लाेकपाटी न्यूजकाठमाडौं, ०४ वैशाख । सरकारले नयाँ आर्थिक वर्ष नजिकिएसँगै बजेट निर्माणको कामलाई तिव्रता दिँदै सातै प्रदेशमा बजेटको सिलिङ पठाएको छ। जेठ १५ सम्ममा बजेट विनियोजन गरिसक्नुपर्ने प्रावधान अनुसार सरकारले सात ओटै प्रदेशमा बजेटको सिलिङ पठाएको हो ।
संघीय सरकारले सातै प्रदेशमा वित्तीय समानीकरण अनुदान र राजस्व बाँडफाँटको सिलिङ पठाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले हालै सातैवटा प्रदेश सरकारलाई राजस्व बाँडफाट र वित्तीय समानीकरण अनुदानको सिलिङ पठाएको हो । यस पटक प्रदेश सरकारहरुले पाएको सिलिङ गत वर्षभन्दा करिब २ अर्बले बढी छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यस पटक प्रदेश १ लाई वित्तीय समानीकरण अनुदान ८ अर्ब १६ करोड ३३ लाख र राजस्व बाँडफाँटमा १० अर्ब २७ करोड ९८ लाखको सिलिङ तोकिएको छ । यस्तै प्रदेश २ ले वित्तीय समानीकरण अनुदानमा ७ अर्ब ८ करोड ५० लाख तथा राजस्व बाँडफाँटमा १० अर्ब ४३ करोड ९३ लाखको सिलिङ पाएको छ ।
संघीय राजधानी रहेको प्रदेश ३ ले वित्तीय समानीकरण ७ अर्ब ५९ करोड र राजस्व बाँडफाँटमा १० अर्ब ६० करोडको सिलिङ पाएको छ । यसैगरी गण्डकी प्रदेशले ७ अर्ब ११ करोड २२ लाख वित्तीय समानीकरणतर्फ र ७ अर्ब ७० करोड ५१ लाख राजस्व बाँडफाँटको सिलिङ पाएको अर्थ मन्त्रालयले पठाएको विवरणमा उल्लेख छ ।
यस्तै प्रदेश ५ ले वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ ७ अर्ब ५४ करोड १ लाख र राजस्व बाँडफाँटमा ९ अर्ब ९१ करोड २३ लाख रुपैयाँको सिलिङ पाएको छ भने कर्णाली प्रदेशले वित्तीय समानीकरणमा ९ अर्ब ८४ करोड ८३ लाख र राजस्व बाँडफाँटमा ७ अर्ब ४४ करोड ४३ लाखको सिलिङ पाएको छ । त्यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशले वित्तीय समानीकरणतर्फ ७ अर्ब ९५ करोड २४ लाख र राजस्व बाँडफाँटमा ७ अर्ब ९८ करोड ७२ लाखको सिलिङ पएको छ ।
