लाेकपाटी न्यूजकाठमाडौं, ३ बैशाख । सरकारको निणर्यलाई चुनौती दिदैँ पब्जी प्रतिबन्ध विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर भएको छ ।
इन्टरनेट गेम ‘पब्जी’ माथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयलाई चुनौती दिँदै प्रवीण सुवेदीसहितले रिट दायर गरेका हुन् । मंगलबार प्रवीण सुवेदीसहितले पब्जीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न मागदावी गरेका छन्।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले चैत अन्तिम साता पब्जी खेलमाथि प्रतिबन्ध लागाउने निर्णय गरेको थियो। महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले काठमाडौं जिल्ला अदालतको स्वीकृति लिएर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पब्जीमा प्रतिबन्ध लगाएपछि उक्त मुद्दा अदालत पुगेको हो।
पछिल्लो समय निकै लोकप्रिय बनेको इन्टरनेट गेम पब्जीले भारतसहित अन्य देशमा पनि प्रतिबन्धको सामना गरिरहेको छ। इन्टरनेटको माध्यमबाट खेलिने पब्जीमाथि प्रतिबन्ध लगाउन इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीलाई नेपाल दूरसंचार प्रधिकरणले निर्देशन दिएको थियो।
‘संविधान प्रदत्त अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामा मनासिव कारण रहेको अवस्थामा कानुन निर्माण गरेर मात्र बन्देज लगाउन पाइने संवैधानिक व्यवस्था भएको भएतापनि कुनै पनि कानुनी प्रावधान विना नै काठमाडौं जिल्ला अदालतले उक्त गेममा प्रतिबन्ध लगाउने गरी भएको अनुमति सम्बन्धित निर्णय तथा सो निर्णय बमोजिम भए गरेका सम्पूर्ण काम कारबाही निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म यथास्थितिमा राख्न समेत अदालतबाट आदेश माग गरी निवेदन दायर गरिएको छ’, रिट दायर गरेका सुवेदीले भने।
अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामा सरकारले बन्देज लगाउन सक्ने भए पनि विधि र नियम अनुसार मनासिब आधारमा आवश्यकता रहेको अवस्थामा कानुन बनाएर बन्देज लगाउनुपर्ने उनले बताए।
पब्जीबाट बालबालिकाको पढाइ र मानसिक स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर परिरहेको गुनासो आएपछि पब्जी बन्द गर्न निर्देशन दिइएको थियो ।
पब्जी बन्द गर्न काठमाडौं जिल्ला अदालतको स्वीकृति र महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाको निर्देशन आएको थियो । प्राधिकरणले पब्जीमा प्रतिबन्ध लगाउन इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई गत बिहीबार नै निर्देशन दिएको छ।
