लाेकपाटी न्यूजकाठमाडौं, २ जेठ। तीनवर्षभित्र सिंहदरबारमा सरकारको आफ्नै संसद् भवन निर्माण हुने भएको छ। अबको करिब तीनवर्षभित्र सिंहदरबारमा सरकारको आफ्नै संसद् भवन निर्माण गर्ने गरी डिजाइनलाई अन्तिम रुप दिने काम भएको हो।
बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा २०६५ सालदेखि भाडा तिरेर संसद् सञ्चालन हुँदैआएको छ। सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता कृष्णप्रसाद दवाडीले सिंहदरबारमा निर्माण हुने प्रस्तावित संसद भवन परिसरको डिजाइनलाई अन्तिम रुप दिने कार्य भइरहेको जानकारी दिए।
सहरी मन्त्रालयले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर संसद् परिसर निर्माण प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको बताउँदै उनले जेठको दोस्रो हप्ताभित्र डिजाइन कार्यलाई अन्तिम रुप दिएर ‘टेण्डर’ प्रक्रियामा जाने बताए। यसका लागि ग्लोबल ‘टेन्डर’ आह्वान गरिने उनको भनाइ छ।
प्रवक्ता दवाडीका अनुसार, २०७८ सालको असारसम्म संसद् परिसर निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य रहेको छ। निर्धारित समयमा निर्माण कार्य सम्पन्न हुन नसकेको अवस्थामा बढीमा ६ महिनाको समयावधि थप गरिने छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको यो भवन परिसर नेपालको अहिलेसम्मकै अत्याधुनिक र बलियो हुने बताईएको छ।
उनले भने, ‘प्रस्तावित संसद परिषद्को नक्सा तथा डिजाइनबारे अहिले छलफल भइरहेको छ, यसअघि नक्सा र डिजाइनबारे भएको छलफल गर्यौँ, तयार पारिएको नक्सा र डिजाइनमा संशोधन गर्ने अवस्था आएकाले अहिले नक्सा र डिजाइनलाई अन्तिम रुप दिने कार्य भइरहेको छ।’
उनले सिंहदरबारको उत्तर–पूर्वमा रहेको पुतली बगैंचाको करिब ५६ रोपनी क्षेत्रफलमा संसद् परिसर निर्माण गरिने जानकारी दिए। मुलुकको भवन निर्माणको इतिहासमा अहिलेसम्मकै सबभन्दा ठूलो अयोजनाको रुपमा रहेको यो संसद परिसरको कूल निर्माण लागत करिब १० अर्ब रुपियाँ हुने जनाइएको छ। संसद परिसर निर्माणका लागि वजेट र स्रोतको अभाव नहुने मन्त्रालयका प्रवक्ता दवाडीले बताए।
प्रस्तावित संसद् परिसरमा माथिल्लो सदन, तल्लो सदन, संसद सचिवालय, राजनीतिक पार्टीका संसदीय दलका कार्यालयहरू, विभिन्न समितिका भवन र तीनका हलहरू बन्ने छ। साथै करिब तीन सयजना अटने सुरक्षाकर्मीहरुका लागि भवन छुटाछुट्टै पनि निर्माण गरिने छ। परिसर भवनमा तीनतल्ले पार्किङ समेत निर्माण गरिने छ।
छुटाछुट्टै भवन निर्माण गरिए पनि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, विदेशी विशिष्ट पाहुनाहरूबाट हुने सम्बोधनका लागि दुइवटै संसदका सदस्यहरू र त्यसमा उपस्थित हुनुपर्ने विशिष्ट महानुभावहरू समेत अटाउने खालको एउटा हल समेत निर्माण गरिने उनको भनाइ छ।
नयाँ वानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको भवन प्रयोग गरेवापत संसद् सचिवालयले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र विकास समितिलाई अहिलेसम्म भाडा वापत एक अर्बभन्दा बढी रकम बुझाइसकेको छ। सचिवालयले अहिले भाडा वापत वार्षिक पन्ध्र करोड रुपियाँ तिर्ने गरेको जानकारी समितिका कार्यकारी निर्देशक पुरुषोत्तम आमात्यले दिए।
संसद् सचिवालय र समितिबीच भएको सम्झौतामा प्रत्येक दुई वर्षमा दश प्रतिशत भाडा वृद्धि गर्ने समेत उल्लेख गरिएको छ। अहिलेसम्म तिरिएको भाडा हिसाब गर्ने हो भने एउटा छुट्टै सम्मेलन केन्द्र नै निर्माण हुनसक्ने देखिन्छ।
यसअघि सिंहदरबारमा छुट्टै संसद परिसर निर्माणका लागि २०२५ सालमा समेत डिजाइन बनाउन सुरु गरिएको थियो। तर २०३० सालमा सिंहदरबारमा भएको आगलागीका कारण सो निर्माण कार्य रोकिएको थियो। अहिले गृह मन्त्रालय रहेको भवन त्यस बेला नै निर्माण गरिएको संसद् सचिवालयको भवन हो।
