लाेकपाटी न्यूजकाठमाडौं, २० वैशाख। शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले शिक्षामा बजेट बढाउनुपर्ने बताएका छन्। शुक्रबार शिक्षा पत्रकार समूहद्वारा राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पोखरेलले शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट बढाउनुपर्ने बताएका हुन्।
उनले भने, ‘शिक्षामा बजेट बढाउन म पहल गर्छु। शिक्षामा २० प्रतिशत बजेटले पनि पुग्दैन ।’राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको सुझावका आधारमा राष्ट्रिय शिक्षा नीति मन्त्रीपरिषद्मा पठाइएको उनले बताए। संसदको यही बर्खे अधिवेशनमा राष्ट्रिय शिक्षा ऐन पारित गरिने बताउँदै उनले विभिन्न कार्यहरु भइरहेको बताए।
उनले राष्ट्रिय शिक्षा ऐन बनाउँदा विगतमा सरकारले गरेका राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई ध्यान दिएर बनाउनुपर्ने बताए। उच्च शिक्षा तथा विश्वाविद्यालयमा विभिन्न राजनीतिक भागवण्डाका आधारमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने परिपाटी चल्दै आइरहेकोमा मन्त्री पोखरेलले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दे उक्त परिपाटीको अन्त्य हुने भनाइ राखे।
उनले भने ‘अब भागवण्डाका आधारमा विश्वविद्यालयमा पदाधिकारीको नियुक्ति हुँदैन उनले दाबीका साथ भने,‘त्यो ग्यारेन्टी नै भयो।’
उनले सामुदायिक विद्यालयको स्तर उकास्न जोड दिए। उनले भने, ‘अहिले सामुदायिक विद्यालयको रूपान्तरणको खाकाका विषयमा छलफल भइरहेको छ।’ शिक्षक व्यवास्थान मुख्य समस्या भएको बताउँदै उनले शिक्षक व्यस्थापनलाई सार्थक बनाउन प्रयत्न गरिएको जानकारी दिए।
राहत शिक्षकलाई अस्थायी शिक्षककै मोडेलबाट समाधान गर्ने प्रयास सरकारले गरेको जानकारी गराउँदै उनले भने, ‘राहत शिक्षकलाई अस्थायी शिक्षकको मोडेलबाट समाधान गर्ने प्रयास गरिदैछ।’
१७ प्रकारका शिक्षक रहेको बताउँदै मन्त्री पाखरेलले अब यसको अन्त्य गरिने बताए । शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका विभिन्न समस्यालाई लिएर सरकार पनि दिक्क भएको महसुस गर्दै सरकार यो समस्याबाट मुक्त हुन चाहेको बताए।
पोखरेलले सार्वजनिक विद्यालयमा न्यूनतम शिक्षक उपलब्ध गराउनु सरकारको मुख्य प्राथमिकता भएको बताए।शिक्षा विधेयकले संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकार स्पष्ट पार्ने मन्त्री पोखरेलको भनाई छ ।
शिक्षामा भएको अन्योलता हट्ने उनको दाबी छ। स्थानीय सरकारले नै शिक्षालाई अघि बढाउँने बताउँदै उनले नमूना स्कूल संघीय सरकारले चलाउँने जानकारी दिए।
