लाेकपाटी न्यूजकाठमाडौँ, ११ जेठ। निजामती कर्मचारीले बजेटमा आधारभूत तहको न्यूनतम तलब स्केल ३५ हजार रुपियाँ हुनुपर्ने माग राखेका छन्। आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटका लागि निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनले सरकारसमक्ष उक्त माग प्रस्तुत गरेको हो।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कको मूल्य सूचकाङ्कको तुलनामा कर्मचारीको तलबमान न्यून रहेको र जीवन निर्वाहका लागि आवश्यक खाद्यवस्तु र सो बराबरको रकम विश्लेषण गर्दा न्यूनतम तलबमान ३५ हजार हुनुपर्ने माग कर्मचारीको छ। त्यस्तै कार्यालय सहयोगी र मुख्य सचिवको तलबमानको १ः५ को अनुपातमा हुनुपर्ने माग प्रस्तुत गरिएको छ।
अहिले कार्यालय सहयोगीको तलब स्केल न्यूनतम १६ हजार २३० रुपियाँ र मुख्य सचिवको ५५ हजार २०० रुपियाँ छ। कर्मचारीको तलब भत्ता जीविकोपार्जन योग्य नरहेको, तलब र भत्ताबाहेक अन्य लाभ नरहेको र सार्क राष्ट्रमै नेपालका निजामती कर्मचारीको तलब कम रहेको कारण जनाउँदै कर्मचारीले तलब वृद्धि हुनुपर्ने माग राखेका हुन्।
चालू आर्थिक वर्षमा २६ प्रतिशतले राजश्व वृद्धि भएको र मूल्य वृद्धि पनि ४.६ प्रतिशत मात्र रहेकोले तलब बढाउन सकिने आधार देखिएको कर्मचारीको तर्क छ। सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरिएका मागमा शैक्षिक भत्ता, खाजा भत्ता र आवास सुविधा हुनुपर्ने विषय पनि समेटिएको छ।
त्यस्तै सबै तहका कर्मचारीका लागि सहकारी सुपथ मूल्य पसल स्थापना गरी रासन कार्डको व्यवस्था गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरी तत्काल लागू गर्नुपर्ने माग कर्मचारीले राखेका छन्। हाल तलबबाट दस प्रतिशत रकम कट्टी गरेर सञ्चयकोषमा राखिँदै आएकामा यसलाई २० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने र सञ्चयकर्तालाई दिने र लिने ब्याजदरको अन्तर ०।५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था गर्न कर्मचारीले सुझाव दिएका छन्।
कोषको आवास ऋण सुविधा सबै जिल्लामा पुर्याउनुपर्ने, १८० दिनभन्दा बढी सञ्चित घर बिदाबापतको रकम प्रत्येक वर्ष भुक्तानी दिनुपर्ने, बीमा रकम वृद्धि गर्नुपर्नेजस्ता माग पनि कर्मचारीका छन्। भौगोलिक क्षेत्रलाई आधार मानेर सबै निजामती कर्मचारीलाई वार्षिक २० हजार रुपियाँ पोसाक भत्ता उपलब्ध गराउन पनि कर्मचारीले माग गरेका छन्।
अहिले निजामती कर्मचारीलाई वार्षिक दस हजार रुपियाँ पोसाक भत्ता उपलब्ध छ। ट्रेड युनियनले सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारीले स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादित कपडा अनिवार्य रूपमा लगाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
कर्मचारीले आगामी बजेटमार्फत कर्मचारीको लगानीमा ५०० मेगावाटको राष्ट्रसेवक हाइड्रो सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने माग पनि राखेका छन्। त्यस्तो आयोजना छनोट गरेर तत्काल विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार पार्न बजेटको व्यवस्था गर्नसमेत कर्मचारीको माग छ।
सहयोगी कर्मचारी सवारी चालकलगायत सबै कर्मचारीलाई कार्यालय समयबाहेक बिदाको समयमा काम गर्नुपर्दा कार्यसम्पादनका आधारमा थप पारिश्रमिक दिनुपर्ने, कडा रोग लागेका कर्मचारी र निजका परिवारलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने, आवास भवन निर्माण गर्न र सवारी साधन खरिद गर्न एक प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने कर्मचारीको माग छ।
नेपाल सरकारको स्वामित्वमा सञ्चालित नेपाल टेलिकमलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न र सरकारी संस्थानमा पनि निजामती कर्मचारीको दस प्रतिशत सेयर सुनिश्चित गर्नुपर्ने कर्मचारीले माग पेस गरेका छन्। महिला कर्मचारीका लागि स्तनपान कक्षको निर्माण र देशैभरि यातायात सेवा सञ्चालन गर्न निजामती यातायात सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने पनि कर्मचारीको माग छ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले यही १५ गते बजेट पेस गर्दैछ। अहिले अर्थ मन्त्रालयमा धमाधम बजेट लेखनको काम हुँदैछ। कर्मचारीको तलव वृद्धि हुने प्रचार भइरहेका बेला कर्मचारीले आफ्ना माग प्रस्तुत गरेका हुन्।
