काठमाडौं, २२ चैत । सत्तारुढ दल नेकपाको एकता विवाद फेरि बल्झेको छ। वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहले जिल्ला नेतृत्वका लागि समानान्तर सूची तयार गरेको छ।
अध्यक्ष केपी ओलीले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँगको परामर्शमा मापदण्डविनै एकलौटी सूची बनाइरहेको आरोप लगाउँदै नेपाल पक्षले बेग्लै सूची बनाएको हो। नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ।
साबिक माओवादीसँगको भागबण्डामा एमालेले लिने भनिएका जिल्ला अध्यक्ष र सचिवहरूको सूची तयार गरेको नेपालनिकट एक नेताले बताए। स्रोतका अनुसार प्रचण्डसँगको सहमतिमा जिल्ला नेतृत्वको सूची अध्यक्ष ओलीले पनि बनाइसकेका छन्। त्यसलाई छिट्टै सर्कुलरमार्फत सार्वजनिक गर्ने ओलीको तयारी थाहा पाएपछि नेपाल आक्रोशित भएका थिए। त्यसपछि उनले निकट नेताहरूसँग परामर्श गरी वेग्लै नामावली तयार गरेको स्रोतले जनायो।
गत ३० फागुनमा अध्यक्ष ओलीले प्रचण्डसहित नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतमसँग जिल्ला नेतृत्वको सूची टुंग्याउन परामर्श गरेका थिए। अध्यक्ष प्रचण्डले नेपाललाई पनि सँगै राखेर सूची अन्तिम टुंगो लगाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। ओलीले प्रचण्डको प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि त्यसयता ओली–नेपालबीच औपचारिक सम्वाद टुटेको छ।
जवाफमा ओलीले नेपाललाई राख्ने हो भने छलफलमा नेता ईश्वर पोखरेललाई पनि समावेश गर्नुपर्ने बताएपछि जिल्ला नेतृत्वको सूचीमाथि सचिवालय बैठकमा छलफल गर्ने भन्दै प्रचण्ड, खनाल, नेपाल र गौतम बालुवाटारबाट बाहिरिएका थिए।
जिल्ला कमिटीहरूको एकता र केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यविभाजन लगायतमा गृहकार्य गर्न बनाइएको ९ सदस्यीय कार्यदल भंग गरिएकाले अध्यक्ष ओलीले एकलौटी सूचि सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको नेपाल पक्षको आरोप छ।
१२ पुसमा सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा‘बादल’को संयोजकत्वमा बनाइएको कार्यदलमा महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलसहित योगेश भट्टराई, बेदुराम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे, शंकर पोखरेल, लेखराज भट्ट, वर्षमान पुन र रघुवीर महासेठ सदस्य थिए।
कार्यदल भंग गरिएपछि प्रचण्डनिकट पुन, भट्ट तथा नेपालनिकट, भट्टराई, पाण्डे र भुसालले अध्यक्षद्वयलाई छुट्टै प्रतिवेदन बुझाएका थिए। सोही प्रतिवेदनको सुझाबका आधारमा सूची बनेको नेपालनिकट एक नेताले दाबी गरे।
केन्द्रीय कमिटी भागबण्डाकै अनुपातमा जिल्ला नेतृत्वको बाँडफाँट टुंगो लगाउने समझदारीअनुसार पूर्वएमालेले करिब ४५ र पूर्वमाओवादीले ३२ जिल्लाको नेतृत्व लिने तयारी छ। ‘हामीले जिल्ला एकता गर्दा साबिक कमिटीमा रहेका वरिष्ठ पदाधिकारीलाई पूर्वएमालेले पाउने नेतृत्वमा अध्यक्ष या सचिव बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गर्दै आएका छौं।
नेपालनिकट नेता जगन्नाथ खतिवडाले भने, ‘यदि त्यसो गरिएन भने सर्वसत्तावादी चरित्रविरुद्ध संगठित प्रतिवादका लागि र सबै नेता–कार्यकर्ताको सहअस्तित्वको सुरक्षाका लागि सूची सार्वजनिक गर्नैपर्ने स्थिति आउन सक्छ।’
सरकारी पदमा रहेका नेता र जननिर्वाचित प्रतिनिधिलाई पार्टीमा कार्यकारी जिम्मेवारी नदिने मापदण्ड ७ महिनाअघिको नेकपा सचिवालय बैठकले पारित गरेको थियो। जिल्ला नेतृत्व टुंग्याउन अध्यक्ष प्रचण्डसँगको परामर्शमा तयार भएको सूचीमा आफ्नो समूहलाई दुई जिल्ला अध्यक्ष मात्र प्रस्ताव गरिएको नेपाल समूहको भनाइ छ।
दोलखामा भीमप्रसाद दाहाल र सिन्धुपाल्चोकमा झम्क नेपालबाहेक बाँकी सबै जिल्लामा ओलीले एकलौटी आफ्ना नाम राखेको नेपाल समूहका एक नेताले बताए। नेपाल पक्षले तयार पारेको ७७ जिल्लाको सूचीमा पूर्वएमाले समूहभित्र भागबण्डामा पर्ने ३० जिल्लामा ओलीनिकट अध्यक्ष या सचिव बनाउन प्रस्ताव गरिएको दाबी गरेको छ।



लाेकपाटी न्यूज

