लाेकपाटी न्यूजकाठमाडौँ, १० जेठ। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले बालबालिकाको हितमा कार्यरत नेपाल बाल सङ्गठनलाई मन्त्रालयअन्तर्गत ल्याउन आवश्यक रहेको जनाएको छ।
प्रतिनिधिसभा, महिला तथा सामाजिक समितिको बैठकमा मन्त्री थममाया थापाले बालबालिकाको हितमा कार्यरत नेपाल बालसङ्गठनलाई महिला मन्त्रालयअन्तर्गत ल्याउन आवश्यक रहेको बताइन्। हाल उक्त सङ्गठन गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापाले जानकारी दिइन्। सङ्गठनको सञ्चालनसम्बन्धी छुट्टै आफ्नै विधान रहेको छ।
मन्त्री थापाले बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि विनियमावली ल्याउन लागिएको जानकारी दिँदै एकीकृत बालगृह सञ्चालन मापदण्ड लागू गरिने र तीनै तहमा रहने गरी बालअधिकार परिषद्, प्रदेश बालअधिकार समिति र स्थानीय बालअधिकार समिति गठनसमेत हुन बताइन्। उनले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकका क्षेत्रमा बजेट वृद्धिको आवश्यकता रहेको बताइन्।
समितिका सभापति निरुदेवी पालले अनाथ बालबालिका संरक्षणका नाममा कति विदेशी पैसा आउँछन् ? यसका उपयोगिताका बारेमा मन्त्रालयले अनुगमन गर्न आवश्यक रहेको बताइन्। बैठकमा समिति सदस्य नारायण खतिवडा र खेमप्रसाद लोहनीले वृद्धाश्रम खोल्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गरी वृद्धवृद्धालाई घरपरिवारमा नै राख्नुपर्ने, बाल सङ्गठनको सञ्चालन जिल्ला समन्वय समितिअन्तर्गत हुनुपर्ने बताइन्।
समितिका सदस्य पार्वत गुरुङले बालमन्दिरका जमीन देशभर कहाँ के कति छन् ? खोज अध्ययन हुनु आवश्यक रहेको बताए। सदस्यहरु हीरा गुरुङ, बिमला विश्वकर्मा, कृष्णकुमार राई तथा गङ्गा चौधरीले बालगृह सञ्चालनका प्रभावकारी अनुगमनको आवश्यकता रहेकामा जोड दिए।
बैठकमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सहसचिव रुद्रा शर्माले बालबालिकालाई बालगृहमा बस्न नपर्ने अवस्था ल्याउन मन्त्रालयले कार्यक्रम सञ्चालन गरिराखेको बताए। बालगृह सञ्चालनको अनुमति लिएकाभन्दा अनुमति बिनाका बालगृह बढी सञ्चालनमा रहेका छन्। हाल ४६ जिल्लामा ५३३ बालगृह सञ्चालनमा रहेका छन्। मन्त्रालयका अनुसार तीमध्ये १७९ बालगृहले मात्र सञ्चालनको अनुमति लिएका छन्।
ती बालगृहमा १४ हजार ८६४ बालबालिकाले आश्रय लिइराखेका छन्। तीमध्ये सात हजार १९४ बालक र सात हजार ६७० बालिका आवासीय संरक्षणमा रहेका छन्। आवासीय बालगृह सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०६९ ले निर्धारण गरेका मापदण्डअनुसार बालगृह सञ्चालन हुने गर्दछ।
सो मापदण्डअनुसार १७९ बालगृहले मात्र केन्द्रीय बालकल्याण समिति र जिल्ला बालकल्याण समितिबाट बालगृह सञ्चालनसम्बन्धी अनुमति प्राप्त गरेका छन्। बैठकमा उपलब्ध गराएको विवरणका अनुसार उपत्यकामा सबैभन्दा बढी १९५ बालगृहमध्ये ५४ बालगृहले मात्र सञ्चालन अनुमति लिएका छन्।
