लाेकपाटी न्यूजकाठमाडौं, ११ कार्तिक। काठमाडौं उपत्यकाबासीको सबैभन्दा ठूलो समस्या खानेपानी हो भन्दा फरक नपर्ला। कुनै बेला चरम लोडसेडिङको शिकार थिए उपत्यकाबासी, अहिले त्यो अवस्था अन्त्य भएको छ। तर, खानेपानीको समस्यामा केही समाधान भए पनि मूल रुपमा समाधान हुन सकेको छैन।
सुख्खा मौसम शुरु भएसँगै काठमाडौं उपत्यकामा पिउने पानीको अभाव सधैं चर्किन्छ। काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड केयुकेएलका अनुसार अहिले पिउने पानीको दैनिक माग करिब ३७ करोड लिटर रहेको अनुमान छ। तर, आपूर्ति दैनिक १० देखि १३ करोड लिटर मात्रै छ। घरायसी प्रयोजनका लागि स्थानीयले भूमिगत पानीको प्रयोगसमेत गर्दै आएका छन्।
उपत्यकामा खानेपानीको माग केही स्रोतले मात्रै धानेको छ। काठमाडौं उपत्यकाबासीलाई पानी खुवाउन शिवपुरी, सुन्दरीजल, बालाजु, फर्पिङ, ललितपुरको बोडे, लेले र भक्तपुरका मुहान प्रयोग हुने गरेको केयुकेएलका महाँकाल शाखाका प्रमुख उमेशबाबु मरहट्टाले जानकारी दिए। यी ठाउँका मुहानबाट पानी भण्डारण गरी प्रशोधन गरेर केयुकेएलले पानी वितरण गरिरहेको छ।
उनका अनुसार, “महाँकालमा दैनिक साढे २ करोड लिटर पानी प्रशोधन भइरहेको छ। सुन्दरीजलदेखि महाँकालसम्म ९ किलोमिटर दुरी छ। सुन्दरीजलको मुहानबाट पाइप बिछ्याएर महाँकालसम्म पानी ल्याइएको छ। महाँकालमा अहिले चारवटा पानी भण्डारण ट्याङ्की छन्। जुन ट्याङ्कीबाट कपन, चावहिल, बौद्ध, जोरपाटी, गौशाला, सिफल, बानेश्वर, अनामनगर, पुतलीसडक, न्युरोड, कमलादी, हाँडीगाउँ र महाराजगञ्जसम्म पानी वितरण गरिन्छ।” महाँकालको पानी प्रशोधन केन्द्र जापानी सहयोग नियोग जाइकाले निर्माण गरिदिएको हो।
महाँकालबाहेक बोडे, बाँसबारी, सैंबु र भक्तपुरमा पनि पानी प्रशोधन केन्द्र छन्। पानी प्रशोधनका लागि ब्लिचिङ पाउडर, फेरिक आलम र चुना प्रयोग गर्ने गरिन्छ। पानी प्रशोधन गरिसकेपछि अहिले ६ देखि ८ दिनमा एक पटक पानी घरघरमा आउने गर्दछ। हप्तामा एक दिन पानी पाउनु भनेको एकदम दुःखदायी स्थिति रहेको मरहट्टाले बताए।
काठमाडौं उपत्यकामा पानीको मागभन्दा आपूर्ति अत्यन्त न्यून रहेको महाँकाल शाखाका प्रमुख मरहट्टाको भनाइ छ। खानेपानीको आपूर्ति सहज र सुलभ बनाउन मेलम्चीबाहेक अरु कुनै विकल्प नरहेको उनले बताए। उनले भने, “हामी पनि मेलम्चीको पर्खाइमा छौं। मेलम्ची नआएसम्म काठमाडौंमा खानेपानी पुग्दैन। जसोतसो भए पनि पानी वितरण गरिरहेका छौं।”
सरकारले मागअनुसार आपूर्ति दिन नसकेपछि उपत्यकामा पानीको व्यापार पनि उत्तिकै चलेको छ। ट्याङ्करमार्फत दैनिक पाँचदेखि ६ करोड लिटर पानी आपूर्ति हुन्छ। यस्तै, जारमार्फत् करिब २० लाख र बोतलमार्फत् करिब अढाई लाख लिटर पानी व्यवसायीले बिक्री गर्दै आएका छन्। ट्युबवेल, प्राकृतिक धारा, कल र बोरिङबाट पनि उपत्यकावासीले पानीको आवश्यकता टार्दै आएका छन्।
सधैंको अभाव
केयुकेएलका अनुसार काठमाडौंमा बर्षेनि करिब १० प्रतिशत पानीको माग थपिन्छ। आवादी बाक्लिन र प्राकृतिक स्रोत सुक्न थालेपछि पिउने पानीको हाहाकार हुन थालेको हो, उपत्यकामा। तथापि, त्यसअघि पनि पर्याप्त उपलब्धता थिएन। ढुंगेधाराहरुबाट मानिसले आवश्यकता पूरा गर्दै आएका थिए। उपत्यकाका बासिन्दा ट्याङ्कर र जारको पानीमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्था आएको हो।
वर्षायाममा दैनिक करिब १५ करोड लिटर केयुकेएलमार्फत वितरण हुन्छ, उपत्यकामा। चर्को सुक्खायाममा करिब १० करोड लिटरमा सीमित रहन्छ। खानेपानीको सुविधा प्रत्येक नागरिकको आधारभूत मौलिक अधिकार भएपनि उपत्यकाका कतिपय स्थानमा १० दिनसम्म पनि पानी आपूर्ति हुन सकेको छैन।
मेलम्चीको पर्खाइ
उपत्यकाको पानी अभाव टार्ने एक मात्र विकल्प देखिन्छ, मेलम्ची आयोजना। समयमै आयोजना सम्पन्न नहुँदा काठमाडौंबासीको आशा ‘आकाशको फल’ बन्दै आएको छ। अहिले झन् ठेकेदार कम्पनी सिएमसी भागेपछि त झन् मेलम्ची अन्यौलमा परेको छ। सरकार तुरुन्त एक्सनमा नजाने हो भने मेलम्चीको काम लम्बिने खतरा छ । खानेपानी मन्त्री बिना मगरले मेलम्ची बोर्डलाई छिटो कार्ययोजना पेश गर्न निर्देशन दिएकी छिन्। तर, मेलम्ची बोर्डको अलमलले सोचे जति प्रगति हुन सकेको छैन।
यदि मेलम्ची आयोजना सम्पन्न भएको भए उपत्यकामा दैनिक १७ करोड लिटर पानी थपिने थियो। यसले काठमाडौंको पानीको अभाव परिपूर्ति गर्ने केयुकेएलको दाबी छ। त्यसबाहेक सिन्धुपाल्चोककै याङ्ग्री र लार्के खोलाबाट पनि थप १७/१७ करोड लिटर पानी ल्याउने योजना सरकारको छ। यद्यपि, त्यसका लागि समय लाग्छ।
फाइदामा सधैं व्यवसायी
सरकारले खानेपानीको माग पूरा गर्न नसकेपछि यसको फाइदा निजी क्षेत्रका ट्याङ्कर व्यवसायीले लिँदै आएका छन्। व्यवसायीका अनुसार हाल उपत्यकामा दैनिक एक करोड बराबरको खानेपानीको कारोबार हुन्छ। व्यवसायीका अनुसार हाल उपत्यकामा ट्याङ्करमार्फतमात्र दैनिक ५ करोड लिटर पानी बिक्री हुन्छ। ट्याङ्करबाट मात्र उपत्यकाका करीब ४ हजार घर तथा कार्यालयमा पानी आपूर्ति हुन्छ।
मन्त्रालयले चाहेर मात्रै पनि काठमाडौंको खानेपानी समस्या छुमन्तरमा हल गर्न सक्दैन। त्यसको प्रमूख कारण हो–राज्यले खानेपानीका लागि पर्याप्त बजेट छुट्याउन नसक्नु। उपभोक्ताले खानेपानी सित्तैमा उपभोग गर्दैनन्, राज्यले महशुल लिन्छ। त्यो महशुल राज्यकोषमै जम्मा हुने हो। तर, सरकारको नेतृत्वमा खानेपानीमा गरिएको लगानी अनुदान मात्रै हो भन्ने खालको छ, त्यसको प्रत्यक्ष लाभ नीजि व्यवसायीले लिएका छन्।
मेलम्ची नै जादूको छडी होइन
अहिले काठमाडौमा पानी नआउनु प्राथमिक विषय हो भने मेलम्चीको पानी आइसकेपछि देखिने चुनौतीहरु पनि धेरै छन्। पहिलो चुनौतीको विषय पानी वितरणमै देखिन्छ। हरेक घर घरमा खानेपानी मिटर जडान, बराबरी मात्रामा पानी वितरण गर्नुपर्ने र लेबीका कुराहरु पनि उठिरहेका छन्। त्यस्तै, पानीमा जैविक प्रदुषण आउन नदिन लिक्वेड क्लोरिनको व्यवस्था पनि गर्नुपर्नेछ।
अहिलेसम्मको निर्णयअनुसार उपत्यकामा २४ सै घण्टासम्म पानी दिने प्रावधान बनाइएको छ। पानी भण्डारणका लागि ‘ब्लब डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम’ अपनाइएको छ। काठमाडौै उपत्यकालाई चारैतिर घेरेर १० वटा ठूल्ठूला रिजर्भवायरहरु निर्माण गरिएका छन्। सुन्दरीजलबाट महाँकाल हुँदै चाबहिल चुच्चेपाटीको पानी भण्डारबाट एउटा पूर्व र अर्को पश्चिमको रिजर्भवायरहरुमा पानी पठाइनेछ।
मेलम्ची खानेपानीको दुईवटा समूह बनाइएको छ ‘क’ र ‘ख’। मेलम्चीदेखि सुन्दरीजलसम्म पानी ल्याउने काम ‘क’ समूहले गर्छ भने बाँकी काम ‘ख’ समूहले गर्नेछ। साथै यसको सम्पूर्ण व्यवस्थापनका लागि सरकारले काठमाडौ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन समिति गठन गरेको छ।
मुख्य समस्या चुहावट
पानीको चुहावट भन्नाले पाइप फुटेर बाहिरिने समस्या मात्र होइन। मिटरमा बिल नउठ्ने समस्या पनि त्यसैमा पर्छ। खासगरी, पुराना संरचना र पाइपका कारण ठूलो परिमाणमा पानी खेर जाने गरेको केयूकेएलले बताउँदै आएको छ। उपत्यकामा घर–घरमा पानी पुर्याउन कतिपय पाइप लाइन सय वर्षभन्दा पूराना पनि छन्। ‘यसलाई नयाँ संरचनाले प्रतिस्थापन नगरेसम्म खानेपानी चुहावट रोक्न सकिन्न’ केयुकेएलका महाँकाल शाखाका प्रमुख मरहट्टा भन्छन्।
मेलम्चीको पानी ल्याउने प्रयास अन्तिम चरणमा रहेकाले पुराना पाइपलाइन प्रतिस्थापन गरेर नयाँ जडान भइरहेको छ। पाइपलाइनको काममा ध्यान नदिने हो भने भोलि ठूलो समस्या आउने मरहट्टाको भनाइ छ। उपभोक्ताले तोकिएको मापदण्डभन्दा उचाइमा धाराहरु जडान गरेकाले पनि चुहावट नियन्त्रण हुन नसकेको केयुकेएलका अधिकारीहरु बताउँछन्।
खानेपानी प्राधिकरणको बहस
खानेपानी मन्त्री बिना मगर मेलम्चीको अन्यौल हटाउन लागिपरेकी छिन्। तर, कुनै ठोस नतिजा आइसकेको छैन। सिएमसीलाई नै जिम्मा दिँदाका समस्या र नयाँ टेण्डरका समस्या पनि उनीसामू उपस्थित छन्। जोखिम मोल्न डराउने ‘ब्यूरोक्रेसी’ले पनि यसमा थप जटिलता निम्त्याएको छ। आफ्नो कार्यादेशभित्र भएको अप्ठ्यारो समस्या पनि मन्त्री वा क्याबिनेटतिर फालिदिने प्रवृत्तिले अनावश्यक समय व्यतित भइरहेको छ।
खानेपानी समस्याको समाधान गर्ने सबैभन्दा उत्तम बिकल्प हो शक्तिशाली खानेपानी प्राधिकरणको गठन। उदाहरणका रुपमा अहिलेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई लिन सकिन्छ। नीजि क्षेत्र र राज्य दुवैले बिजुली उत्पादन गर्छन्, त्यो बिजुली राज्यले किन्छ र उपभोक्तालाई बिक्री गरी महशुल लिन्छ। यसले राज्यमा एकद्वार प्रणाली पनि स्थापित भएको छ।
खानेपानी समस्या समाधानका लागि पनि यो राम्रो बिकल्प हुन सक्छ। सरकार र नीजि क्षेत्र दुवैले खानेपानी उत्पादन गर्छन्, त्यसलाई सरकारी पानी ट्याङ्कीमा जोडिन्छ र नागरिकलाई बितरण गरिन्छ। उनीहरुबाट लिइएको महशुल राज्य कोषमा जान्छ। आज देशैभरि बिजुलीको महशुल दररेट एउटै छ, यसबाट उपभोक्ता ठगिने जोखिम पनि टर्छ, यो कुरा खानेपानीको हकमा पनि व्यवस्था गर्न सकिन्छ।
राज्यले नीजि क्षेत्रका लागि खानेपानी स्रोतको निश्चित व्यवस्था गर्छ। उनीहरुका लागि गुणस्तरको मापदण्ड बनाइन्छ। सरकारी गुणस्तरअनुसार उनीहरु पानी उत्पादन गर्छन् र राज्यलाई बेच्छन्। राज्यले किन्छ र नागरिकको माग र आवश्यकता बमोजिम बितरण गर्छ। यसले मात्र काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानी समस्या र बेथितिलाई व्यवस्थापन गर्न सक्छ। यतातिर पहल किन नगर्ने ? योभन्दा राम्रो बिकल्प तत्कालका लागि अरु नहोला।
