लाेकपाटी न्यूजकाठमाडौं, १८ चैत। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले आर्थिक समृद्धिका निम्ती उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने बताएकी छन्। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले अनेमसंघसंगको सहकार्यमा (शुक्रबार) आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री अर्यालले यस्तो बताएकी हुन्।
समृद्धिका निम्ती सीप, उत्पादन र बजारीकरणलाईसँगै जोडेर लैजानुपर्ने मन्त्री अर्यालले बताइन्। ’मुख्य रूपमा तीन कुरालाई जोड दिनुपर्छ एक सीप सिकाउने, दोस्रो उत्पादन गर्ने र तेस्रो उत्पादित वस्तुको बजारीकरण गर्ने’, मन्त्री अर्यालले भनिन्, यी तीन कुरालाई जोड्न सकेनौं भने हामी अगाडी बढ्न सक्दैनौ।’मन्त्रालयले २६ जिल्लामा गरिब पहिचान गरेको भन्दै अब त्यसअनुसार कुन क्षेत्रमा कस्तो गरिब लक्षित कार्यक्रम बनाउने भनेर योजना बनाउने बताईन्।गरिबीको अन्त्यका निम्ती सहकारीको मोडल उत्तम भएको भन्दै उनले सहकारीमार्फत सामुहिक उत्पादनमा जोडेर उत्पादित वस्तुको सातै प्रदेशमा बजारीकरण गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताएकी थिईन्।
कतिपय गरिब लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन निर्देिशका लक्षित वर्गमैत्री नभएकोले त्यसबाट लक्षितवर्ग लाभान्वित हुन नसकेको भन्दै मन्त्री अर्यालले सहकारीभित्र रहेका कतिपय अप्ठ्यारालाई फुकाउने प्रयास गरिएको बताईन्। जस अन्तर्गत बाधा अड्काउ फुकाउन सहकारी नियमावली संशोधन गरेको जानकारी दिँदै मन्त्री अर्यालले केही ऐनमा भएका व्यवस्थालाई पनि संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताईन्।नेपालमा पहिलोपटक भूमी नीति र भूउपयोग ऐन ल्याएको भन्दै मन्त्री अर्यालले यसले समग्र भूमीको व्यवस्थापन गर्ने बताउनुभयो । भूमि नीतिमा संयुक्त लालपुर्जा देखि, महिलाको स्वामित्वको पहुँच स्थापित गरेको उहाँले बताईन्। भू_ उपयोग ऐनमार्फत भूमीको चक्लाबन्दीको शुरूआत जनस्तरबाट गर्ने कार्यको थालनी गरिएको भन्दै मन्त्री अर्यालले झापाबाट यसको थालनी भइसकेको बताईन्। भूमीको चक्लाबन्दी गर्न उपयुक्त माध्यम सहकारी देखिएकोले अहिले सहकारीलाई परिहचान गरिएको समेत मन्त्री अर्यालले बताईन्। ’भूमीको चक्लाबन्दीको शुरूआत झापाबाट भइसकेको छ ।यसका निम्ती उपयुक्त माध्यम सहकारी हुन्छ भनेर त्यसमार्फत शुरू गरेका छौ’, मन्त्री अर्यालले भनिन्,’सहकारीमार्फत सामुहिक कृषि फार्म सञ्चालन, पशुपालन, फलफूल, तरहकारी उत्पादन गर भनेका छौ।’
सेवा प्रवाहका सन्दर्भमा कसरी छितोछरितो सेवाग्राहीलाई सेवा दिने भनेर मन्त्रालय लागेको भन्दै मन्त्री अर्यालले त्यसैअनुसार डिजिटल मालपोत र नापीको अवधारणा ल्याएकोे जानकारी दिईन्। जसको शुरूआत कलंकी मालपोत कार्यालयबाट शुरू गर्न लागिएको भन्दै मन्त्री अर्यालले अब एक ठाउँबाट दिएको फाइल सबै काम पुरा भएर आधा घण्टाभित्र सम्पन्न गरेर सेवाग्राही घर जान सक्ने वातावरणको निर्माण गर्ने प्रयास गरिएको बताईन्। तर अहिले सर्भरको समस्या र दक्ष जनशक्तिको कमीका कारण सेवाग्राहीले केही सास्ती भोग्नुपरेको बताईन्।
त्यस अवसरमा उपस्थित प्रतिनिधिसभाका सांसदहरू सुजिला शाक्य, मिना बुढा, उदया शर्मा, राष्ट्रिय योजना आयोगकी सदस्य उशा झा, प्रदेश नम्बर ३ की सांसद बेलीमैया घले, युवा स्वरोजगार कोषका उपाध्यक्ष डा. प्रेम दंगाल, राप्ती नगरपालिकाका मेयर प्रभा बराल, कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालय पशु विज्ञान, पशु चिकित्सा तथा मत्स्य विज्ञान संकायकी डिन प्रा.डा. शारदा थपलिया, प्रा. कल्याणी मिश्र, अनेमसंघका नेताहरू सर्मिला कार्की, अन्तर्रा्ष्ट्रिय सहकारी महासंघ एसिया प्यासिफिकका सदस्य इन्दिरा पन्त, एकल महिला समुहकी संस्थापक अध्यक्ष लिली थापा, कृषि खाद्य सुरक्षा तथा लैंगिक विश्लेषक यमुना घले लगायतले आगामी कार्यक्रम निर्माण गर्दा गरिब लक्षित तथा महिलाको आर्थिक स्थिती कसरी माथि उठाउन सकिन्छ भनेर केन्द्रित रहन सुझाव दिएका थिए।
