लाेकपाटी न्यूजकाठमाडौं, २४ चैत । संघीय संसद अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको एक उपसमितिले तारागाउँ रिजेन्सी होटललाई मालपोत ऐन प्रतिकूल हुनेगरी दिइएको १५० रोपनी जग्गा तत्काल आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
संघीय संसद अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति अन्तर्गतको उपसमितिले आइतबार समितिमा बुझाएको प्रतिवेदनमा तारागाउँ विकास समितिले अनुचित तवरले सो होटललाई हक हस्तान्तरण गरिदिएको १५० रोपनी जग्गा तत्काल आफ्नो मातहतमा ल्याउन सरकारले निर्देशन दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको हो । मालपोत ऐन प्रतिकूल हुने गरी सो होटललाई हक हस्तान्तरण गरी दिइएको १५० रोपनी जग्गा तत्काल सरकारको मातहत ल्याउन निर्देशन दिइएको उपसमितिका संयोजक अग्निप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिए ।
उपसमितिले तारागाउँ रिजेन्सी होटललाई २९ वर्षका लागि मात्र लिजमा दिने गरी तारागाउँ विकास समितिले प्रतिरोपनी १० लाखका दरले १५४ रोपनी जग्गा हक हस्तान्तरण गरी दिने र सो रकमबाट होटलको हदप्रद सेयर खरिद गर्ने गरिएको सम्झौता गैरकानुनी भएको निष्कर्ष निकाल्दै सो लिज प्रक्रिया सम्पूर्ण रुपमा रद्द गरी होटल र समितिका पदाधिकारीमाथि छानविन गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराएको छ ।
उपसमितिका संयोजक सापकोटाले समिति र होटलबीच सबै जग्गा हडप्ने योजनाका लागि सो जग्गाको लिज सम्झौता गरिएकाले दुवै पक्षका पदाधिकारीमाथि छानविन गर्न पनि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयलाई सचेत गराउनुपर्ने उपसमितिको निष्कर्ष रहेको बताए । उपसमितिले दिएको १३ बुँदे निर्देशनमा तारागाउँ रिजेन्सी होटलले होटल घाटामा गएको देखाई गैरकानुनी लाभ लिएको उल्लेख गर्दै सो विषयमा पनि छानविन गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
उपसमितिका संयोजक सापकोटाले तारागाउँ रिजेन्सी होटल निर्माणयताको सम्पूर्ण हिसाबकिताब लेखापरीक्षण गरे–नगरेको पनि छानविन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने बताए ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले समितिका सदस्य सापकोटाको संयोजकत्वमा नारदमुनि राना, पुष्पा भुसाल, प्रेम प्रसाद तुलाचन र सानु सिवा रहेको ५ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिले स्थलगत अनुगमन गरी तयार परेको प्रतिवेदनमा सरकारी स्वामित्वमा रहेको तारागाउँ विकास समितिको अवस्था नाजुक रहँदा पनि सरकारले पर्याप्त ध्यान दिन नसकेको पनि औंल्याइएको छ ।
