लाेकपाटी न्यूजकाठमाडौं, १४ वैशाख । भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले सरकारी जग्गा कब्जा गर्ने माफियाले राजनीतिक आवरणमा छुट नपाउने बताएकी छिन्।
मालपोत र नापीको विगतको गल्ती र कमजोरी सुधार्ने र दोषीलाई कडाभन्दा कडा सजाएँ दिलाउने अभियानमा लागेकी मन्त्री अर्यालले भूमाफियाहरू कुनै पनि दलको नहुने र त्यस्ता व्यक्तिहरू देश विकास निम्ति बाधक रहेको बताइन । उनले भनिन् ‘तपाइँहरू ढुक्क हुनुस सरकारी जग्गा कब्जा गर्ने माफियालाई घोक्रेठ्याक लगाएर जेल हालिन्छ ।’
मन्त्री अर्यालले सरकारी जग्गा कब्जा गर्ने र किनबेच गर्ने जोसुकै भएपनि कारवाहीको दायरामा ल्याउने स्पष्ट पार्दै दोषी देखिएका कोही पनि उम्कन नपाउने बताइन । उनले दुरुपयोग भएका सरकारी जग्गाको खोजी गरी फिर्ता ल्याउन र दोषीलाई कारवाही सिफारिस गर्न सरकारले उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने पनि जानकारी दिइन । कानून विपरीत वा अनियमित तरिकाले व्यक्तिका नाममा रजिष्ट्रेशन गराइएका सरकारी जग्गाको खोजी गरी कारवाही गर्न चाँडै आयोग गठन गर्न लागिएको मन्त्री अर्यालको भनाइ छ।
विगतमा सुकुम्बासी आयोगले निर्णय गरी भूमिहीनलाई दिइएको बाहेक दुरुपयोग भएका जग्गा फिर्ता ल्याउन मन्त्रिपरिषद्ले दिएको निर्देशनबमोजिम मन्त्रालयले आयोग गठनको तयारी गरेको उनले प्रस्ट पारिन् । मन्त्री अर्यालले अब बन्ने आयोगले हाल चर्चामा रहेको बालुवाटारको ललिता निवासलगायत देशभरको स्थितिको अध्ययन गरी छ महिनाभित्र सबै समस्याको पहिचान गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन दिने र त्यसकै आधारमा सरकाले बाँकी निर्णय लिने बताइन ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अहिले देशभरमा भूमाफियाहरूले कब्जा गरेको जग्गाहरूको बारेको फाइल मालपोत कार्यालयहरूबाट प्राप्त हुनेक्रम रहेको छ । गत चैत ७ गते स्वीकृत राष्ट्रिय भूमि नीति, २०७५ मा सरकारी जग्गाको संरक्षण र भूमिको उपयोग गर्ने उद्देश्य लिएकाले सरकारले व्यक्ति वा समूहले हडपेका जग्गालाई सरकारी नाममा फिर्ता ल्याउन पहल थालेको हो ।
