लाेकपाटी न्यूजबुटवल, १३ जेठ। नेपाल सरकारले वर्षौंदेखि गाउँ ब्लकमा रहेको कित्ता जग्गालाई नापजाँच गरी अभियानकै रुपमा सम्बन्धित जग्गाधनीलाई दर्ता प्रमाणपत्र वितरण शुरु गरेको छ।
रुपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकामा भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्याल र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का महासचिव विष्णु पौडेलले संयुक्तरुपमा ४ सय ६४ थान पूर्जा आज जग्गाधनीलाई प्रदान गरेका हुन्।
विभिन्न १७ गाउँ ब्लकमा रहेका ५ सय ६६ कित्तामध्ये ४५ कित्ता सार्वजनिक कित्तामा कायम गरिएको छ। उक्त गाउँ ब्लकमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी जग्गा दर्ता सम्पन्न भई कूल एक लाख ८६ हजार ८७ वर्गमिटर क्षेत्रफल कायम गरिएको छ। पहिले नापी गर्दा गाउँ बस्तीको घरजग्गा नापी गर्न छुट भएको जग्गालाई गाउँब्लक जग्गा भनिन्छ।
विसं २०२१ मा तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहले भूमिसुधारको नीति ल्याएपछि नाप्दानाप्दै छुटेका जग्गा व्यक्तिगत नामकरणमा नभई गुजुमुच्चरुपमा गाउँ ब्लकमा राखिएको थियो। यस्ता गाउँ ब्लक अहिले पनि ११ जिल्लामा छन्। ती जिल्लामा गरी करीब १५ लाख जग्गाधनीले दर्ता प्रमाणपत्र पाएका छैनन्। नेपालमा विसं २०१४ मा नापी विभाग स्थापना भएको थियो भने २०१९ सालमा नापी ऐन जारीपछि २०२१ सालमा कित्ताको लगत निकाल्न शुरु भएको थियो।
मन्त्री अर्यालले कार्यभार सम्हालेपछि अभियानकै रुपमा त्यस्ता जग्गाको नापी गरी नक्सा तयार पारेर फिल्ड बुकमा चढाई स्रेस्ता कायम गरी दर्ता प्रमाणपत्र दिइएको हो। कित्ता नापी भूमि व्यवस्थानका लागि एक महत्वपूर्ण सूचनाको आधार मानिन्छ। सरकारले अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गाको खोजबिन पनि एकैसाथ गरिरहेको छ।
मध्याह्नको चर्को गर्मीको पर्वाह नगरी स्थानीयवासी आफूले वर्षांदेखि प्रयोग गर्दै आएको जग्गाको दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न नापीको रसिद हातमा लिएर लाइनमा आएका थिए। मन्त्रालयअन्तर्गतको नापी विभाग, जिल्ला नापी कार्यालयद्वारा आज सो नगरपालिकामा आयोजित कार्यक्रममा दर्ता प्रमाणपुर्जा वितरण गरिएको हो।
मन्त्री अर्यालले सरकारले जनतालाई रैती बनाउने व्यवास्था परिवर्तन गरी बनेको वर्तमान सरकारले जनतालाई वास्तविकरुपमा मालिक बनाउन यो अभियानको प्रारम्भ गरेको बताइन्। उनले जनताको एक मुख्य सम्पत्ति नै घर, जग्गा भएकाले जग्गा दर्ताको प्रमाणपुर्जा वितरणलाई बाँकी जिल्लामा पनि अभियानकै रुपमा सञ्चालन गरिने जानकारी दिइन्।
‘सरकार समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षाका साथ सरकार अग्रसर छ। सरकारको यो पहिलो वर्ष समृद्धिको आधार वर्षका रुपमा बित्यो । अब नयाँ बजेटसँगै सरकार एक्सनमा उत्रनेछ’, मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘देशभरका मालमोत कार्यालय आगामी डेढ वर्षभित्रमा पूर्णत डिजिटल भई अनलाइनमा कारोवार गर्न सक्ने हुनेछन्। सुशासन र समृद्धिका लागि यो पनि एउटा आधार बन्नेछ।’
उनले भूमिलाई स्रोत मानेर कृषियोग्य जमीनलाई चक्लाबन्दी गरेर व्यावसायिक खेती गरेर आर्थिक समृद्धितिर लाग्न आग्रह गनिन्। उनले सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबास समस्यालाई सदाका लागि अन्त्य गर्न वैज्ञानिक भूउपयोग नीति लागू गर्न संसद्मा विचाराधीन भूमिसम्बन्धी ऐन पारित भएपछि शक्तिशाली आयोग गठन गरेर भूमीहीनलाई जग्गा वितरण गर्ने जानकारी दिइन्। सरकारले २०६९ सालमा ल्याएको राष्ट्रिय भूउपयोग नीति २०७२ र २०७५ मा पुनरवलोकन भएको थियो।
नेकपाका महासचिव एवं प्रतिनिधिसभाका सदस्य पौडेलले विसं २०२३ देखिको गाउँ ब्लक कित्ता जग्गाको समस्या समाधानमा वर्तमान सरकारले अग्रसरता देखाएर जनपक्षीय काम गरेको बताए। उनले सरकारले गरेको यो निर्णयले देसभरका करीब १५ लाख घरपरिवारको ५० वर्षभन्दा पहिलेको एउटा सपना पूरा भएको जनाए।
उनले सरकारले सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्ने अठोट गरिसकेको र त्यसको पहिलो अभ्यासस्वरुप सैनामैनाबाट जनतालाई जग्गाको मालिक बनाउने प्रक्रिया शुरु भएको बताए। राष्ट्रियसभामा नेकपाका प्रमुख सचेतक खिमलाल भट्टराईले सुकुम्वासीलाई जग्गाको मालिक बनाउने अभियान शुरु गरेकामा सरकारको समृद्धिको लक्ष्यमा सहयोग मिल्ने बताए।
प्रदेश ५ सरकारका कृषि, भूमि, व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री आरती पौडेलले प्रदेश सरकारले जनताले अनुभूति गर्ने गरी कृषि क्षेत्रको विकास गरी कृषकको आयआर्जनमा टेवा पु¥याउने कार्यक्रम लागू गरेको बताए।
नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीले विभागले देशभर नापीको कामलाई विद्युतीकरण गर्ने काम भइरहेको बताउँदै अब फित्ता लिएर नापी गर्ने कामको अन्त्य गरिने बताए। सैनामैनाका नगरप्रमुख चित्रबहादुर कार्कीका अनुसार लालपुर्जा वितरणको काम निरन्तरता चल्नेछ।
