काठमाडौं, १२ वैशाख । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले संघीय सरकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न सहयोगी बन्नुपर्ने बताएका छन्।
बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले यस्तो बताएका हुन्।उनले संविधानमा उल्लेखित प्रदेश तथा स्थानीय तहका अधिकार संघीय सरकारबाट नियन्त्रित भए भन्ने गुनासो आउन थालेको बताए।
‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच केही शक्ति मनमुटाब हुन सक्छन्। यसलाई छलफलमार्फत समाधान गर्नुपर्छ’, उनले भने। संविधानअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार दिनुपर्छ भन्नेमा सिद्धान्ततः कुनै समस्या नभएको अध्यक्ष तिल्सिनाले बताए। ‘
अहिलेको परिवर्तित व्यवस्था सक्रिय राजनीतिक दलहरुकै योगदानबाट प्राप्त भएको हो,’ उनले भने, ‘त्यसैले सिद्धान्ततः सबैले स्विकार गरेको यो व्यवस्थालाई व्यवहारमा कार्यन्वयन गर्न समन्वय आवश्यक रहेको छ।त्यसका लागि सहजिकरण गर्न राष्ट्रिय सभा तयार छ।’
अध्यक्ष तिमिल्सिनाले राष्ट्रिय सभामा तीन तहको समन्वय सम्बन्धि विधयेक दर्ता भएको जानकारी दिँदै विधयेक पास भएपछि केही सहज हुने बताए। त्यसैगरी, उनले राष्ट्रिय सभालाई प्रभावकारी बनाउन पनि प्रदेश तथा स्थानीय तहका प्रतिनिधिको सुझाव आवश्यक रहेको औंल्याएका थिए।
फरक प्रसंगमा राजनीतिक दलहरु मिलेर समाजवाद उन्मुख संविधान जारी गरेको बताउँदै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले यसको कार्यन्वयनमा पनि सबै एक हुनुपर्ने बताए। उनले संविधान कार्यन्वयनको पहिलो चरणका रुपमा तीन तहको चुनाव सम्पन्न भई सरकार बनेको र दोस्रो चरणमा ऐन निर्माणको काम तीब्र गतिमा भइरहेको जानकारी दिए।
अध्यक्ष तिमिल्सिनाले वैशाख १६ गतेदेखि संसदको अधिवेशन सुरु हुने जानकारी दिँदै अब पनि कानुन निर्माणको कामले निरन्तरता पाउने बताए।



लाेकपाटी न्यूज

