लाेकपाटी न्यूजस्याङ्जा, १४ जेठ। स्याङ्जाका स्थानीय तहको क्षेत्र सिमाङ्कन पहिचानसहितको भू–उपयोग नक्सा एक कार्यक्रमबीच हस्तान्तरण गरिएको छ।
जिल्ला सदरमुकाम पुतलीबजारमा आयोजित हस्तान्तरण कार्यक्रममा स्थानीय तहका प्रमूख तथा प्रतिनिधिलाई आ–आफ्नो स्थानीय तहको नक्सा, भौगोलिक डाटा र रिपोर्ट हस्तान्तरण गरिएको हो। भुमी व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयतअन्तर्गत नापी विभागले स्थलगत रुपमा गएर तयार पारिएको नक्शा बुझाइएको गण्डकी प्रदेश टोली प्रमूख ई.लक्ष्मी थापाले बताइन्।
उनका अनुसार भू–उपयोग व्यवस्थापन महाशाखाको आर्थिक वर्ष ०७५\७६ को स्वीकृत बार्षिक विकास कार्यक्रमअन्तर्गत “भू–उपयोग कार्यान्वयनका लागी ७ प्रदेशका ७ स्थानीय तहहरुमा प्राविधिक सहयोगको पाइलोटिङ” अनुसार जिल्लाका एघारवटै पालिकाको नक्शा, डिजिटल डाटावेस र प्रतिवेदन बुझाइएको हो। ‘हस्तान्तरित सामाग्रीमा विशेषगरी ५ वटा नक्साहरु, वर्तमान अवस्थाको भु–उपयोग, माटो नक्सा, भू–क्षमता नक्सा, भू–उपयोग क्षेत्र नक्सा, डाटावेश र प्रतिवेदनहरु छन्’ इन्जिनियर थापाले भनिन्, ‘यी नक्साहरु भू–उपग्रह तस्बिरलाई सम्बन्धित क्षेत्रको आधारमा स्थलगत सर्वेक्षण गरी माटोको नमुना संकलन गर्नुको साथै प्रयोगशाला प्राविधिक परिक्षण गरी भू–सूचना प्रणालीका आधारमा तयार गरिएको हो।’
नक्सा कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिदै उनले यसबाट भू–उपयोग नीतिले भुमीलाई कसरी बहुउपयोग गर्ने भन्ने विषयमा सहज पुग्ने बताइन् । ०५७ सालमा तत्कालीन भुमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय भु–उपयोग आयोजनाको स्थापना गरी नेपालमा भु–उपयोग नापनक्शा तयार गर्ने कार्यक्रम अगाडी बढेको थियो। जसअन्तर्गत हालसम्म भू–उपयोग नीती ०६९÷६२ अनुसार ०७४÷७५ सम्ममा करिब ३० जिल्लाका ३ सय ५५ स्थानीय तहको भु–उपयोग नक्सा तगार गर्ने कार्य सम्पन्न भएको नापी कार्यालय वालिङ्का प्रमुख प्रदीप श्रेष्ठले जानकारी दिए।
श्रेष्ठका अनुसार चालु आवको थप १८ जिल्लाका स्थानीय तहको भू–उपयोग नक्शा तयार गर्ने कार्य भइरहेको छ।
भू–उपयोग नक्शाले स्थानीय तहको पोलिसीबारे स्पष्ट हुने मालपोत कार्यालय वालिङ्का प्रमुख हरिबहादुर भुजेलले बताए। ‘यसको महत्व अझै पनि कसैले बुझेका छैनन्’ उनले भने, ‘जुन दिन यसको महत्व बुझ्न त्यो दिनदेखी बल्ल विकासमा अगाडी बढ्ने छन्।’ उनले यही नक्सा कार्यान्वयन गरे मात्रै देश समृद्धमा जान समय नलाग्ने विश्वास गरे।
विगतदेखी नै जग्गाको प्रयोग, शासन व्यवस्था भएता पनि कृषियोग्य जमिन खण्डीकरण रहेको बताउदै उनले थपे, ‘अव्यवस्थीत शहरीकरण भयो। खेतीयोग्य जमिन मासिदै गयो।’
उनले भू–उपयोगको नक्शालाई आधार मान्दै स्थानीय सरकारले उत्पादन बढाउन, बस्ती उत्पादन, औद्योगिक क्षेत्र विस्तार, क्षेत्र खण्डन गरी अघि बढ्न सकिने बताए। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथ्यांक संकलन गरि बनाइएको हुदाँ नक्शालाई बहुउपयोग गर्न सकिने उनको भनाई थियो। नक्सामा भू–उपयोग नीतीको आवश्यकता, जमिनको वर्गिकरण पक्षहरु, हालसम्मको जमिनको अवस्था, प्राविधिक पक्ष र स्थानीय तहको आवश्यकतासमेत समेटिएको बताइएको छ। मापदण्ड विपरीत जथाभावी खनिएका सडकका कारण भएको जोखिमलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर तयार गरिएको नक्सासमेत हस्तान्तण गरिएको टोलीले जनाएको छ।
ऐन र नीतीमा आधारीत उक्त नक्शा ९५ प्रतिशत शुद्धता रहेको र बाँकी केही सुधार गर्नुपर्ने भएमा लिखित रुपमा पालिकाले नापी विभागलाई बुझाउनुपर्ने इन्जिनियर थापाले बताइन्। ‘भौगोलिक स्वरुपको आधारमा एकसय मिटरको अन्तरालमा १ मिटरसम्मको गहिरो खाल्डो खनी माटो जाँच गरेका छौ’ इ.थापाले थपिन्, ‘भुँईचालो, भू–क्षय, आगलागी, बाढी र पहिरोलाई मध्य नगर गरी नक्सा बनाएका हौ।’ फिल्डमा नै गई सर्वे गरी नक्शा बनाइएकाले पनि उनले शुद्धतामा कुनै कमी नभएको दाबी गरिन्।
०६९ मा जारी भू–उपयोग नितीलाई ०७२ को महा–भुकम्पपश्चात जारी भएको राष्ट्रिय भूमि नीतिलाई परिमार्जन गरेर पछिल्लो संशोधितसहित जारी ऐनले भौगोलिक वनावट कस्तो छ? के गर्दा ठीक हुन्छ ? बहुउपयोग कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेबारे व्यवस्था गरेको छ। ०६९\७२ अनुसार तयार भएका देशभरका सवै प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तहका भू–उपयोग नक्शा–डाटा हस्तान्तरण गर्ने, भू–उपयोग निती ०७२ अनुरुप भू–उपयोग कार्यान्वयनका लागी स्थानीय तहलाई प्राविधिक रुपमा सशक्तिकरण गराउने तथा सो–सम्बन्धमा जन–चेतना अभिबृद्धि गराउने उदेश्यका साथ महाशाखाले सात्तै प्रदेशमा फिल्ड टोली खटाएको इन्जिनियर थापाले जानकारी दिइन्।
यसैक्रममा गण्डकी प्रदेशअन्तर्गत वालिङ् नगरपालिकामा स्थानीय तहका प्राविधिक जनशक्तिको क्षमता अभिबृद्धि गराउन भू–उपयोग नक्सा÷डाटा सम्बन्धि तालिमसमेत संचालन भइरहेको नापी अधिकृत श्रेष्ठले बताए। उक्त तालिममा वालिङ् साथै गल्याङ्, भीरकोट, पुतलीबजार, विरुवा, अर्जुनचौपारी र चापोकाटका इन्जिनियर, आइटी अफिसर, सव–इन्जिनियर र अमिन गरी २० जना सहभागी छन् ।
जनसंख्या बृद्धि र अव्यवस्थित शहरीकरणले एकातिर सिमित प्राकृतिक स्रोत–साधनको अतिक्रमण तथा अर्कातिर पर्यावरणीय परिवर्तनका कारण बाढी, पहिरोलगायतका विपद्का जोखिम बढीरहेको अवस्थामा भुमि र भुमी श्रोतको समुचित उपयोग गरी दिगो सामाजिक आर्थिक तथा वातावरणीय विकास र समृद्धि हा“सिल गर्ने दीर्घकालिन दृष्टिकोणसहित तत्कालिन भुमी सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट भू–उपयोग निती ०७२ तर्जुमा भएको बताइएको थियो।
सोही नीतीअनुसार तयार भएका भू–उपयोग नक्सा डाटालगायतका सामाग्री हस्तान्तरण पश्चात स्थानीय तहको विकासे आयोजना तर्जुमा तथा योजना तयार गर्नको लागी आधार हुनुका साथै भू–उपयोग नीति कार्यान्वयनका लागी वातावरण तयार गर्न महत्वपुर्ण भुमिका खेल्ने नापी अधिकृत श्रेष्ठले बताए। पुतलीबजार नगरप्रमुख सीमा क्षेत्री, अर्जुनचौपारी गाउँ प्रमुख दीर्घनारायण शर्माले पछिल्लो समय स्थानीय तहमा रहेको ठूलो समस्या जग्गा नै बताउदै सीमानामा रहेका जमिनमा विवाद् नहुने बताएका थिए।
स्थानीय तहले वन प्रयोग, स्रोत\साधन, चट्टान, कडा माटो, जसका कारण वस्ती विकासमा समस्या भएकाले नक्शाबमोजिम काम गर्न सजिलो हुने बताएका थिए । जग्गा अतिक्रमण बढ्दो रहेको बतादउै शर्माले आ–आफ्ना पालिकाको सीमाना चाहिने बताएका थिए। सिमाना छुटिएपछि योजना तय र बाँडफाँड गर्नको लागी यो नक्सा सहयोगी हुने नगरप्रमुख क्षेत्रीको भनाई थियो। ‘एउटा संरचना विकास गर्छौ भन्दा अर्को विनास हुन्छ’ उनले भनिन्, ‘नक्शाबाट नै स्थानीय तहको यर्थाथ खोज्ने छौ।’ गण्डकी प्रदेश सदस्य मोहन रेग्मीले स्थानीय तहलाई नक्सा कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताए।
‘कतिपयले बुझेका नै छैनन्’ उनले भने, ‘पालिका प्रमूखले वडाका अध्यक्षलाई भन्दैनन्। वडाध्यक्षले वडासदस्यलाई भन्न खोज्दैनन्। यसले गर्दा नक्शाको विषयमा सवै अनविज्ञ हुन्छन्। पालिकामा गएर सवै जनप्रतिनिधी बसेर सल्लाह गरेर मात्र कार्यान्वयनमा अघि बढ्नुहोला। जसले गर्दा स्थानीय व्यक्तिले पनि बुझ्ने अवसर पाउँछ ।’स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि सवै शिक्षित नहुने बताउदै प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोशहरी निरौलाले अंग्रेजीमा भन्दा पनि नेपाली भाषामा नै नक्शा बनाउनु पर्ने सुझाव दिएका थिए।
‘सकेसम्म स्थानीय भाषा प्रयोग गर्नुपर्छ’ निरौलाले भने, ‘स्थानीय भाषा सम्भव नभएमा नेपाली भाषा अनिवार्य राख्नुपर्छ। सरल भाषामा लेखिएको भए सवैले बुझ्छन्। अंग्रेजी बुझ्न गाह्रो हुदाँ जनप्रतिनिधीले नक्सा बुझन्तर्फ होइन दराजमा थन्काउनतर्फ लाग्छन्।’
