लाेकपाटी न्यूजकाठमाडौं। विश्वविद्यालय र उच्च शिक्षा प्रदायक स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्ड र आधार निर्माण सम्बन्धमा बनेको कार्यदलले मंगलबार शिक्षामन्त्री गीरिराजमणि पोखरेललाई प्रतिवेदन बुझाएको छ।
विश्वविद्यालय र प्राज्ञिक संस्थाहरुमा दलीय आधारमा पदाधिकारीहरु नियुक्ति गरिएको गुनासो आएपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री पोखरेलको अग्रसरतामा कार्यदल बनाइएको थियो। कार्यदलले मंगलबार आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको हो।
कार्यदलले विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका कुलपति, उपकुलपतिको प्रस्ताव गरेको छ। नयाँ प्रतिवेदन कार्यान्यवनमा आए प्रधानमन्त्रीको कार्यबोझ घट्ने र प्राज्ञिक क्षेत्र थप मर्यादित हुने देखिन्छ। यस्ता छन् कार्यदलले दिएका प्रमूख तीन सुझाव।
क) देशको ठूलो र धेरै आङ्गिक क्याम्पस भएका त्रिभूवन विश्वविद्यालय, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विश्वविद्यालय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसँग समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्ने नेपाल खुला विश्वविद्यालयको हकमा कुलपतिमा राष्ट्रपति र अन्य विश्वविद्यालयको हकमा उपराष्ट्रपतिलाई कुलपतिमा प्रस्ताव गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ। त्यसैगरी सबै स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको कुलपतिमा पनि उपराष्ट्रपतिलाई प्रस्ताव गर्न उपयुक्त हुन्छ।
ख) उपकुलपति पदमा नियुक्तिका लागि एक कार्य अवधिको कार्ययोजना विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट पेश गर्न माग गर्नुपर्ने छ। पेश भएका कार्ययोजनाहरूको मूल्याङ्कन गरी उत्कृष्टताको आधारमा तीन जनाको नाम सहकुलपतिमार्फत कुलपति समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ। यसरी नियुक्त भएका उपकुलपतिको कार्ययोजना सम्बन्धित विश्वविद्यालय वा प्रतिष्ठानको वेबसाइडमा प्रकाशन गर्ने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुन्छ। उपकुलपतिमा नियुक्त हुने व्यक्तिले पेस गरेको कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दा निजलाई विश्वविद्यालय वा प्रतिष्ठानप्रति जिम्मेवारी बन्न प्रेरित गर्नुका साथै पारदर्शितासमेत कायम हुन पुग्दछ।
ग) विभिन्न सात वटा आधार बनाएर अंक प्रदान गर्ने सिफारिस गरिएको छ। प्रथम चरणको छनौट सूचीमा सूचीकृत हुन न्यूनतम ७० प्रतिशत प्राप्ताङ्क ल्याएका उम्मेदवारहरूमध्ये बढीमा ७ जनाको नाम सार्वजनिक रूपमा प्रकाशित गर्नुपर्नेछ।
हाल सबै विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ। प्रधानमन्त्रीको कार्यव्यस्तताका कारण विश्वविद्यालयका दीक्षान्त समारोहसमेत नियमित हुन सकिरहेका छैनन्। त्यसैगरि शिक्षामन्त्री पदेन सहकुलपति रहने व्यवस्था पनि धेरै प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन।
