लाेकपाटी न्यूजकाठमाडौं, १६ जेठ। सरकारले शिक्षाको विकासमा सर्वोपरी जोड दिएको छ। सरकारले नयाँ बजेटमा सबै बालबालिकालाई आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र माध्यमिक तहसम्म निःशूल्क शिक्षा प्रदान गर्ने बताएको छ।
संघीय संसदमा बुधबार आगामी आर्थिक वर्षको आयव्ययको विवरण (बजेट) पेस गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले विद्यालय भर्ना भई नियमित अध्ययन गर्न नसक्ने विद्यार्थीका लागि माध्यमिक तहसम्म अनौपचारिक वा खुल्ला विद्यालय सञ्चालन गरिने जानकारी दिए। मातृभाषामा शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसर प्रदान पनि गरिने छ।
नेपाललाई उच्च शिक्षाको गन्तव्य बनाइनेछ। विश्वविद्यालयहरूको स्थापना र सञ्चालनमा एकरूपता ल्याउन विश्वविद्यालय छाता ऐन ल्याइने छ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई उच्च शिक्षा आयोगका रुपमा पुनस्संरचना गरी उच्च शिक्षाको सुधार र विकासका लागि क्रियाशील बनाइने छ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मार्फत दिने अनुदानमा उल्लेख्य वृद्धि गरी रु १७ अर्ब ६४ करोड पुर्याइएको छ।
विदुषी योगमाया आयुर्वेद विश्व विद्यालय स्थापनाका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकास र मदन भण्डारी प्रौद्योगिक विश्वाविद्यालय स्थापनाका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ। उच्च शिक्षालाई व्यवसायीक र रोजगारमूलक बनाउन राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम तर्जुमा गरिनेछ।
उच्च शिक्षामा प्रदान गरिने विद्यमान अनुदानको ढाँचामा सुधार गरी नतिजामा आधारित बनाइने जनाइएको छ। स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा विज्ञान विषय पठनपाठन हुने क्याम्पसहरुका प्रयोगशाला सुधार गरिने उल्लेख गरिएको छ। प्रत्येक जिल्लामा एक प्राविधिक धारको आङ्गिक क्याम्पस हुने गरी क्रमशः व्यवस्था मिलाईने जनाइएको छ।
