लाेकपाटी न्यूजकाठमाडौं, २१ चैत । राष्ट्रिय विकास परिषद् बैठक सकिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा परिषद्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकले पन्ध्रौं पञ्चवर्षिय योजनाको आधारपत्र सुझावसहित पारित गरेको छ।
आधारपत्रका लागि सरकारी अधिकारी तथा विज्ञहरुले विभिन्न सुझाव दिएका छन् । सार्वजनिक क्षेत्र कत्रो हुनुपर्ने, समृद्धि र सुखको लक्ष्य पारिभाषित गरिनुपर्ने, आर्थिक वृद्धिदर यकिन गर्नुपर्ने, विकासको कुन मोडल अपनाउने भनेर निर्धारण गर्नुपर्ने, प्रादेशिक सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सबल बनाउनुपर्ने, तीनखम्बे अर्थनीतिअनुसार सहकारीलाई अझ परिष्कृत बनाउनुपर्ने जस्ता सुझाव बैठकमा आएका छन् ।
त्यस्तै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको गति बढाउनुपर्ने, अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान बढाउनुपर्ने, आयात घटाएर निर्यात बढाउनुपर्ने, तथ्याङ्क बलियो बनाउनुपर्ने, निर्वाचन खर्च कम गर्नुपर्ने, रिसोर्स बैंकिङ स्थापना गर्नुपर्ने आदि सुझाव पनि बैठकका क्रममा आएका छन्।
बैठक समापन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सभ्य र समुन्नत समजको निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सुशासन कायम गर्ने दृढता व्यक्त गरेका छन्। उनले सामाजिक न्याय र विभेद अन्त्य गर्ने संविधान निर्माण भएको भन्दै नेपालमा समाजवाद उन्मुख व्यवस्था लागु भएको बताए।
बैठकका क्रममा प्लेनरी सेसनमा २६ जना वक्ताले प्रस्तुतीकरण गरेका थिए भने १७८ जनाले सुझाव पेश गरेका थिए । ६ समूहमा ३ सय जना विज्ञले विभिन्न विषयमा छलफल गरेका थिए । दुई दिने बैठकमा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु, संसदीय समितिका सभापति तथा विज्ञहरु सहभागी भएका थिए ।
आधारपत्रमा आएका सुझाव समेटर आधारपत्रलाई अन्तिम रुप दिइने र योजना आयोग हुँदै मन्त्रिपरिषद्बाट पास गरिने प्रधानमन्त्री ओलीले जानकारी दिए । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यसलाई समावेश गरिनेछ ।
योजना आयोगले आगामी २५ वर्षमा समुन्नत, स्वाधीन र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रसहितको समान अवसर प्राप्त, स्वस्थ, शिक्षित, मर्यादित र उच्च जीवनस्तर भएको मुलुकको परिकल्पना गरेको छ । आयोगले वि.सं २१०० सम्ममा प्रतिव्यक्ति आय १२ हजार ५ सय डलर पुर्याउने मार्गचित्रसहित सुख र समृद्धिको सिर्जना गर्न पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजना तयार पारेको हो ।
यो योजनालाई सफल बनाउन आयोगले सातै प्रदेशस्तरमा छलफल चलाएको थियो भने विज्ञ, सामाजिक क्षेत्रका विभिन्न समूह, निजी क्षेत्र, सहकारी तथा सामुदायिक क्षेत्र, विकास साझेदार संस्था, सञ्चार क्षेत्र, नागरिक संगठनहरुसँग पनि योजनाको आधारपत्रको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि छलफल गरिएको थियो ।
नेपालको दीर्घकालिन सोचमा आधारित रहेको पन्ध्रौं योजनाले औसतमा दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ । योजनाले सूचना प्रविधिको विस्तारसँगै कृषि, उत्पादनमूलक उद्योग, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासमा जोड दिएको छ । यो योजनाले दीगो विकासका लक्ष्यको सामन्जस्यतालाई विशेष ध्यान दिएको छ ।
योजनाले सिमान्त पूँजी उत्पादन अनुपातको विश्लेषण र लगानी प्रक्षेपण गरेको छ भने आर्थिक स्थायित्व र वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनलाई विशेष जोड दिएको छ । विकासशिल मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदै दीगो विकास लक्ष्य प्राप्ति गर्ने र सोही लक्ष्यको वित्तीय रणनीतिका आधार लिई स्रोत साधनको अनुमान लगाएर निरपेक्ष गरिबी हटाउन रोजगारी सिर्जनालाई विशेष ध्यान दिएको छ ।
