लाेकपाटी न्यूजकाठमाडौं, २१ चैत। केन्द्र र प्रदेश सरकार बीचका समस्या समाधान गर्न पुनः अन्तर प्रदेश परिषद्को बैठक बोलाउने सहमति भएको छ। केन्द्रीय सरकारको बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशका समस्यालाई समेट्नका लागि परिषद्को बैठक बोलाइने भएको हो।
सम्भवत बैशाख १४ गते बैठक बोलाउने र समस्या पहिचान गरी नीति तथा कार्यक्रममार्फत् सम्वोधन गरिने तयारी केन्द्रीय सरकारले गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज विहान भएको छलफलमा मुख्यमन्त्रीहरुले अझै पनि केही कठिनाई भएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ध्यानकर्षण गराएका थिए। विकास निर्माण, आर्थिक अनियमितता, कर्मचारी अभाव र संघ प्रदेश समन्वयमा देखिएका समस्याका विषयमा प्रधानमन्त्री र सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीबीच खुलेर छलफल भएको थियो।
छलफलमा सहभागी कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले प्रधानमन्त्रीले वित्त व्यवस्थापन र छिटोछिटो विकास गर्ने विषयमा पनि जिज्ञासा र छलफल गरेको जानकारी दिए। ‘खोला भएको ठाउँमा पुल हाल्नुपर्छ, नेता भएको ठाउँमा होइन। पूरानो तरिकाले विकास गरेर भएन। छिटो विकास हुने गरी काम गर्नुपर्छ भन्नुभयो,’ प्रधानमन्त्रीको भनाई उद्धत गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले भने।
भेटमा मुख्यमन्त्रीहरुले भने वित्त व्यवस्थापन र कर्मचारी अभावका कुरा राखेका थिए। छलफलले देखिएका समस्याहरूबारे मुख्यमन्त्री र प्रधानमन्त्री कार्यालयले एजेण्डाहरू तय गर्ने र तिनलाई औपचारिक बैठकमा पेश गर्ने निष्कर्ष निकालेको शाहीले जानकारी दिए। ‘आजको छलफल अनौपचारिक हो। एजेण्डाहरू तयार गरेर वैशाख १४ गते अन्तर प्रदेश परिषद्को बैठकमा पेस गर्ने गरी टुंगिएको छ,’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने।
‘कार्यक्रमहरु नदोहोरिउन् भनेर स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको सहभागितामा राष्ट्रिय समन्वय परिषदको बैठक आयोजना गर्नुपर्दछ। कुनै पनि कार्यक्रम एउटा मात्र निकायले सञ्चालन गर्नुपर्दछ’, प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले भने।
बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले अन्तरप्रदेश समन्वय परिषदको अघिल्लो बैठकले पास गरेका २९ बुँदाको कार्यान्वयन तदारुकताका साथ गरिने बताए। प्रधानमन्त्री ओलीले हुरीपीडित बारा र पर्साका बासिन्दालाई राहात र पुनर्स्थापनाका लागि सबै प्रदेशलाई सहयोग गर्न पनि आग्रह गरे।
