लाेकपाटी न्यूजस्याङजा ,२ वैशाख । भुमी व्यवस्था , सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले सर्वोच अदालतकै फैसला आए पनि सरकारी जग्गा व्यक्तीका नाममा कुनै पनि हालतमा दर्ता गर्न नसकिने बताएकी छन् ।
चापाकोटमा आयोजित एक कार्यक्रम्मा बोल्दै मन्त्री अर्यालले आफ्नो एउटै मात्र उद्देश्य मालपोत र नापी कार्यालयमा हुने गरेका बेथीतीको अन्त्य गर्नु रहेको बताइन् । यदि कसैले यो सपना देखेको छ भने त्यो सपना सपनामै सिमित रहने उनको भनाइ छ ।
आफु कुनै पनि बाहानामा नअलझीने र कसैले यताउता केही गरेर प्रभावमा पार्ने सोचेको छ भने त्यो ठुलो भुलहुने उनको भनाइ थियो । मन्त्री अर्यालले जनताको सम्पत्ती धरापमा पर्न नहुने बताउँदै जनताको सम्पत्तीको रक्षा गर्ने दायीत्व सरकारको भएकोले मन्त्रालयले मालपोत र नापी कार्यालयमा रहेका श्रेस्तालाई कप्युटर प्रणालीमा सुरक्षीत राख्न कार्यालयमा रहेका पुराना कागज पत्रलाई स्क्यानीङ गर्ने काम भइरहेको बताइन् ।
उनले मालपोत र नापी कार्यालको काम कारबाहीलाई सुरधार गर्ने उद्देश्यका साथ अनलाइन प्रणालीको सुरुवात गरेको जानकारी दिइन् । आफुले चाहेजती काम अझै नभएपनि धेरै सुधार भएको उनको दाबी छ । सबै भन्दा बढि भ्रष्टाचार शौचालयमा हुने गरेको मन्त्री अर्यालको भनाइ छ । मालपोत र नापी कार्यालयको बेथिती रोक्नको लागि कार्यालयलाई व्यवस्थीत गर्न जरुरी रहेको बताउदै उनले भनिन्, ‘अब बन्ने कार्यालय सबै एकै ठाउँमा राखिने र एक ठाउँबाट अर्को ठाउँको काम देखिने खालको भयो भने जनतालाई दुख पनि हुदैन र कोठै पिच्छे हुने ढिला सुस्ती र आनाकानीको पनि अन्त्य हुन्छ’।
मन्त्रालयले सहकारीको भित्रभित्रै अनुगमन गरेको र आगामी पाँच वर्ष भित्रमा सहकारीको संख्यालाई पचास प्रतिशतमा झार्ने पनि उनले प्रष्ट पारिन् । ‘सहकारी जुन उद्देश्यले खोलीएको हो सोही अनुसार काम गर्नु पर्छ । खालि पैशा राख्ने र ऋण दिने काममले मात्रै पुग्दैन अब उत्पादन संगै जनताको सुख दुःख संग सहकारी जोडिनु पर्छ’ उनले भनिन् ।
चापाकोट संगै सिंगो जिल्लाको विकासका लागि आफु सधँै लाग्ने बताउँदै उनले स्थानीय स्तरमा पनि विकासका काममा साझा सहमती गरेर काम गर्नु पर्ने र विकासमा राजनीति गर्न नहुनेमा जोड दिइन् ।
