लाेकपाटी न्यूजकाठमाडौं, २७ चैत। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुवल बाँस्कोटाले मिडिया हाउसको बार्षिक आम्दानी र कर तिरेको हिसाब हेर्नुपर्ने अवस्था आउन नदिन मिडिया मालिकलाई सचेत गराएका छन्।
नेपाल पत्रकार महासंघले बुधबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री बाँस्कोटाले श्रमजीवि पत्रकारलाई तलव दिए नदिएको मात्रै सरकारको चासो रहेको भन्दै उक्त चेतावनी दिएका हुन्। कार्यक्रममा बाँस्कोटाले पारदर्शिताको पक्षमा वकालत गर्ने मीडियाहरु आफै अपारदर्शी हुनु राम्रो नभएको टिप्पणी गरे।
‘नक्कली कागज बुझाएर अब मिडिया चल्दैन, सरकारले श्रमजीवी पत्रकारले पाउने तलब किटान गरी बुझाएको कागजअनुसार तलव पायो कि पाएन सरकारले यत्ति मात्रै हेर्न खोजेको हो,’ मन्त्री बाँस्कोटाले भने, ‘मिडिया हाउसले वर्षभरिमा कति कमायो ? कति कर ति¥यो, त्यो हेर्न खोजेको छैन, खोज्ने मनसाय पनि छैन, खोज्न पनि नपरोस्।’
मन्त्री बाँस्कोटाले मिडिया हाउसको आम्दानी र खर्चबारे मन्त्रालय जानकार रहेकोसमेत प्रष्ट पारे। बर्तमान सरकार श्रमजीवी पत्रकारलाई तोकिएअनुसारको पारिश्रमिक दिएको वा नदिएको विषयलाई मात्रै प्रष्ट हुन खोजेको बताए। श्रमजीवी पत्रकारहरुले कागजमा एउटा र यथार्थमा अर्कै दिने गरेको गुनासो सम्बोधनका लागि मन्त्रालयले श्रमजीवी पत्रकारलाई तोकिए बमोजिमको तलब दिएको विषयमा सरकार प्रष्ट हुन चाहेको उनको भनाइ थियो।
उनले श्रम संस्कृतिको स्म्मान, श्रमको मूल्य र सामाजिक न्यायको मुद्दालाई स्थापित गर्ने बर्तमान सरकारको लक्ष्य भएकाले यस्मा कँहीकतै तलमाथि नहुने पनि बताए। ‘श्रमजीवी पत्रकारलाई मिडिया हाउसले दिएको कगजातअनुसार तलव दिएको वा नदिएको विषयलाई लिएर प्रेस स्वतन्त्रता हननको कुरा उठाउन न्यायसंगत छैन।’
मन्त्री बाँस्कोटाले थपे, ‘श्रम र पसिनाको मुल्य तिर्नुपर्दा शोषणका पक्षपातीहरुलाई सधैं १०५ डिग्री ज्वरो आउँछ, अहिले म त्यो हेरिरहेको छु, देखिरहेको छु। तर, यो सरकारको नीति नै श्रमको सम्मान, श्रमको मूल्य र सामाजिक न्याय स्थापना रहेकोले त्यसबाट ब्याक हुने ठाउँ छैन।’
उनले सरकारले पुस मसान्तबाट पारिश्रमिक भुक्तानी बैंकमार्फत् गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गरेको प्रष्ट पार्दै श्रमको मूल्य दिनुपर्ने विषयमा कुनै सम्झौता हुन नसक्ने बताए। ‘मिडिया हाउसले पेश गरेको पेरोल र दिने गरेको पेरोलमा भिन्नता हुनु ठगी हो, सरकार यस्तो ठगीलाई स्वीकार गर्दैन,’ मन्त्री बाँस्कोटाले भने।
उनले मिडिया मालिकको पक्षमा पनि आफूले पहिला नै सम्झौता गरेको भन्दै सरकार मालिक वा श्रमजीवी दुवैको हितमा काम गरिरहेको बताए। ‘सरकारले मालिक खुसी हुने काम पनि गरेको छ, न्यूनतम पारिश्रमिक समितिले ५० प्रतिशत बढाउन सिफारिश गर्यो, यो मालिकलाई मार पर्छ भनेर पहिला नै २५ प्रतिशत मात्रै बढाउने निर्णय गरेको हो, क्लिनफिल्ड पनि इतिहासमै पहिलो पटक लागू भएको छ, यो पनि मालिककै हितमा छ।’
बाँस्कोटाले भने, ‘लिने बेलामा खुसी हुने, दिन चाँहि दुखी हुने कुरा त हुनुभएन नि।’ उनले प्रेस पास लिने बेला एउटा र तलव दिने बेला अर्को कागजात बनाउने काम अब नगर्न पनि सुझाव दिए।
