लाेकपाटी न्यूजकाठमाडौं। खानेपानी मन्त्री बिना मगरले दीगो विकासका लक्ष्यहरु हासिल गर्ने उद्देश्यले आगामी योजनाहरु तयार गरी अघि बढ्न निर्देशन दिएकी छिन्।
खानेपानी मन्त्रालयको दोस्रो चौमासिक समीक्षा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री मगरले सन् २०३० सम्ममा लक्ष्य हासिल गर्नुपर्ने भएकाले आगामी योजना र बजेट तर्जुमा गर्न विभागीय प्रमुखहरुलाई निर्देशन दिएकी छिन्। उनले खानेपानी र सरसफाईजस्तो कुरा जनताको मौलिक अधिकारको विषयसँग जोडिएकाले दीगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न धेरै मेहेनत गर्नुपर्ने औंल्याइन्।
मन्त्री मगरले भनिन्, ‘मन्त्रालयको यो दोस्रो चौमासिक समीक्षा अवधि सन्तोषजनक नै छ। तर, यतिले मात्रै पुग्दैन। हामीले लक्ष्य पूरा गर्न धेरै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने छ। सबै जनतालाई सुरक्षित खानेपानीको सर्वसुलभ पहुँच पुर्याउन स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारबीच समन्वय गरी अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन।’
बजेटमा निर्धारित योजना तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्ने गरी पूँजीगत खर्च बढाउन समेत मन्त्री मगरले मन्त्रालय मातहत रहेका निकायहरुलाई निर्देशन दिइन्। मन्त्रालयको अष्ठमासिक अवधिसम्मको भौतिक प्रगति करिब ६० प्रतिशत र वित्तीय प्रगति २९ प्रतिशत रहेको जानकारी गराइएको थियो।
बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. दिलबहादुर गुरुङले पुँजीगत खर्च बढाउने गरी कामहरु अघि बढाउन आग्रह गरे। सरकारको प्रमुख ध्यान दीगो विकासका लक्ष्यहरु पूरा गर्ने तर्फ रहेको बताउँदै आयोगका सदस्य डा. गुरुङले लक्ष्य हासिल गर्ने गरी योजनाहरु तर्जुमा गरी आयोजना बैंकमा समावेश गर्न मन्त्रालयका विभागीय प्रमुखहरुलाई निर्देशन दिए।
मन्त्रालयका सचिव दीपेन्द्रनाथ शर्माले आगामी समीक्षा बैठकसम्ममा यस मन्त्रालयको भौतिक र वित्तीय प्रगति रफ्तारमा अघि बढाउन मातहतका कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिए। सचिव शर्माले सिंचाइमा जस्तै जनताको मौलिक अधिकारको विषयसँग जोडिएको पम्पिङ प्रणालीमा आधारित खानेपानी आयोजनाहरुमा लाग्ने विद्युत शुल्कमा सहुलियत दिनुपर्ने बताए।
खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक सुनिलकुमार दासले विभागको अष्ठमासिक अवधिसम्म भौतिक प्रगति ७४ र वित्तीय प्रगति २९ प्रतिशत रहेको जानकारी दिए। महानिर्देशक दासले ३ वर्षभित्र आधारभूतस्तरमा सुरक्षित खानेपानीको पहुँच पु¥याउन पर्याप्त बजेटको आवश्यकता रहेको औंल्याए। उनले खानेपानीसँगै ढल प्रशोधन र सरसफाइका कार्यक्रमहरुमा समेत उत्तिकै ध्यान दिनुपर्ने जरुरी रहेको बताए।
खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गत ३ सय ९७ वटा र प्रदेश सरकार अन्तर्गत ४ हजार ५७ खानेपानीका आयोजनाहरु सञ्चालनको क्रममा छन्।
