लाेकपाटी न्यूजकाठमाडौं। आधुनिक नेपालले अहिलेसम्म आफ्नो मुद्रा (नोट) समेत विदेशमै छाप्दै आएको छ। विदेशमा नोट छपाइका क्रममा भ्रष्टाचारसमेत हुने गरेको छ। त्यसैगरी एमआरपी पासपोर्ट समेत नेपालले अहिलेसम्म आफ्नै देशमा छाप्न सकिरहेको छैन।
हालै सरकारले यी दुवै अलपत्र भएका काम अघि बढाउन फ्रान्सबाट सहयोग लिएर काम गर्न समझदारी गरेको छ । यदि सरकारले समझदारी अनुसार काम गर्याे भने ३ वर्षमा नेपालले स्याटेलाइट र सेक्युरेटी प्रिन्टिङमा विदेशीको मुख ताक्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ।
हरेक सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेट्ने, तर काम केही नहुने यी दुई परियोजना राष्ट्रले गर्व गर्ने महत्वका हुन्। सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटा फ्रान्स पुगेर गरेको समझदारी कार्यान्वयन भएमा नेपाललाई विदेशीको स्याटेलाइटबाट सेवा चर्को शुल्क तिरेर सेवा लिनुपर्ने बाध्यता हट्नेछ। साथै सरकारमा महत्वपूर्ण सुरक्षात्मक दस्तावेजको छपाई सरकारी सुरक्षण प्रेसमै हुनेछ।
नेपाल सरकारको लामो समयको कसरतपछि फ्रान्सका विदेश राज्यमन्त्री जिन बाप्टिस्टे लेमोनीको निमन्त्रणामा फ्रान्स पुगेर सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री बास्कोटाले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस र नेपालकै स्याटेलाइट स्थापना गर्ने समझदारी गरेर फर्किएका छन्।
नेपाल र फ्रान्सबीच दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएको ७० वर्ष पुगेकै बेला उसले नेपाललाई गर्व गर्न लायक दुई महत्वपूवर्ण परियोजनामा सघाउने भएको हो। नेपाली मुद्राको नोट, पासपोर्ट र राष्ट्रिय परिचयपत्र जस्ता राष्ट्रिय सुरक्षासँग गाँसिएका सामाग्री नेपालमै छाप्ने तथा नेपालको आफ्नै भू–उपग्रह राख्ने राष्ट्रिय महत्वका परियोजनामा फ्रान्सले साथ दिने भएको हो।
दुई सरकारबीच मन्त्रीस्तरमा आशयपत्रमा हस्ताक्षर हुनासाथै दुवै परियोजना कार्यान्वयन गर्ने निकायबीच पनि समझदारी (एमओयू) गरिएको छ। प्रायः सरकारबीच हुने समझदारीपछि कार्यान्वनयनकारी निकायबीच समझदारी हुन वर्षौं लाग्ने पुरनो संस्कृति तोड्दै एकसाथ सरकार र कार्यान्वयन गर्ने निकायबीच एकैपटक एमओयू भएको छ।
सेक्युरिटी प्रिन्टिङ स्थापना गर्नेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा नेपालको सुरक्षण मुद्रण केन्द्र र फ्रान्स सरकारको स्वामित्वमा रहेको आईएनजीआरओयूपीईबीच तथा स्याटेलाइट सञ्चालनबारे नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र फ्रान्स सरकारको थाल्स एलेनिया स्पेशबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो।
फ्रान्सले यी योजनामा सहुलियतपूर्ण आर्थिक सहयोगसहित प्राविधिक लगायत सहयोग गने समझदारी भएको बास्कोटाले जानकारी दिए। फ्रान्सले यी दुई परियोजनाका लागि ५० अर्ब बराबरको सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने उनले बताए।
सेक्युरेटी प्रिन्टिङ प्रेस स्थापनापछि राष्ट्रिय परिचयपत्र, मौद्रिक नोट, पासपोर्ट, स्मार्ट लाइसेन्स, जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा, अन्तःशुल्क स्टिकर, सिमकार्ड, रिचार्ज कार्ड, बैंकका डेबिट, क्रडिट तथा एटीएम, हुलका टिकट लगायतको छपाई पनि नेपालमै गर्न सकिनेछ।
सुरक्षात्मक छपाइका काममा वर्षमा ५ देखि ८ अर्ब रुपैयाँ विदेसिने गरेको सरकारको अनुमान छ। यसलाई रोक्न र नेपालमै छपाई गरेर तथ्याकीय सुरक्षाको प्रवन्ध मिलाउन पनि यस्तो छपाई केन्द्र निर्माणले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।
