लाेकपाटी न्यूजकाठमाडौं, २४ वैशाख। समाज कल्याण परिषदले भृकुटीमण्डपमा सञ्चालित फनपार्क खाली गर्न ६० दिनको अल्टिमेट दिएको छ।
परिषदले भृकुटीमण्डपमा सञ्चालित फनपार्क, ल्यामापुचः र टुकुचा बजारको भाडा सम्झौता खारेज गरेको हो। भृकुटीमण्डपस्थित ६० रोपनी जग्गामा पूर्वराज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले फनपार्क सञ्चालन गर्दै आएका छन्। वि.सं. २०६९ सालमा २५ वर्षका लागि प्रति पाँच वर्ष ५ प्रतिशतले वृद्धि हुने गरी मासिक ५ लाखका दरले सम्झौता भएको थियो।
ल्यामापुचः (सामाजिक संस्था)ले ०५३ सालमा २५ रोपनी जग्गा भाडामा लिएको थियो। जसमा २५ वर्षसम्म सञ्चालन गर्न पाउने र मासिक रुपमा १२ हजार परिषदलाई बुझाउने सम्झौता भएको थियो। सो संस्थाले फनपार्कभित्र रहेको रेल लिक राउन्डिङमा मनोरञ्जन स्टल सञ्चालन गर्दै आएका छ।
त्यस्तै हरितकृषि सहकारी संस्थाले भृकुटीमण्डप छेउमा रहेको टुकुचा बजारको साढे ८ रोपनी जग्गा भाडामा लिएर तरकारी बजार सञ्चालन गरिरहेको छ। टुकुचाले मासिक ११ लाख परिषदलाई बुझाउने गरी ०७४ सालमा २५ वर्षकै लागि सम्झौता गरेको थियो। फनपार्क र ल्यामापुचःसँग भएको सम्झौता कानुनसंवत नभएको भनि केही समयअघि अख्तियारको निर्णयअनुसार खारेज गर्ने भनिएको थियो।
समाज कल्याण परिषदका अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार प्रतिस्पर्धाका आधारमा जानुपर्ने तर त्यसअनुरुप नजाँदा सरकारलाई घाटा पर्न गएकाले सो सम्झौता खारेज गरिएको हो। तत्कालीन महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्री बद्री न्यौपाने, सदस्यसचीव रविन्द्र कुमार यादव, उपाअध्यक्ष प्रमोद मेहता, कोषअध्यक्ष कुञ्ज बिहारी चौधरी, कार्य समितिका सदस्य मदनलाल कर्ण र हरि न्यौपाने गरी ६ जनालाई प्रति व्यक्ति ३१ करोडका दरले १ अर्ब ८६ करोड रकम बिगो भ्रष्टचारको मुद्धा लागेको छ। हाल उनीहरुविरुद्ध अख्तियारले मुद्धा चलाइरहेको छ।
उनीहरुविरुद्ध मुद्धा चलिरहँदा परिषदले फनपार्कसँग भएको सम्झौता भंग गरेको समाज कल्याण परिषदका सुचना अधिकारी दुर्गा प्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए। ‘परिषदले १५ दिनअघि चिठी दिइसकेको छ, २ महिनाभित्र खाली गरिसक्नु भनेका छौँ’ उनले भने।
परिषदले हरितकृषि सहकारी संस्थाले २५ वर्षका लागि भाडामा टपक्क टिपेर दिइयो, निर्णय र्गयो, प्रतिस्पर्धा गराइएन भनि विवाद चलेको थियो। त्यस्तै समाज कल्याण परिषदविरुद्ध छानविन गर्नका लागि मोहन रमण भट्टराईको अध्यक्षतामा गत वर्षको भदौ महिनामा शक्तिशाली समिति गठन गरिएको थियो। ‘समाज कल्याण परिषद सम्बन्धी छानवीन गर्न गठित उच्च स्तरीय जाचबुझ आयोग गठन भयो’ उनले भने।
सो जाँचबुझ आयोगको गरेको अध्ययनले तरकारी बजारमा प्रतिस्पर्धाका आधारमा भाडा लिने दिने कार्यमा अनियमितता भएको देखाएको भट्टराइले बताए। उक्त अध्ययन प्रतिवेदन मन्त्री परिषदमा पुगेको र तत्कालका पदाधिकारीहरुलाई कानुन बमोजिम कारवाही गर्ने भनिएको थियो।
