लाेकपाटी न्यूजकाठमाडौं,२१ चैत। युरोपेली युनियनबाट ब्रिटेनको बहिर्गमन (ब्रेक्जिट) लाई लिएर संसदमा जारी गतिरोध अन्त्यको प्रयास लण्डनमा भइरहेको छ। हाउस अफ कमन्समा सांसदहरुले एक मतको बहुमतबाट ब्रेक्जिटको समयसीमा बढाउने पक्षमा मतदान गरेका छन्।
यसबाट ब्रिटेनकी प्रधानमन्त्रीलाई युरोपेली युनियनबाट ब्रेक्जिट प्रक्रियाको समयसीमा बढाउने माग गर्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ, ताकि विना कुनै सम्झौता ब्रिटेन ईयुबाट अलग हुन सकोस्। यसअघि गत सोमबार पनि संसदमा भएको मतदानमा सरकार पराजित भएको थियो। सो मतदानमा सरकारको पक्षमा ३०२ र विपक्षमा ३२९ मत परेको थियो। तर ईयूबाट ब्रिटेन बाहिरनुपर्ने अडानमा कायमै रहेकी प्रधानमन्त्री मेले आफूले यो निर्णय मान्ने सुनिश्चित नभएको बताएकी थिइन्।
त्यसैले बुधबार पुनः यस विषयमा मतदान भएको हो। गतिरोध हटाउने प्रयासमा प्रधानमन्त्री टेरिजा मेले विपक्षी लेबर पार्टीसँग वार्ता गरेकी थिइन्। प्रतिपक्षी लेबर पार्टीका नेता जेरेमी कोर्बिनले वार्तालाई सकारात्मक भनेका छन्। तर अपेक्षाकृत प्रधानमन्त्री नबदलिएको उनले बताए। ब्रेक्जिटको सीमा बढाउनका लागि लेबर पार्टीको तर्फबाट पेश गरिएको एक ऐन सांसदहरुले एक दिनमै पारित गरिदिएका छन्।
तर यसले कानुनी रुप पाउन हाउस अफ लर्डस्बाट पनि पारित हुन आवश्यक छ। यद्यपि, यसपछि पनि युरोपेली संघबाट ब्रिटेन बाहिरिन पाउने कि नपाउने भन्ने कुरा युरोपेली युनियनमा निर्भर हुन्छ। विपक्षी पार्टीसँग वार्ता गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री मेको तीव्र विरोध भएको छ। उनकै पार्टीका सांसद र मन्त्रीहरुले समेत टेरिजा मेको विरोध गरेका छन्। तीन जना मन्त्रीले त राजीनामा नै दिइसकेका छन्। ईयूबाट ब्रिटेन बाहिरिन खोजेको यो प्रयासलाई ‘ब्रेक्जिट’ भनिन्छ। ‘ब्रिटेन’ र ‘एक्जिट’ दुई शब्दलाई जोडेर ‘ब्रेक्जिट’ भनिएको हो।
यदि कुनै राष्ट्र ईयूबाट बाहिरिन चाहेमा लिस्बन सन्धिको एउटा अंश धारा ५० को प्रक्रियाबाट गुज्रिनु पर्दछ। त्यसका लागि ईयुसँग वार्ता गर्नुपर्छ। बहिर्गमनबारे कुनै पनि सहमति तोकिएको बहुमतले पारित हुनुपर्ने र युरोपेली संसदका सदस्यको समर्थन पनि लिनु पर्ने व्यवस्था धारा ५० मा छ। बहिर्गमनको प्रक्रिया दुई वर्षभित्र पूरा गर्नुपर्छ।
