्रक्षेपण तथा मानव स्रोत विकास योजना निर्माण तथा कार्यान्वयन
– प्रदेश स्तरबाट प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमसम्बन्धी योजना तथा कार्यक्रम निर्माण, कार्यान्वयन र नियमन
– माध्यमिक शिक्षाको समन्वय, अनुगमन तथा नियमन र माध्यमिक शिक्षाको कक्षा दशको परीक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापन र प्रमाणीकरण
– विद्यालय तहको ऐच्छिक विषयको पाठ्यक्रम विकास, पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्यसामग्री विकास, उत्पादन र वितरण
– विद्यालय तहका थप पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्यसामग्री छनोट तथा प्रयोगसम्बन्धी नीति, मापदण्ड, स्वीकृति र नियमन
– प्रदेशस्तरमा प्राज्ञिक तथा नवप्रवर्तनात्मक अनुसन्धान र शैक्षिक तथ्यांक व्यवस्थापन
– प्रदेश स्तरका विशेष विद्यालय, प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम केन्द्र अनुमति, स्वीकृति, सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमन
– विद्यालय तहका शिक्षकहरूको पेसागत विकास तथा तालिमसम्बन्धी पाठ्यक्रम, पाठ्यसामग्री विकास, तालिम सञ्चालन र अनुगमन
– विशेष शिक्षासम्बन्धी योजना, कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्यांकन
– भाषा शिक्षण सम्बन्धमा योजना र कार्यक्रम व्यवस्थापन तथा संस्थाहरूको अनुमति वा स्वीकृति र नियमन
– प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमसम्बन्धी पाठ्यक्रम, पाठ्यसामग्री निर्माण, कार्यान्वयन र नियमन।
संघीय तह
– केन्द्रीय विश्वविद्यालय, केन्द्रीय स्तरका प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरू, विश्वविद्यालय मापदण्ड र नियमन, केन्द्रीय पुस्तकालय
– शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, कानुन, मापदण्ड र नियमन
– प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमको राष्ट्रिय नीति, पाठ्यक्रम प्रारूप, योग्यता निर्धारण, सीप परीक्षण मापदण्ड निर्धारण, सञ्चालन र नियमन
– शिक्षक तथा कर्मचारीको सेवा, शर्त, सुविधा, योग्यता र सक्षमता तथा क्षमता विकाससम्बन्धी नीति तथा मापदण्ड निर्धारण
– राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, मूल विषयको पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक विकास, ऐच्छिक विषयको पाठ्यक्रमसम्बन्धी मापदण्ड
– विद्यार्थी मूल्यांकन तथा परीक्षाको राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारण, राष्ट्रिय उपलब्धि परीक्षण, माध्यमिक तहको अन्त्यमा लिइने परीक्षा सञ्चालन, प्रमाणीकरण र योग्यताको मान्यता तथा समकक्षता निर्धारण
– केन्द्रीय स्तरका विशिष्टीकृत, आवासीय र प्राविधिक विद्यालयको नीति, मापदण्ड, कानुन, योजना, नियमन, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन
– शैक्षिक परामर्श सेवा, कुटनैतिक नियोगबाट सञ्चालित विद्यालय वा शिक्षण संस्था, नेपाली पाठ्यक्रमका आधारमा विदेशमा सञ्चालन हुने शिक्षण संस्थासम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, स्वीकृति, समकक्षता निर्धारण र नियमन
– शैक्षिक गुणस्तर मानक निर्धारण, मापन र नियमन तथा केन्द्रीय शैक्षिक तथ्यांक व्यवस्थापन
– शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थासँग सन्धि, सम्झौता, अभिसन्धि, सम्पर्क र समन्वय
– प्रदेश तथा स्थानीय तहको शैक्षिक विषयमा नियमन तथा सहजीकरण।



लाेकपाटी न्यूज

