लाेकपाटी न्यूजकाठमाडौं, २१ वैशाख । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमाई परिस्कृत नभएको निबन्धको संज्ञा दिएका छन्। उनले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रम भनेको त आगामी एक वर्षको लागि हो, तर सरकारले धेरै महत्वकांक्षी योजना तथा कार्यक्रमहरु ल्याएको छ। जसको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नै वर्षौं लाग्छ ।’
शनिबार रिपोर्टर्स क्लबले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै नेता महतले सरकारले आफ्नो चरित्र सुहाउँदो नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको पनि आरोप लगाए। उनले भने, ‘यो सरकार कामभन्दा प्रचारमुखी छ। यसले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा धेरै प्रोपोगाण्डा छन्।’
उनले नीति तथा कार्यक्रम एक वर्षको लागि भएकोले छोटो हुनुपर्नेमा धेरै लामो भएको पनि टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘दुई घण्टा लामो भाषण गरियो। यति लामो भाषण त नेपालको ईतिहासमा कहिल्यै भएको थिएन।’
त्यस्तै उनले ‘नेपाल सरकार’ भन्नुपर्ने ठाउँमा पटक–पटक ‘मेरो सरकार’ भनेर सम्बोधन गर्नुमा राष्ट्रपतिको दोष नभएर सरकारको दोष भएको पनि स्पष्ट पारे। महतले भने, ‘यो जनताको सरकार हो।’ आफ्नो पार्टीनिकटका नेताहरुको नाममा धेरै भन्दा धेरै कार्यक्रमहरु ल्याइएको पनि उनको गुनासो छ।
उनले थपे, ‘नेपाली कांग्रेसले पछिल्लो २५–३० वर्षको ईतिहासमा १६–१७ वटा नीति तथा कार्यक्रम ल्याईसकेको छ। तर, हामीले कहिल्यैपनि नेताका नाममा धेरै कार्यक्रमहरु ल्याएनौं। विपीको नाममा एक÷दुई वटा अस्पताल, शिक्षालगायतका कार्यक्रमहरु ल्यायौं। अरु कुनै घोषणा गरेनौं।’
डा. महतले अहिले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको नाममा धेरै कार्यक्रमहरु ल्याईएकोप्रति असन्तुष्टि पोखे। उनले भने, ‘कतिपय कार्यक्रमहरु त प्रचारमुखी छन्। कतिपय सरकारले गरेका कामका दाबीमा पनि सत्यता छैन्।’ सरकारले सबैखाले संक्रमणकालिन अवस्थाको अन्त्य भयो भनेर दाबी गरेपनि यसमा कुनै सत्यता नभएको जिकिर गरे। उनले थपे,‘अहिलेपनि संक्रमणकालिन न्यायको काम बाँकी नै छन्। ६ हजारभन्दा बढि उजुरी छ। कानून संशोधन गर्नुपर्छ।’
केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारबीच अधिकार बाँडफाँडको पनि समस्या रहेको उनको भनाई छ। उनले भने,‘तीन तहको सरकारबीच अधिकारको विवाद छ। क्षेत्राधिकार के हो? भन्ने विवाद छ।’ उनले सविधान कार्यान्वयनको पनि संक्रमण अझै बाँकी रहेको सुनाए।
सरकारले फजुल खर्च रोक्न नसकेको र बजेटको दुरुपयोग धेरै भएको पनि उनको टिप्पणी छ। चार वर्षअघिदेखि सुरु गरिएको विरगन्ज–रक्सौल पेट्रोलियम पाईपलाईनको कामलाई पनि यही सरकार आएपछि गरेको भनेर अनावश्यक दाबी गरेको पनि महतले आरोप लगाए। सरकार आत्मरतिमा रमाएको र आत्माप्रशंसा गरेको पनि उनले टिप्पणी गरे। उनले भने,‘नीति तथा कार्यक्रममा बढाईचढाई गरेको छ। कतिपय बाँकी काम सम्पन्न भैसक्यो भनिएको छ।’
नीति तथा कार्यक्रममा कुनै प्राथमिकता नै नभएको पनि उनले टिप्पणी गरे। उनले भने, ‘हुने नहुने कुराहरुपनि लेखिएका छन्। एक वर्षको लागि ल्याईएको कार्यक्रम चार वर्ष र पाँच वर्षभित्र गर्ने भनेर ल्याईएको छ।’ रेलवे निर्माणको बारेमा पनि सरकारले महत्वकांक्षी दाबी गरेको महतको भनाई छ। सुरु गरिएका र यही वर्ष सम्पन्न गरिसक्ने भनिएका मेलम्ची आयोजना, अप्पर तामाकोशी, सिक्टा सिँचाई आयोजनालगायत राष्ट्रिय आयोजनाहरुको काम अहिले रोकिएको पनि उनले सुनाए।
सरकारले संस्थागत क्षमता र कार्यान्वयन क्षमता बढाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने पनि उनको सुझाव छ। उनले भने,‘सायद यसबारेमा सरकारलाई जानकारी नै छैन्। त्यसैले सबैभन्दा ठूलो कुरा मुलुकको कार्यान्वयन क्षमता बढाउनुपर्छ । प्रशासनिक क्षमता दिनप्रतिदिन घटिरहेको छ।’ कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिकरण गरिएको र पार्टीनिकट भएका कर्मचारीहरुलाई मूख्य पोजिशनमा राखिएको पनि उनले सुनाए।
मुलुकमा सरकारले हल्ला गरेजस्तो सुशासन नभएको पनि उनले आरोप लगाए। उनले थपे,‘अहिलेपनि सुशासनको अभाव छ। नीति तथा कार्यक्रममा पटक–पटक सुशासन छ भनियो। तर, सरकारले भनेजस्तो अवस्था छ।’
