विराटनगर, २२ वैशाख। प्रदेश सरकारको स्थायी संरचना निर्माण गर्न विराटनगर महानगरपालिकाले ५० विगाह जग्गा उपलब्ध गराउने भएको छ। तत्काल जग्गा उपलब्ध गराउन महानगरपालिका तयार भएको हो।
सरकार गठन भएको करिब डेढ वर्षपछि सत्तारुढ नेकपाले विराटनगरलाई केन्द्र बनाएर बृहत बिराट क्षेत्रलाई राजधानी बनाउने निर्णय गरेको छ। नेकपाको बैठकले विराटनगरसहित इटहरी र गोठगाउँमा प्रादेशिक संरचना निर्माण गर्ने सहमति समेत गरेको छ।
प्रदेशको नाममा भने सहमति जुटिसकेको छैन। जारी अधिवेशनबाट राजधानीको विषयमा औपचारिक निर्णय गरेपछि बजेट अधिवेशनमा नामाकरण गर्ने नेकपाको तयारी रहेको छ।
नेकपाले राजधानी विकेन्द्रीकरणको तयारी गरेपछि महानगरपालिकाले ५० बिगाह जमिन प्रदेश सरकारलाई उपलव्ध गराउने निर्णय लिएको मेयर भीम पराजुलीले बताए। विराटनगर १९ मा स्याटलाइट सिटी निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा उपलब्ध गराउन ल्यान्ड पुलिङको काम पनि सुरु गरिएको पराजुलीले जानकारी दिए।
तत्काललाई विराटनगर १६ मा रहेको विराटनगर जुट मिलको स्वामित्वमा रहेको सरकारी जग्गा, नेशनल ट्रेडिङको करिब ७ विगाह, कोशी प्रोजेक्टमा रहेको १२ विगाह, विराटनगर ५ कोचाखालामा रहेको ५ विगाह, विराटनगर १९ मा रहेको ६ विगाह सरकारी जग्गा र ल्याण्ड पुलिङ गर्दा प्राप्त हुने जग्गा गरी ५० विगाह उपलब्ध गराउने मेयर पराजुलीले बताए।
महानगरले विराटनगर १९ मा ल्याण्ड पुलिङ गरी व्यवस्थित सहरी विकासको योजना अघि सारेको छ। ल्याण्ड पुलिङ गर्दा सरकारको नाममा आउने जग्गा पनि प्रदेश सरकारलाई नै हस्तान्तण गर्ने पराजुलीले बताए।



लाेकपाटी न्यूज

