लाेकपाटी न्यूजकाठमाडौं, ६ जेठ। मिडिया काउन्सिल विधेयकका विवादास्पद विषय सच्याइने भएका छन्। सत्तारूढ दल नेकपा विधेयकमा संशोधन हालेर विवादित विषय परिवर्तन गर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो।
सरकार नियन्त्रित मिडिया काउन्सिल बनाएर प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्न खोजिएको भन्दै मुलुकभरका पत्रकार र नागरिक अधिकारकर्मी आन्दोलित छन्। सरकारले वैधानिक तबरबाट दर्ता विधेयक फिर्ता लिँदा गलत सन्देश जाने भएकाले संसद्भित्रकै प्रक्रियाबाट संशोधन गर्ने नेताहरूको भनाइ छ।
नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङले विधेयकमा सच्याउनुपर्ने विषयबारे आइतबार पार्टीको भ्रातृ संगठन, प्रेस संगठनका पदाधिकारी, पूर्वपदाधिकारी, पार्टीका पूर्वइञ्चार्ज, पत्रकारिता पृष्ठभूमिका केन्द्रीय सदस्यलगायतसँग सुझाव मागेका थिए।
‘केके विषयमा अप्ठ्यारो छ, हामी सच्याउन तयार छौं’ पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा आइतबार सञ्चार एवं सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटासहितको जमघटमा उपनेता नेम्बाङले भने। संविधानमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता भनिएको छ। त्यसविपरीत कानुन बन्दैन, उनले भने। स्थायी समिति सदस्य पम्फा भुसाल, योगेश भट्टराईलगायतका पूर्वइञ्चार्जहरू पनि जमघटमा थिए।
मिडिया काउन्सिललाई स्वायत्त निकायका रूपमा परिभाषित गर्नुपर्ने, २५ हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवानालगायतका प्रावधान हटाउने गरी संशोधन गर्नुपर्ने धारणा नेकपाका नेताहरूको छ। मिडियालाई स्वनियमनमा बढी जोड दिनुपर्छ, दण्ड सजाय मिडिया काउन्सिलले गर्ने होइन, नेकपाका स्थायी समिति सदस्य तथा पूर्वप्रचार विभाग प्रमुख भट्टराईले भने, यस्ता प्रावधानहरू संशोधन हुन्छन्। नेकपाका सांसदहरूले नै यस्ता विषयमा पहिले संशोधन हाल्नेछन्। उनका अनुसार राष्ट्रिय सभामा पेस भएको विधेयक प्रतिनिधिसभामा आउनेछ र समितिमार्फत सच्याइने छ।
काउन्सिलको गठन प्रक्रियालाई पनि अझ स्वायत्त र निष्पक्ष खालको बनाउनुपर्ने सुझाव नेताहरूको छ। सभामुख, बार काउन्सिल, सूचना आयोगलगायतको समेत संलग्नतामा मिडिया काउन्सिल गठन गर्ने विधिमा समेत जान सकिने नेताहरूले बताएका छन्। ‘प्रेस काउन्सिल विश्वव्यापी रूपमै स्वायत्त निकाय हो। भौतिक, आर्थिक दण्डको प्रावधान ठीक होइन’, पत्रकारिता पृष्ठभूमिका नेकपा केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले भने, यो विषयलाई हामी सच्याउँछौं। कांग्रेसलाई यो मुद्दा बोकेर हिँड्न हामी दिँदैनौं।
पत्रकार महासंघले दोस्रो चरणको आन्दोलन थालेको छ। प्रेस स्वतन्त्रता हनन गर्ने कानून बनाउने र मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास हुन लागेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया मिसनसमेत झिकाउने प्रयास भइरहेको छ।अन्तर्राष्ट्रिय मिसन आएको अवस्थामा पार्टी र सरकारको छविमा असर पर्ने हुनाले त्यसअघि नै जायज मागलाई सम्बोधन गर्ने निष्कर्षमा नेकपाका नेताहरू पुगेका हुन्।
महासंघले केन्द्रदेखि जिल्ला तहमै विरोध प्रदर्शन, अन्तक्रिर्यालगायतका दबाबमूलक कार्यक्रम गर्ने महासचिव रमेश विष्टद्वारा जारी विज्ञप्तिमा छ । जेठ २५ गते राजधानीमा बृहत् मानवसाङ्लो प्रदर्शन गरिने छ।
