लाेकपाटी न्यूजकाठमाडौं, २३ वैशाख। एनसेलले कर मामिलामा अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता गुहारेको छ। एनसेलको स्वामित्व भएको आजियटाले करसम्बन्धी विवादलाई नेपाल सरकारविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा मध्यस्थता गुहारेपछि विभिन्न प्रश्न उब्जिएका हुन्।
इक्सीड भनिने अमेरिकास्थित लगानी विवाद समाधानसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रमा एनसेल गएपछि अब सरकारले के गर्न सक्छ वा त्यस्तो संस्थाको निर्णय के बाध्यकारी होला भन्ने प्रश्नहरू आएका छन्। एनसेलको स्वामित्व परिवर्तनका कारण उब्जिएको लाभकर र त्यसको बाँकी बक्यौता गरी अब करिब ३९ अर्ब रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको ठूला करदाता कार्यालयले जनाएको थियो।
उक्त कर निर्धारणको विरोध गर्दै आफूले तिर्न बाँकी अब केवल साढे १४ अर्ब रुपैयाँ जति रहेको जिकिर गर्दै एनसेलले सर्वोच्च अदालतमा वैशाख ८ गते निवेदन र्गयो। तर, लगत्तै उसले अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता निकायलाई पनि गुहारेको छ।
इक्सीड गुहारिएको यो पहिलो पटक हो। तर, अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्ताकहाँ पुगेका मुद्दाहरू अन्य पनि छन्। खासगरि ती ठेक्कापट्टासम्बन्धी विवाद थिए। र ती करारबाट स्थापित विवाद थिए। तर, यो चाहिँ सन्धिबाट स्थापित विवाद हो।
आजियटाले इक्सीडमा गएको सूचना दिएको छ। अब इक्सीडले उसको निवेदन दर्तासम्बन्धी निर्णय गर्नुपर्छ। प्रायस् यस्ता विषयमा दर्ता नगर्ने भन्ने त हुँदैन तर दर्ता भएको जानकारी आइसकेको छैन।
दर्ता भएको जानकारी आएपछिमात्र नेपाल सरकारले के गर्ने भन्ने कुरा आउँछ। नेपाल र यूकेबीचको लगानी सम्झौताको धारा ८ मा यसरी इक्सीडसम्म पुग्नु अगाडि स्थानीयस्तरमै समाधानका उपाय खोज्नुपर्ने उल्लेख छ।
त्यो विषयलाई लिएर इक्सीडले मुद्दा दर्ता गरेपछि नेपालले क्षेत्राधिकार र शर्तहरूलाई लिएर प्रारम्भिक आपत्ति जनाउन सक्छ।
सामान्यतया कुनै न्यायाधिकरण गठन गरेर त्यसमार्फत नै उनीहरूले समाधान गर्न खोज्छन्। यदि मुद्दामै जाने हो भने नेपाल सरकारले पनि विदेशी कानून व्यवसायीहरूको सहयोग लिएर अगाडि बढ्नु पर्ने हुनसक्छ किनभने देशभित्र त्यस्ता मामिलाका जानकार कमै छन्।
