लाेकपाटी न्यूजकाठमाडौं, वैशाख। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पदमा अर्यालले ललिता निवासको जग्गाको सबै कित्ताहरु किटान गरेर रोक्का भइसकेको बताएकी छिन्। मन्त्री अर्यालका अनुसार गत शुक्रबार मात्रै ललिता निवासले चर्चेको जग्गाको सबै कित्ताहरु रोक्का गरिएको छ।
‘हिजोमात्रै हामीले ललिता निवासभित्र पर्ने जग्गाको ९८ प्रतिशत कित्ताहरु किटान गरेका छौं। सबै कित्ताहरु रोक्का गरेका छौ । ७ दिनको समयसीमा राखेर हामीले कित्ता काट गर्ने काम सम्पन्न गरेका हौं,’ काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री अर्यालले भनिन्।
ललिता निवासका विवादित जग्गाहरुको बारेमा सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनका लागि सरकारले छानबिन गर्न शक्तिशाली आयोग बनाउने कामको सुरुवात गरेको जानकारी दिँदै मन्त्री अर्यालले सार्वजनिक र गुठीका अतिक्रमण सरकारी जग्गाहरु सबै फिर्ता गरिछाड्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिन्।
‘सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउने काममा अहिले सरकार लागेको छ। अहिले कब्जा भएका जग्गा खोज्ने काम पनि यही सरकारले गरेको हो,’ मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘कब्जा जग्गा फिर्ता ल्याउने गरी काम छिट्टै सुरु हुन्छ। मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्देशनबमोजिम शक्तिशाली आयोग गठनको तयारीमा हामीहरू जुटिसकेका छौं ।’
मन्त्री अर्यालले सरकारले अधिग्रहण गरेर जफत गरेको जग्गा शतप्रतिशत गलत रहेको पनि बताइन्। ‘यस्तो जग्गाको सवालमा हेर्ने भन्ने कुरै आउँदैन, सिधै खारेजीमा जान्छ,’ मन्त्री अर्यालले भनिन्। सरकारले आँफैले मोही कायम गरेर पुर्जा प्राप्त भएको जग्गा भएकाले यस्तो जग्गाहरुले बैधानिकता प्राप्त गर्ने र यसमा प्रश्नै नउठ्ने पनि उनको भनाइ थियो।
सरकारले अधिग्रहण गरेर जफत गरेको जग्गाको हकमा भने खारेज हुने उनको भनाइ थियो। मन्त्री अर्यालले जुनसुकै व्यक्ति भएपनि सरकारले नियमसंगत ढंगले काम गर्ने समेत बताइन्। ‘मान्छे जोसुकै होउन्, सरकारले नियमसंगत ढंगले आफ्नो काम गर्छ। विष्णु पौडेलको सवालमा अलिकति अतिरञ्जित गरिएको छ’, मन्त्री अर्यालले भनिन्।
बालुवाटारको जग्गाको सवालमा साँढे चार सय कित्ता किटान भइसकेको, सम्पूर्ण डकुमेन्ट जुटाउने काम भएको र हाललाई रोक्का गरिएको मन्त्री अर्यालले जानकारी दिइन्। यसैगरी ह्यात होटेलको सरकारी जग्गाको सवालमा पर्यटन मन्त्रालयले हेरिरहेको र छानबिन समितिका प्रतिवेदन बाहिर आएकाले यस सम्बन्धमा पनि छिट्टै निष्कर्षमा पुगिने बताइन्।
‘अख्तियार, पर्यटन मन्त्रालयले र संसदीय समितिले छानबिन गरेर प्रतिवेदन दिएको छ। अब अदालतले यसमा फैसला गर्नुपर्छ’, उनले भनिन्। सरकारले गुठी ऐन संशोधन गर्न लागिरहेको भन्दै उनले गुठीको उत्पादनसँग जोडिएका जग्गा भूमि व्यवस्था मन्त्रायलले हेर्ने र मठ, मन्दिरलगायतका संस्कृतिसँग सम्बन्धित जग्गा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले हेर्नेगरि व्यवस्था गर्न लागिएको बताइन्।
विगतमा भए वा गरिएका बेथितिहरुलाई अहिलेको सरकारले बाहिर ल्याउने काम गरिरहेको भन्दै उनले भूमाफियालाई संरक्षण गरे भनेर गलत प्रचार गरिएको बताइन्। अर्यालले खुल्ला मञ्चमा गैरकानूनी तवरले निर्माण गरिएका सटरहरु भत्काउने काममा महानगरपालिकालाई आफ्नो सहयोग रहने बताइन्।
