लाेकपाटी न्यूजकाठमाडौं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेलले २०६१ सालमा नवलपरासीको बर्दघाटस्थित आफ्नो ८ कठ्ठा जग्गा बेचेर प्राप्त रकमबाट बालुवाटारमा ८ आना जग्गा किनेको बताएका छन्।
पौडेलले जग्गा किर्ते प्रकरणबारे सरकारले छानबिन गरिरहेको र त्यसको निष्कर्ष लागू हुनुपर्ने भन्दै कसैले पनि सार्वजनिक जग्गा हडप्न नपाउनेसमेत बताएका छन्। छोरा नवीन पौडेलको नाममा २०६१ पुस २९ गते किनिएको ८ आना जग्गालाई लिएर विवाद आएपछि पौडेलले शुक्रबार साँझ वक्तव्यमार्फत् जग्गा प्रकरणमा ६ बुंदे वक्तव्य जारी गर्दै अनावश्यक चरित्र हत्या नगर्नसमेत अपील गरेका छन्।
महासचिव पौडेलले गैरकानूनी रुपमा दर्ता भएका जग्गाको दर्ता बदर गरी सरकारको नाममा कायम गर्ने तथा यस्ता कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई कानून बमोजिम कारवाही गर्ने सरकारको अभियानमा पार्टी र सरकार कुनै पनि कारणले पछि नसर्ने स्पष्ट निर्देशनसमेत दिएका छन्। पौडेलले बालुवाटारस्थित सरकारी जग्गा गैरकानूनी रुपले व्यक्तिका नाममा गरिएकोे दर्ता बदर गरी सरकारकै नाममा कायम गर्न सरकारले चालेको कदमलाई स्वागत गर्दै जो कोही दोषी ठहरिए पनि नछोडिने बताएका छन्।
‘यस सम्बन्धमा राज्यको औपचारिक र आधिकारिक निकायबाट यथाशीघ्र छानविन होस् र छानविनका निष्कर्षहरु कार्यान्वयन होउन् भन्ने अपेक्षा गर्दछु। र, राज्यको आधिकारिक निकायबाट हुने छानविनका निष्कर्षहरुप्रति मेरो दृढ समर्थन रहनेछ। ममाथि लगाएका आरोपहरु पुष्टि गर्न सम्बद्ध सबैलाई आव्हान गर्दछु, साथै सत्यको कसीमा ती आरोपहरु स्वतः खण्डित हुनेछन्।’ यसरी पौडेले आफ्नो चरित्र हत्या गर्नेहरुलाई पुष्टि गर्न चुनौति दिएका छन्।
पौडेलले बालुवाटारको जग्गा खरिद गर्दा कुनै पनि सार्वजनिक पदमा पनि थिएनन्। त्यसो त २०६५ सालमा मन्त्री हुँदादेखि हालसम्म पौडेलले सम्पत्ति विवरणमा समेत सो जग्गा उल्लेख गर्दै आएका छन्। पौडेलले सरकारी जग्गा हडप्ने दुषित मनसायले कागज श्रेस्ता मिलाई कीर्ते गर्ने वा गराउने कार्यमा आफू र आफ्नो परिवारको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संलग्नता नरहेको र यस्तो अपराधन्जय गतिविधि सोच्नसमेत नसकिने स्पष्ट गर्दै सत्य तथ्यमा आधारित समाचार समाचार सम्प्रेषण गर्न समेत अपील गरेका छन्।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले महासचिव पौडेलले नै नेतृत्व गरेको सरकारले गरिरहेको छानविनमा पौडेलमाथि नै प्रश्न उठाइनु दुर्भाग्य भएको बताएका छन्। ज्ञावलीले भने कुनै कारणले कहिलेकाहीं क्रेता र बिक्रेताका बीचमा कोही झुक्किएजस्तै घटनाभन्दा बढी केही नभएको स्पष्ट गरेका छन्। त्यसो त सरकारका प्रवक्ता सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले महासचिव पौडेल त्यतिबेला झुक्किएको हुनसक्ने बताएका छन्।
ललिता निवासको ११३ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाउने काममा गिरिजा प्रसाद कोइरालाको सरकारदेखि माधव नेपाल प्रधानमन्त्री र दिंवगत तत्कालीन मुख्य सचिव माधव घिमिरेसम्मको नीतिगत संलग्नता देखिएको छ। त्यो काममा भूमाफिया डा. शोभकान्त ढकाल र उनको गिरोह अग्रसर रहेको र उनलाई ०६५ सालमा माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भएका बेलाको एउटा क्याविनेट बैठकले पुन प्रमाणित गरेर माधव घिमिरेले मार्ग प्रशस्त गरिदिएको छानविन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
ललिता निवासको ११३ रोपनी जग्गा र त्यत्तिकै मात्रमा भाटभटेनीको गोदामा बनाइएको अर्को पट्टीको जग्गासमेत दर्जनौं व्यक्तिको नाममा खरिद बिक्री भएको नयाँ तथ्य फेला परेको छ। तर, नेकपाकै केही नेताहरुले महासचिव पौडेलले राजीनामा दिएर छानवीनमा सघाउनुपर्ने मत राख्दै आएका छन्। उक्त प्रकरणले नेकपाको छविमाथि धक्का लागेको भन्दै उनीहरुले पौडेललाई राजीनामाका लागि सुझाएका हुन्।
